काठमाडौं– अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता पास गर्न लागिएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनकै दल आन्दोलनमा उत्रिएको छ।सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी सम्झौता पास गर्न लागिएको भन्दै सरकारविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी पास गर्न लागिएको भन्दै सरकारविरुद्ध पार्टीले आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
‘गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश भएको छैन। एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरु सरकारले यो अवधिमा नउठाउने एक प्रकारको भद्र सहमति हो,’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही दिन यता राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका गठबन्धनका दलहरुबीच एमसीसीबारे छलफल भएको, एमसीसीको विज्ञापन प्रसारण भएको, एमसीए अमेरिकाका उपाध्यक्ष चाँडै नेपाल आउने, अमेरिकाले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गराउन दिएको दबाब र चर्चाले एमसीसीलाई पारित गर्न चलखेल भएको सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
अहिले २२ राजनीतिक दल तथा संगठन, पत्रकार जगत, नागरिक समाजबाट समेत यसको व्यापक विरोध र संघर्ष हुँदै आएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीएका उपाध्यक्षको आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाबका विरुद्ध र स्वयं गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न यही भाद्र २२ गते सांकेतिक रुपमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त दिन जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तर्क्रिया, गोष्ठि आदि कुनै पनि प्रकारको विरोधको कार्यक्रम गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई जनमोर्चाले निर्देशन दिएको छ।
‘एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितको विरुद्ध छ। त्यसको साथै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो कुरा अमेरिकाका उच्च अधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन्। ओली सरकारको पालामा त्यो सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले समेत उक्त सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको छ।’
वास्तवमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र भएको उसले भनेको छ। ‘हामी त्यसमा सामेल भयौं भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ। त्यो स्थितिमा नेपालले साम्राज्यवादीहरुको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनता बीच असमझदारी बढ्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म हिंसात्मक संघर्ष, राष्ट्रिय विखण्डनको षड्यन्त्र र अस्थिर राजनीतिबाट मर्माहत भएको स्थितिमा एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ना साथ परिस्थिति झन खराब हुनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
