काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाइ सरेको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, आइतबार हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि सुनुवाइ सरेको हो।
घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाकै भदौ ८ गतेको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा शाक्यले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश मागदाबी गरेका थिए। सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रुपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २७ माघ २०७७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768288990.png)
-1768271809.png)
-1764146706.png)
