काठमाडौं– द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका २५ जना शिक्षकलाई सर्वोच्च अदालतले करिब १६ वर्षपछि पुनर्वहाली गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र हरिप्रसाद फुयाँलको भदौ १५ गतेको संयुक्त इजलासले द्वन्द्वकालमा तत्कालीन बिद्रोही पक्ष माओवादी र राज्यपक्ष दुवै तर्फबाट विस्थापित भएका २५ शिक्षकले दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले उनीहरुलाई पुन:स्थापन गरी उनीहरुको सेवा सुविधा समेत भर्न भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्दै आफूहरुलाई पुनर्वहाली गर्न र सेवा सुविधा समेत भर्न भनेको रिटक निवेदक समेत रहेका द्वन्द्वकालमा विस्थापित रामेछापका शिक्षक ज्ञानेन्द्रराज आरणले बताए।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि जागिरबाट विस्थापित भएको मितिदेखि हालसम्मको तलब भत्ता, सञ्चय कोषलगायत सुविधा समेत पाउने उनले बताए।
सर्वोच्चको फैसलाले द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई ठूलो राहत भएको आरणले बताए। २०७१ साल भदौमा उनीहरुले छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए। राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न २०७३ सालमा सरकारले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनले पहिचान गरेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम राहत पाउने उनले बताए।
प्रतिवेदनमा नाम किटान भएका अन्यको हकमा समेत न्यायको मार्ग खुलेको आरणको भनाइ छ।
जाँचबुझ प्रतिवेदनले द्वन्द्वपीडित भन्दै किटान गरेका ज्ञानेन्द्रराज आरण (रामेछाप), सर्पराज सिंह (कालीकोट), प्रेमकुमार गुरुङ (सोलुखुम्बु), कमला राई तिमल्सेना (भोजपुर), एकेन्द्रबहादुर पन्त (दैलेख), लछीराम शर्मा ढकाल (दैलेख), धनबहादुर बुढा (जाजरकोट), कर्णबहादुर शाही (डोल्पा), रामलाल विश्वकर्मा (डोल्पा), भरतकुमार ढुंगाना (काभ्रे), सलामसिंह लामा (काभ्रे), मनराज रोकाया (डोल्पा), परशुराम भट्ट (गोरखा), जगदिश्वरी शाही (कालीकोट), तुलाराज बमलगायत शिक्षकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पुनर्वहाली हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको पुर्णपाठ आएपछि ऐनअनुसार विस्थापित भएयताको तलब, भत्ता, सञ्चय कोष पाइनेछ। त्यसबेलाको हिसाबले तहअनुसार सुविधा पाउने आरणले बताए।
सर्वोच्चको फैसलानुसार जागिरमा निरन्तरता दिन वा हाजिर भइ सुविधा लिएर अवकाशमा जान्छु भन्न पनि पाइने विकल्प हुनेछ।
रिट निवेदक रहेका २५ जना शिक्षक १० जिल्लाका थिए। रिट दायर गर्नेमा नेकपा माओवादीबाट पीडित भएका ६ जना, तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्यपक्षबाट दोहोरो मारमा परी पीडित भएका ४ जना तथा राज्य पक्षबाट पीडित १५ जना रहेको उनले बताए। तीमध्ये २ जनाको मृत्यु भइसकेको उनले बताए।
निवेदकहरू स्थायी शिक्षक भएको र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राजनीतिक कारणले विस्थापित गरिएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
