सुडान घोटाला : फैसला सुनाउन ठिक्क मुद्दा न्यायाधीशको अवकाशले फेरि सुरुबाट सुनुवाइ हुने

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, भदौ १८, २०७८ १२:५६

काठमाडौं– गत वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा नेपाल प्रहरीको चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा ठेकेदार शम्भु भारतीविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस चलिरहेको थियो।

भारतीका कानुन व्यवसायीहरु सफाइ पाउनुपर्ने दाबी पेस गरिरहेका थिए भने सरकारी पक्षले उनलाई सफाइ दिने आधार नभएको भन्दै दोषी ठहर गर्न माग गरिरहेको थियो।

न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले दुवै पक्षलाई बहस सक्न आग्रह गर्‍यो। २०७५ भदौ १७ गते सर्वोच्चमा आएको उक्त मुद्दामा बहस टुङ्गियो, अनि इजलासले वैशाख १२ गते फैसला सुनाउने मिति तोक्यो।

३ वर्षदेखि पालो कुरेर बसेको मुद्दा बहस सकिएसँगै टुंगिने अवस्थामा पुग्यो। वैशाख १२ गतेका लागि इजलास तोकियो तर, मुद्दाको फैसला हुन सकेन। निर्णय सुनाउने (निसु) समय सर्‍यो। यसरी निसु सर्दा यो मुद्दा झन् अन्योलमा पुगेको छ। लगत्तै अर्को पेसी २०७८ साउन २१ गते तोकियो।

न्यायाधीशहरु मीरा खडका, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी परे पनि 'हेर्न नभ्याउने' हुँदै सुनुवाइ सर्‍यो।

अर्को पेसी बिहीबार तोकिए पनि सुनुवाइ भएन। बिहीबार उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी चढेको भएपनि 'हेर्न नभ्याउने' हुँदै सरेको छ।

फैसलाको मुखबाट सुरु सुनुवाइतिर
तीन वर्षपछि बल्ल सुनुवाइको पालो आएर एक दिन दिनभर बहस भएको मुद्दा अब फेरि सुरु सुनुवाइमा गएको छ। तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७८ जेठ १३ गते अवकाश पाएपछि यो मुद्दा पुनः सुरु सुनुवाइमा गएको हो।

पूर्ण इजलासमा संलग्न न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि नयाँ इजलास गठन गरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएपछि यो मुद्दा पछिल्लो पटक नयाँ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिन थालेको छ। नयाँ इजलासले सुरुदेखि नै बहस सुुन्ने छ।

ठेकेदार भारतीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरुले फेरि उक्त मुद्दामा बहस गर्ने छन्। बिहीबार बहसका लागि दुई दिन लगाएर तयारी गरेका एक सरकारी वकिलले अब अर्को पेसीमा फेरि यस्तै दुःख हुने बताए।

‘गत वैशाखमा दुई दिन लगाएर तयारी गर्दै दिनभर बहस गरियो, तर न्यायाधीशले अवकाशअघि नै फैसला नसुनाएपछि अब फेरि बहस गर्नुपर्ने भएको छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘निजी कानुन व्यवसायीले त ‘फी’ लिएर पटक-पटक गर्लान् तर, सरकारी मुद्दाको चाप हुँदा यसरी एउटै मुद्दामा दोहोर्‍याएर बहस गर्नपर्दा धेरै समस्या हुन्छ।’

एउटै सरकारी वकिललाई दिनमा १० थान भन्दा धेरै मुद्दाको भाग पर्ने गरेको छ। सरदर दैनिक १० थान मुद्दाको बहस तयारीदेखि इजलासको प्रश्नको उत्तर दिने सरकारी वकिललाई यसरी मुद्दाहरु फैसलाको मुखमा पुग्ने अनि फैसला नुहँदा निकै कार्यबोझ थपिन जान्छ।

नयाँ मुद्दासमेत थपिने हुँदा एक पटक बहस सकेपछि फैसला नभएमा कार्यबोझ हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। ‘सरकारी वकिलको जनशक्ति कम छ, दैनिक मुद्दाहरु नै धेरै प्रतिरक्षा गर्न परिरहेको अवस्थामा फैसलाको मुखमा पुगेर फेरि सुरु बहस गर्न पर्दा समस्या हुन्छ नै।’

पटक–पटक एउटै मुद्दामा बहसको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अरु मुद्दामा समय दिन नपाउने उनले बताए। २०७५ भदौ १७ गते सर्वोच्चकै फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्चले २०७६ मंसिर १६ गते पुनरावेदन गर्ने (निस्सा दिने) आदेश सुनाएको थियो।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्ने अनुमति दिएपछि मुद्दा दर्ता हुँदै पेसीमा चढेको थियो।

के थियो ठेकेदार भारतीको दाबी?
सर्वाेच्चले भारतीलाई नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दामा फरार रहेका भारतीलाई ललितपुरको भैंसेपाटीबाट २०७६ भदौ १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा, १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रूपैयाँ ३ पैसा जरिवाना असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

सुडान मिसनको मुख्य आपूर्तिकर्ता ‘अस्योर्ड रिस्क कम्पनी लण्डन’को तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि थिए, भारती। सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)को लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न उक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको थयो। कम्पनीले ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’को ‘एपीसी’को सट्टामा कोटेसनमा मूल सम्झौताको विपरीतका शर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने एपीसी सप्लाई गराएकोमा भारती दोषी ठहर भएका थिए।

शुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने शर्त उल्लेख भएकोमा शर्तविपरीत ‘अस्योर्ड रिस्क कम्पनी’को नाममा भुक्तानी गराएको, करारमा उल्लेख भएको ‘आइएसओ स्ट्यान्डर्ड’का सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी हटाएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो।

एपीसीमा १२ दशमलव ५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका १४ दशमलव ५ र ७ दशमलव ६२ एमएमको हतियार जडान गर्ने माउण्ट रहेको, सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र एसी उपकरण पनि नरहेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चले यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्वआईजीपीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वआईजीपीहरु ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो।

कार्की र श्रेष्ठको इजलासले ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा रमेश चन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। सुडान मिसनका लागि गरिएको एपीसी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले तीन पूर्वआईजीपीसहित सातजना प्रहरी अधिकारी र ठेकेदार शम्भु भारतीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले मुख्य अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएसँगै उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामसिंह थापा र दिपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। त्यस्तै, डीआईजीहरू दिपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रवि राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको थियो।

भारतीले आफूले जेलबाहिर रहेर मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्ने र ठेक्काबापत सवै रकमसमेत नपाएकाले दोषी ठहर गर्न नमिल्ने जिकीर गर्दै निवेदन दिएका थिए। पक्राउ परेका भारती २०७६ पुस १० गते सर्वोच्चको आदेशले छुटेका थिए। अन्तिम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुँदै जेलमा रहनुपर्ने भएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। जेलबाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधाका लागि भारतीले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि भारती रिहा भएर मुद्दा लड्दै आएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।