काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विवाद पेचिलो बनेको छ। यही कारण अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ लम्बिँदै जाने भएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एलक इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेसीमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको छ। यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दुई थान रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
गएको मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यसबाट भएका नियुक्ति विषयमा संवैधानिक इजलासमा दायर भएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेपछि उनले आफू उक्त मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए। गत शुक्रबारको सुनुवाइमा उनको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि राणाले मुद्दाको सुरु र अन्तिम सुनुवाइको दिन अदालतमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका थिए।
सुरु र अन्तिम सुनुवाइको दिन वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पेसी तोक्न दिने र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशले गर्ने ‘निर्णय’ नै भएको थियो। तर, संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन नै सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा अनुपस्थित हुने संवैधानिक इजलास रोकिदिएको हो।
अधिवक्ताहरु गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश राणालाई अलग गराउन नमिल्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्न माग गर्ने र सल्लाह दिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने मागदाबीसहित बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश सुनाउँदै न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले अध्यादेशविरुद्धका रिटको सुनुवाइ तत्काल अगाडि नबढाउन भनेको हो।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने विवाद किनारा नलगाइ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशका आधारमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन नमिल्ने देखिएको भन्दै यो मुद्दालाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको भएको ठहर गरेको छ।
फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय भन्दै उक्त विषयमा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाइ संवैधानिक विषय र महत्व समेतलाई मध्यनजर गरेर सुनुवाइ गर्न भनेको छ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले एमिकस क्युरीको सहयोग समेत माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना र नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित गराइदिन आदेशमा भनिएको छ।
यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट निवेदनसमेत साथै राखी पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ। ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बाहिरिन सक्नु हुन्छ भन्ने प्रसंगमा विकास भएका स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तहरु नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक अदालतको गठनको प्रसंगमा संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत स्थापना गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले सामूहिक रुपमा निर्णय गर्ने विषयमा उक्त कमन ल प्रणालीअन्तर्गत विकास भएका स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त अर्थात् नेपालको संविधानको धारा २० र १२६ का मान्यताहरु कुन रुपमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने हेरिनु पर्ने देखियो।’
अदालतको बहस बाहिर भएका चर्चालाई पनि इजलासले नोटिसमा लिँदै आदेशमा समावेश गरेको छ। ‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरु मुलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरिसकेका कानून व्यवसायीहरुले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरु हेर्नुपर्ने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो।’
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नौ महिनामा बल्ल पालो आएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको सुनुवाइ अब अन्योलमा परेको छ। यो विवाद समाप्त नभएसम्म उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने छैन। त्यस बेलासम्म अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म ५८ पदमा भएको नियुक्ति यथावत् रहेनछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।