काठमाडौं– स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मुद्दामा आदेश जारी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका विषयमा समेत टिप्पणी गरेको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा टिप्पणी गरेको हो। न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलासबाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू भनी टिप्पणी गरेको छ।
अधिवक्ता गणेश भण्डारीले दायर गरेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने? त्यसबारे पनि हेरिने भनेर टिप्पणी गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा (पहिलोपटक) संसद् विघटन गरेपछि ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटनलाई 'असंवैधानिक कदम' भनेका थिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै यो कार्यले संविधानमाथि जालसाजी हुने भनेका थिए। उनीहरुको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा समेत दायर भएको थियो। अवहेलनाको मुद्दामा उनीहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित हुँदै लिखित जवाफ दिएका थिए। अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा सर्वोच्चले फेरि एकपटक उनीहरुको अभिव्यक्तिमाथि आफ्नो आदेशमा टिप्पणी गरेको छ।
‘निवेदकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा इजलास बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कामका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू मुलतः यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एशोसिएशनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा इजलासमा बहस गर्न आउने वा बहस गरी सकेका कानुन व्यवसायीहरूले सम्बन्धित मुद्दाको निर्णयका सम्बन्धमा गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो,’न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
२०७७ मंसिर ३० गते जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागदाबी गरिएको रिटको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अलग हुने निर्णय गरिसकेका छन्। गत शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा नै राणाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश नभएको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन भनेको छ।
एकल इजलासले स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने कि नपाउने भन्ने विववादको सुनुवाइ टुंगिएपछि मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
