काठमाडौं– करिब ९ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डामा आफूले पनि हिस्सा बुझेको र त्यही कारण मुद्दामा आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोके। २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेशमार्फत् विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सहभागी हुन्छन्। बैठक बस्न उनीहरुको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। मंसिर ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अनुपस्थित भए। उपसभामुखको पद नै रिक्त रहेका कारण परिषद्को बैठकमा बहुमत संख्या अर्थात् कोरम नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै साँझसम्म अध्यादेश जारी गराएर परिषद्को बैठक राखे। त्यहाँबाट मानवअधिकार आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म नियुक्तिको सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्मिलित बैठकबाट भएको यो निर्णय पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो।
यसरी संवैधानिक निकायमा हुने सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुनैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई समेच मिचियो। अनि अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिए। यसबीचमा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, फेरि सोही अध्यादेश जारी गरेर बाँकी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरियो। संसद नरहेकाले संसदीय सुनुवाइ बेगर उनीहरुको नियुक्ति पनि भयो।
यसरी पटक–पटक संविधान र कानुन मिच्ने कार्य भएको दाबीसहित रिट निवेदकले पुरक निवेदनसमेत दर्ता गराए। तर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै अदालतमा सुनुवाइ ठप्प भयो। सुनुवाइ भएको समयमा संवैधानिक इजलास गठन भएन। यही क्रम चलिरहँदा शुक्रबार यससम्बन्धी रिटको पहिलो पेसी चढेको थियो।
जब बहस सुरु भयो
शुक्रबार बहसको सुरुआत अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेका थिए। अर्यालले मुद्दाको मुल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि यो मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाए। त्यो प्रश्न प्रधानन्यायाधीश राणाप्रति लक्षित थियो। अर्यालले प्रधानन्यायाधीश यो इजलासमा संलग्न हुन नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाए। उनले सर्वोच्चबाट विवादास्पद रुपमा बिदा भएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रसंग जोड्दै इजलासमा स्वार्थ वाझिने वा एउटा राय दिएको व्यक्ति संलग्न हुन नहुने भनेर अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले नै प्रश्न उठाएको स्मरण गराए।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबारेका ९ वटा रिट निवेदनको सुुनुवाइका लागि राणाले तोकेको शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडालाई ल्याएका थिए।
‘तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको मुद्दामा आफैं आफ्नो इजलास तोकेपछि विवाद भयो। प्रधानन्यायाधीश राणा र कार्की श्रीमान् (सुशीला कार्की) त्यसबाट अलग हुनुभएको थियो’, अर्यालले बहसका क्रममा भने, ‘यो विषय सुरु हुने क्रममा मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो। सभामुख र विपक्षी दलको नेता बैठकमा जानुभएन। अनि सोही दिन अध्यादेश ल्याएर बैठक राखियो, नियुक्तिको सिफारिस गरियो, तर गोप्य राखियो। यसमा श्रीमान्ले नै अध्यादेश ल्याउन सहमति दिएको देखियो।’ अर्यालले नियुक्तिको सिफारिससमेत लुकाइएको र संविधान मिचेको कुरासमेत उठेकाले प्रधानन्यायाधीश यो सुनुवाइबाट अलग हुनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।
‘बैठकपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस भएको छैन भन्नुभएको थियो, पुस ५ गते भने नियुक्तिको सिफारिस भएको कुरा सार्वजनिक भयो’, उनले भने, ‘जनताको करबाट चल्ने सबै निकायमा भएका सिफारिसहरु किन पारदर्शी हुन सकेनन्? अध्यादेश, नियुक्तिको सिफारिस र त्यसलाई लुकाउने प्रयासमा प्रधानन्यायाधीश समेत जोडिनुभएको छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको विज्ञ रहेका पूर्व रजिस्टार रामकृष्ण तिमल्सिना र न्यायिक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु नै त्यो सिफारिसमा परेकाले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत भागबण्डामा सामेल भएको रुपमा हेरिएको र आम धारणासमेत यस्तै रहेकाले प्रधानन्यायाधीश यो सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग गरे।
‘भागबण्डा लिएको व्यक्ति र मुद्दाको विपक्षीका रुपमा लिखित जवाफ पेस गरेर एउटा राय दिएको व्यक्ति इजलासमा बसेर सोही विवाद हेर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘आम मानिसले स्वार्थ वाझिएको मुद्दा कसरी हेर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरिरहेका छन्।’
अर्यालको यो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा रिसाए। उनी अर्यालको ‘भागबण्डा’ शब्दप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बोल्न थाले।
‘भागबण्डा शब्द परिमार्जन गर्नुस्। तपाईंले कसले कसरी नियुक्ति पायो भनेर आरोप लगाउन मिल्दैन’, राणाको भनाइ थियो, ‘कसले भाग लियो, यो मुख्य कुरा होइन। तपाईं भए पनि निर्णय गर्ने हो, मैले पनि संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत् बसेर निर्णय गरेको हो।’
त्यसक्रममा राणाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेकाले यसमा आफूमाथि आक्षेप लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे र आफ्नो बचाउ गरे। ‘संविधानले दिएको अधिकारअन्र्तगत् तपाईं कालो कोट लगाएर बहस गर्न आउनु भयो। म पनि संवैधानिक जिम्मेवारीले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएँ’, राणाले भने, ‘अब यहाँ झगडा होइन विकल्प के हो भन्नुस्, प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबसोस् भन्ने ठिक हो, तर निकास दिनुस्।’
बोल्दै जाँदा राणा थप आक्रोशित देखिए। उनले ‘भागबण्डा वा अरु भनेर तपाईंले समाजमा भ्रम पार्ने काम नगर्नुस्’ भनेर आक्रोश पोखे। ‘अस्ति असार २८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दा न्यायाधीश छान्ने विषयमा केही शब्द राखिएको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोला’, प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘सिफारिस र नियुक्ति गैरकानुनी छ भने सर्वाेच्चले बदर गर्छ। मलाई यसमा बसेर प्रतिरक्षा गर्नु छैन।’
उनले आफू आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट नचुक्ने पनि बताए। ‘यसलाई बृहत इजलासमा पठाऔं न त। बजारको हावामा नलागौं। यसलाई निकास दिउँ’, उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालत कमजोर छैन। अदालतले सरकारका धेरै गैरसंवैधानिक काम बदर गरेको छ। गलत कुरालाई म साथ दिन्नँ।’
प्रधानन्यायाधीश–वकिल सवालजवाफ
लगत्तै इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र अधिवक्ता अर्यालबीच सवालजवाफ सुरु भयो। राणाले भागबण्डा शव्दमा आपत्ति जनाएपछि अधिवक्ता अर्यालले भागबण्डा जनताले भनेको कुरा भएकाले आफूले इजलासमा राखेको तर्क गरे। राणाले फेरि भने, ‘यो शब्द ठिक भएन। संविधानले दिएको अधिकारअन्र्तगत् काम गरेकाले भाग लिने वा नलिने कुरा ठूलो होइन। संसद विघटनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भन्नुभएजस्तै मैले बिदा लिएर समाधान हुन्छ र?’
लगत्तै अर्यालले बिदा लिने वा अरु गर्ने कुरा आफूले नगरेको, यो विवादमा जोडिएकाले प्रधानन्यायाधीश अलग हुनु राम्रो हुने कुरा मात्र आफूले उठाएको दाबी गरे।
फेरि राणाले आफू इजलासमा संलग्न हुन मिल्ने कुरा पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे। उनले भने, ‘बहसमा कि यो विषय संवैधानिक इजलासले हेर्नु हुँदैन भन्ने तर्क आओस्, त्यसो भएमा पूर्ण इजलास वा अन्यत्र लैजाऔं। आखिर म बसेर मात्र रोकिने पनि होइन, यहाँ चार–चार जना अरु न्यायाधीश हुनुहुन्छ।’
लगत्तै अर्यालले संविधानमा संवैधानिक विवादका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने छ भनिएकाले प्रधानन्यायाधीशरहित इजलास हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको समाधान खोजिनुपर्ने तर्क गरे। राणाले उनलाई थप आश्वस्त पार्न खोजे, ‘मेरो वचन छ, चार जनाले जे गर्नु हुन्छ, त्यसमा मेरो असहमति भन्ने हुँदैन। मेरो अलग राय आउँदैन। म हट्ने बहस नगर्नुस्।’
तर, अधिवक्ता अर्याल प्रधानन्यायाधीश राणाको यो तर्कमा सहमत देखिएनन्। उनले प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने तर्क गरिरहे। राणाले फेरि भने, ‘यो एकै दिन सकिँदैन, महिना दिन लाग्ला। यसलाई निरन्तरता दिइरहौं त?’ अर्यालले भने, ‘अब बहस आज मात्रै हो, यसलाई निकास दिऔं। चार जनाको राय आउला, अनि विकल्पमा जान सकिन्छ।’
राणाले फेरि सोधे, ‘सबैको आ–आफ्नो राय आउला। अर्काेमा पठाउने भन्ने छैन त?’
अर्यालले आफ्नो बहस सकिएको संकेत गरे। उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उठे। उनले सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालतसरह भएकाले अदालतका सबै इजलास संविधानको ब्याख्या गर्न लायक रहेको भन्दै निकासतिर लाग्नुपर्ने तर्क गरे। त्रिपाठीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा उठे।
थापाले पनि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सम्मान रहेको भन्दै यो सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुँदा नै उपयुक्त हुने राय राखे। ‘जानेर वा नजानेर प्रतिवाद गर्न सकिन्छ। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशसहित हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। मैले बुझेको सविधानको व्यवस्था सरल छ’, उनले भने, ‘के गर्दा हुन्छ भन्दा निकास चार न्यायाधीशको रायले, श्रीमान्हरुले नै दिने हो।’ संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार माग गरेर निवेदन आएकाले फेरि क्षेत्राधिकार छैन भनेर अन्त जानलाई बहस गर्न नसकिने उनले बताए।
‘क्षेत्राधिकारमा मैले भन्न परेर श्रीमान्हरुले आदेश गर्न सक्ने कुरा हो। प्रधानन्यायाधीशले छाड्ने वा नछाड्ने उहाँको कुरा हो’, उनले भने, ‘श्रीमान्ले त मैले पनि गल्ती गरेँ कि भनेर तपाईंहरु हेरिदिनुस् भन्नुभयो भने राम्रो। चार न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ त्यही नै सही होला।’
‘हामीले बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा जानुहुन्न भन्न खोजेको हो’, उनले भने, ‘यति सहज श्रीमान् पाउन सहज छैन।’ थापाले यसरी बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा मुसुक्क हाँसे। इजलासमा हाँसोको माहोल बनेपछि थापाले भने, ‘एउटा आदेश चाहिँ गर्नुपर्छ।’ अलग हुने वा नहुने भन्ने निकासका लागि आदेश हुनुपर्ने उनले माग गरे।
‘विगतमा हामी सँगै गएर चिया खाएका छौं, हिँडेका छौं’, थापाले ठट्टा गर्दै भने, ‘आदेश जारी गरे अन्तरिम त हो नि।’
उनको यो बहसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की अघि सरे। कार्कीले पनि ठट्टाकै शैलीमा भने, ‘सुनुवाइ सुरु भएकै छैन, कसरी अन्तरिम गर्ने र?’
थापाले फेरि बहस गरे। ‘मैले अर्काे इजलास माग गर्न मिल्दैन। संवैधानिक इजलास माग गरेरै आएको हुँ।’
लगत्तै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न सुरु गरे। उनले यो बहसलाई टुंग्याउनेतिर संकेत गर्दै राय आउने संकेत पनि गरे।
‘इजलास गठनको कुरा आयो। हामी सल्लाह गरौंला। संविधानले प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भनेको छ’, उनले भने, ‘एकतातिर यो पाटो छ। हामीले गर्ने काम र व्यवहारमा बाहिर जान हुँदैन। यसमा सल्लाह गरौंला, अनि निकास आउँछ।’
उनले यति भनेपछि इजलासका सबै न्यायाधीशले सल्लाह गर्ने भन्दै इजलास उठ्यो।
यो विवादको सुनुवाइ अब अर्को शुक्रबार हुनेछ। संवैधानिक निकायको नियुक्तिका बिषयमा परेका रिटको सुनुवाइका लागि आउँदो शुक्रबार पेसी चढेको सर्वोच्चले जनाएको छ। उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ र अन्तिम सुनुवाइका दिन सुनुवाइको सहजताका लागि प्रधानन्यायाधीश राणा विदामा बस्ने पाँच न्यायाधीशका बीचमा सहमति भएपछि राणा यसबाट अलग्गिएका छन्। अर्को शुक्रबार यो विवादमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
