काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सार्वजनिक जवाफदेही पदका लागि नियुक्त हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता हुनुपर्ने भए पनि बिमा समितिका अध्यक्ष हुनका लागि तोकेको योग्यता चापागाईँसँग नदेखिएको भनेको छ। अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले जेठ १४ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले चापागाईंको योग्यतामा प्रश्न उठाए पनि उनलाई तत्कालका लागि उक्त पदमा काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
‘बिमा ऐन २०४९ को दफा ६(१) मा बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘बिमा व्यवसायमा विपक्षीको के-कस्तो विशेष ज्ञान रहेकाले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको हो भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र त्यसैसाथ संलग्न व्यक्तिगत विवरणबाट खुल्दैन।’
सर्वोच्चले यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै सामान्य रुपमा लिन नहुने समेत आदेशमा भनेको छ। सर्वोच्चले यसलाई तत्काल किनारा गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न भनेको छ।
बिमा समितिको अध्यक्षमा चापागाईं २०७३ पुस १९ मा नियुक्त भएका थिए। उनले पदमा रहेर काम गरिरहेकाले मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गर्न भनेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक तथा पोखरा कार्यालयका प्रमुख रहेका उनी उक्त पदबाट राजीनामा दिँदै बिमा समितिमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग नजिक मानिएका चापागाईँ १८ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत थिए। चापागाईँलाई समितिको अध्यक्ष बनाउन दीनानाथ शर्मासहितको टोली लागेको आरोप उक्त समयमा लागेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।