काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा भएका अनियमित खर्चहरुको बारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग प्रश्न उठाएको छ। महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्राधिकरणबाट भएका विभिन्न खर्च पुष्टि हुन नसकेको तथा नियमविपरीत विभिन्न आयोजनाको भेरियसन थप गरी भुक्तानी गरिएकोलगायत विषय औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले मकवानपुर र ललितपुरका सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा तोकिएको समयभन्दा अगाडि काम सम्पन्न गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेपछि पुनर्निर्माण कार्यको भेरियसन गरेको खुलेको छ। दुवै जिल्लामा गरी निर्माण व्यवसायीलाई दुई करोड ८७ लाख ६० हजार पुरस्कार दिएपछि पुनर्निर्माण कार्यको भेरियसन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
महालेखाका अनुसार मकवानपुरमा १२ सामुदायिक विद्यालय निर्माण गर्न ५९ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ १३ देखि २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असोज १ गते निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको देखिन्छ। 'सो निर्माण कार्य ७२ देखि २६६ दिन अगाडि नै सम्पन्न गरेको उल्लेख गरी आयोजना कार्यान्वयन एकाइले दुई करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराएकोमा सबै विद्यालयमा कार्य परिमाण बढेको उल्लेख गरी कार्य सम्पन्न गरेपछि २०७७ असार ३१ मा भेरियसन आदेश जारी भएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, ललितपुरमा तीनवटा विद्यालय निर्माण गर्न १२ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा १३ देखि १५ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ वैशाख २ मा सम्झौता भएकोमा निर्माण कार्य न्यूनतम ३५ दिन अगाडि नै सम्पन्न गरेको जनाएर नौ लाख नौ हजार रुपैयाँ पुरस्कार उपलब्ध गराएपछि पुन: विद्यालयहरुमा काम बढेको उल्लेख गरी २०७६ असोज १५ मा भेरियसन आदेश जारी भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ।
'कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरी पुरस्कार दिएपछि निर्माण कार्यको भेरियसन आदेश जारी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति भवन प्रबलीकरणमा परामर्शदाताका लागि नियमविपरीत भेरियसन थप
महालेखापरीक्षक कार्यालयले राष्ट्रपति भवन प्रबलीकरणको लागि डिजाइन, लागत अनुमान, निर्माण सुपरभिजन लगायतका कार्यका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता गरेभन्दा बढी रकम नियमविपरीत भेरियसन गरी थप गरेकोप्रति प्राधिकरणसँग प्रश्न उठाएको छ।
'एक परामर्शदातासँग २०७३ मंसिर १९ मा दुई करोड ९९ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा डिजाइन र खरिद प्रक्रियासम्मको कामको लागि यो वर्षसम्म एक करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। प्रबलीकरण कार्यको सुरुआत नै नभएको अवस्थामा प्राधिकरणको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुनःडिजाइन कार्यका लागि २०७५ फागुन २६ मा ६९ लाख (२३.११ प्रतिशत) को भेरियसन आदेश स्वीकृत गरी लागत अनुमान तीन करोड ६८ लाख कायम गरेको देखिन्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरू नभएको र कार्यविधिमा २० प्रतिशतसम्म मात्र भेरियसन थप गर्न पाउने व्यवस्थाविपरीत तोकिएको सीमाभन्दा बढीको भेरियसन स्वीकृत गरेको नियमसम्मत देखिएन।' पुनर्निर्माण प्रबलीकरणको कार्यसमेत अगाडि नबढेकोले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने महालेखाको भनाइ छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ निर्माण कार्यमा सात अर्ब ५२ करोड ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएकोमा भेरियसन आदेशबाट ६४ करोड ३५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थप भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। 'एकाइले परामर्शदाताले पेस गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको परिमाणको निर्माण कार्यका लागि सम्झौता गरेकोमा कार्यान्वयनको क्रममा परामर्शदाताले सिफारिस गरेको कामको परिमाणमा कार्यालयबाट भेरियसन आदेश स्वीकृत भएको छ। कामको परिणाम थप गर्नुपर्ने पर्याप्त पुस्ट्याइँ बेगर भेरियसन आदेश स्वीकृत गर्नु मनासिव देखिएन। भेरियसन स्पष्ट र औचित्यपूर्ण हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२६ लाख ३० हजार बढी भुक्तानी
प्राधिकरणले पश्चिम नवलपरासीको विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्दा २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेकोसमेत महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। विद्यालय भवन निर्माण गर्न लागत अनुमान नै बढी बनाएर रकम भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा विद्यालय भवन निर्माण गर्दा पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको माटोको प्रकृति मिडियम रहेको उल्लेख गरी डिजाइन स्वीकृत भएकोमा सफ्ट प्रकृति फाउण्डेसन वर्कको लागत अनुमान बढी तयार भइ सोबमोजिम बढी भुक्तानी दिएको पाइयो,' महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यस वर्ष कार्य सम्पन्न भएका २०७५/७६ का एक तल्ले चार कोठे चार विद्यालय प्रतिविद्यालय दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँका दरले १० लाख २० हजार रुपैयाँ र दुई तल्ले चार कोठे १४ विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय एक लाख १५ हजार रुपैयाँका दरले १६ लाख १० हजार गरी २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिन्छ।'
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
सवारीसाधन भाडामा ५२ लाख ७६ हजार बढी भुक्तानी
पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ललितपुरले सम्झौताको 'बिल अफ क्वान्टिटी'मा सवारीसाधन भाडा ३३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र सिन्धुलीले ४८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिने गरी सम्झौता भएकोमा भेरियसनबाट थप गरी ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
'सार्वजनिक लेखा समितिको २०६९ वैशाख ८ को निर्यअनुसार निर्माण कार्यको 'बिल अफ क्वान्टिटी' सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार, सामान खरिद तथा भाडा समावेश गरी ठेक्का सम्झौता नर्न नपाइने उल्लेख छ,' महालेखाले भनेको छ, 'यसरी लेखा समितिको निर्णयविपरीत बिल अफ क्वान्टिटीमा सवारीसाधनको भाडा राखी सम्झौता गरी भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन।'
महालेखाले प्राधिकरणमार्फत् वैदेशिक सहायताको रकम परिचालन गर्ने क्रममा जथाभावी विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरी खर्च गरेको भन्दै आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्न सचेत गराएको छ। यस्तै विभिन्न कार्यमा ढिलाइ भएको, बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा प्राप्ती गर्न लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरेको भए पनि जग्गाको स्वामित्व लाभग्राहीको नाममा आए/नआएको तथा अनुदानको अनुगमन गरी अभिलेख राखेको नपाइएको लगायत विषयमा प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ।
पुनर्निर्माण नसक्दै धरहराको उद्घाटन गरिएकोप्रति महालेखाको प्रश्न
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पुनर्निर्माणको काम नसक्दै धरहराको उद्घाटन गरिएकोप्रति प्रश्न उठाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ११ मा धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। तर, महालेखाले तोकिएको समयमा सम्झौता अनुसारको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएकोसमेत औंल्याएको छ।
'निर्माण कार्य अवधि २४ मध्ये २१ महिना व्यतीत भइसक्दा सोको वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ। धरहराको उद्घाटन भइसके तापनि सञ्चालनमा आएको छैन। तोकिएको समयमा सम्झौता अनुसारको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फाइल तस्बिर: धरहरा उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
पुरातत्त्व विभागबाट स्वीकृत डिजाइनअनुसार २२ तलाको धरहरा र अन्य संरचनाको निर्माण कार्य गर्न पाँच अर्ब ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेकोमा तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख रुपैयाँमा एक निर्माण व्यवसायीसँग २४ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्न २०७५ असोज ४ गते सम्झौता भएकोमा यो वर्षसम्म एक अर्ब ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
'नेपाल सरकारले २०७२/७३ देखि 'मेरो धरहरा मै बनाउँछु' अभियान सञ्चालन गरी प्राप्त सहयोग रकम दाखिला गर्न छुट्टै कोष खडा गरेकोमा सो कोषमा यो वर्षसम्म आठ करोड ३४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गरी धरहरा पुनर्निर्माण कोषको रकम सदुपयोग गर्नुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
