काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता संजय अधिकारीले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले जीउज्यान जस्तो संवेदनशिल विषयको अवस्था समेतलाई विचार गरेर अनसनमा बसेका व्यक्तिहरुको तत्काल जीवनरक्षाको आवश्यकता रहेको भन्दै पहल गर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अनसनरत रहेका नेपालीको जीवनरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्राथमिक दायित्व भएकाले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् धनबहादुर गुरुङ, ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेसमेतको जीवन रक्षार्थ जे-जो गर्नुपर्छ गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनेर विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार र परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
समानताको हकलाई समिक्षित गरी नेपालको संविधानको धारा १६ र १८ लाई प्रभावहीन हुननदिन तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्न निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको थिए।
गोर्खा सैनिकहरुले तलबसुविधा पेन्सनसमेतको सम्बन्धमा पटकपटक बेलायत सरकारसमक्ष आफ्नो माग राख्दै समय समयमा विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको आएका थिए।
बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली राजदूतसमेत संलग्न रहेको प्राविधिक समितिले पटकपटक छलफल गरेर मार्च २०१८ मा उक्त समस्या वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने सहमती भएको थियो।
तर, हालसम्म कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै भूपू गोर्खा सैनिकका ३ जना साउन २४ गतेदेखि आमरण अनसन बसेको थिए। अनसनमा बसेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको र सोमध्ये धनबहादुर गुरुङको स्वास्थ्य अझै गम्भीर भएर अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थासमेत देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
भूपू गोर्खा सैनिक तथा निजका परिवारका व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै सर्वोच्चले नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको रहेको भन्ने कुरामा विवाद नभएको जनाएको छ।
‘जीवनको सुरक्षा जस्तो गम्भिर विषयमा नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान पुयाउनुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ , ‘मानव अधिकार र मानविय दृष्टिकोणले हेर्दासमेत मानिसको बाँच्न पाउने हक प्राथमिक एवम् महत्वपूर्ण रुपमा रहेको हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
