अफगानिस्तानको राजधानी काबुललाई यति बेला तालिबान लडाकुहरुले चारैतर्फबाट घेरा हालेका छन्। लडाकुहरु शहरभित्र समेत प्रवेश गरिसकेका छन्। तर, तालिबान नेतृत्वले शक्ति प्रयोग गरेर काबुल कब्जा नगर्ने बताएको छ।
राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन्। उनी ताजिकिस्तान गएको हुनसक्ने अलजजिराले जनाएको छ। घानी आज दिनभरि काबुलस्थित राष्ट्रपति भवनमा नै भएको जनाइएको थियो। देश छाडेर भाग्ने विषयलाई सुरुमा उनले अस्वीकार गरेको खबरहरु आएको थियो।
उनले आज बिहानको अधिकांश समय राष्ट्रपति भवनको बगैँचामा बिताएको बताइएको छ। उनी त्यहाँ हुँदा नै तालिबान प्रतिनिधि वार्ताका लागि राष्ट्रपति भवन गएको खबरहरु अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको थियो। अफगानिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्री अब्दुल सतार मिर्जाक्वालले पनि अन्तरिम सरकारलाई शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण गरिने बताएका थिए।
को हुन् तालिबान?
तालिबानहरु इश्लामिक अतिवादी हुन्। पास्तुन जातिले बोल्ने पास्तो भाषाअनुसार तालिबानको अर्थ विद्यार्थी हुन्छ। अफगानिस्तानमा पास्तुन जातिको बाहुल्यता छ। ४२ प्रतिशत पास्तुन छन् भने २७ प्रतिशत ताजिक छन्। अन्य जाति नौ प्रतिशतभन्दा पनि कम छन्। त्यसैले तालिबानहरु जातीय रुपमा पनि बलियो मानिन्छन्। पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा क्षेत्रका पास्तुन र उत्तरी क्षेत्रका ताजुक लगायत अतिवादी इस्लामिक समूह मिलेर तालिबानको गठन भएको हो।
तालिबानहरुको उदय सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा भएको थियो। अफगानिस्तानबाट सोभियत संघका सेना फिर्ता भएपछि उनीहरुले सत्ता कब्जाका लागि संघर्ष सुरु गरेका थिए। उनीहरु इश्लामिक अर्थात् शरिआ कानुनअनुसार सत्ता सञ्चालन गर्न चाहन्थे।
तालिबानका संस्थापक नेता मुल्लाह मोहम्मद ओमार हुन्। उनले सन् १९९४ देखि २०१३ सम्म यसको नेतृत्व गरे। अहिले भने मवलबी हिबातुल्लाह अखुन्द्जादाले नेतृत्व गरेका छन्। उनी तालिबानी अदालतका प्रधानन्यायाधीश थिए। अहिले उनी राजनीतिक, धार्मिक र सैनिक सम्बन्धी निर्णय लिने अन्तिम अधिकारी हुन्।
अखुन्जादाका राजनीतिक सहायकमा तालिबानका सह–संस्थापक मुल्लाह अब्दुल घानी बारादर छन्। त्यस्तै संस्थापक मोहम्मद ओमारका छोरा मुल्लाह मोहम्मद याकुब सैन्य कमान्डर छन् भने मुल्लाह अब्दुल हाकिम दोहास्थित तालिबानको अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख हुन्।
तालिबानहरुले सन् १९९४ मा सत्ता प्राप्तिको लडाइँ चर्काएका थिए। उनीहरुले सन् १९९६ मा काबुल कब्जा गरे। तालिबानले बुर्हारुद्दिन रब्बानीको सरकारलाई सत्याच्युत गरेका थिए। त्यसपछि सन् २००१ सम्म सत्तामा रहे।
अमेरिकी नेतृत्वको सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेपछि तालिबानलाई सत्याच्युत गरेको थियो। ११ सेप्टेम्बर २००१ मा अल कायदाले अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित ट्विन टावरमाथि आक्रमण गरेपछि त्यसका नेता ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न अमेरिका अफगानिस्तान पसेको थियो। काबुलबाट लखेटिएको तालिबान पहाडका कुना–कन्दरा र गाउँहरुमा लुकेर अमेरिकी नेतृत्वको सेनासँग लगातार भिडिरहेका थिए। शहरमा उनीहरुको उपस्थिति थिएन। तर, करिब ८५ हजार पूर्णकालीन लडाकु भएको तालिबानले गाउँमा भने कब्जा जमाएकै थियो।
कस्तो हुन्छ शासन व्यवस्था?
तालिबानहरु करिब साढे पाँच वर्ष सत्तामा रहँदा इस्लामिक (शरिया) कानुन लागू गरेका थिए। महिलाहरु सबैले अनिवार्य बुर्का लगाउनुपथ्र्यो। परिवारका पुरुषसँग मात्र बाहिर निस्कन पाइन्थ्यो। १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान मनाही थियो। पुरुषहरुले अनिवार्य दाह्री बढाउनुपर्थ्यो। अहिले पनि उनीहरुले जित्दै आएका क्षेत्रमा यी कानुन लागू गराएका छन्।
अपराधमा सजाय पनि कठोर थियो। जस्तो, हत्या र व्यभिचारीमा दोषी पाइए सार्वजनिक रुपमा फाँसीको सजाय हुन्थ्यो। चोरीको दोषी ठहरिए शिर छेदन गर्थे वा अङ्गभङ्ग गरिदिन्थे।
तालिबानहरुले टेलिभिजन, संगीत र सिनेमालाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। महिलाहरुको खेलकुदमा प्रतिबन्ध थियो। इश्लामबाहेकका धर्म मान्न प्रतिबन्ध थियो। उनीहरुले सन् २००१ मा बामियानको विशाल बुद्ध मुर्तिलाई ध्वस्त बनाएका थिए।
तालिबान सरकारलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले मात्र समर्थन गरेका थिए। सन् २००१ मा तालिबानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने अन्तिम देश पाकिस्तान नै थियो। सत्ताच्युत भएका तालिबान नेता पाकिस्तानको क्वेटा शहरमा लुकेको अमेरिकाको आरोप थियो। पाकिस्तानमाथि तालिबानहरुलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यसरी शुरु भएको थियो शान्ति प्रक्रिया
तालिबानले सन् २०१३ मा कतारको दोहामा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोलेका थिए। तर, अफगानिस्तान सरकारले आपत्ति जनाएका कारण शान्तिवार्ता अगाडि बढ्न सकेन। जसकारण अफगानिस्तानमा हिंसा जारी रह्यो।
उनीहरुले सन् २०१५ मा आफ्ना संस्थापक नेता मुल्लाह ओमारको मृत्यु भएको स्वीकार गरे। उनीहरुले स्वास्थ्यका कारण अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको बताएका थिए। दुई वर्षसम्म उनको मृत्युको खबर लुकाइएको थियो।
जनवरी २०१६ मा कतारको दोहामा भएको ‘अफगानिस्तानमा शान्ति र सुरक्षा’ नामको संवाद कार्यक्रममा तालिबानले पनि भाग लिएको थियो। तर, यो सम्मेलनलाई लिएर अफगानिस्तान सरकार असन्तुष्ट थियो।
त्यसपछि मुल्लाह मन्सोउरी तालिबानको नेता भए। त्यही बेला उनीहरुले २००१ पछि पहिलो पटक प्रान्तीय राजधानी कुन्दुजलाई नियन्त्रणमा लिए। तर, अमेरिकी सेनाको ड्रोन आक्रमणमा तालिबान प्रमुख मन्सोउरीको मृत्यु भयो। त्यसपछि अखुन्द्जादाले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
जनवरी २०१६ मा कतारको दोहामा भएको ‘अफगानिस्तानमा शान्ति र सुरक्षा’ नामको संवाद कार्यक्रममा तालिबानले पनि भाग लिएको थियो। तर, यो सम्मेलनलाई लिएर अफगानिस्तान सरकार असन्तुष्ट थियो। तालिबानले भने वार्ताका लागि आफ्ना कैदीहरुलाई छाड्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना वरिष्ठ नेतालाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
यदि आफ्ना सर्तहरु पूरा भए महिला अधिकारको सम्मान गर्ने र आधुनिक शिक्षा सबैका लागि खुला गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। अफगानिस्तानको वर्तमान संविधान स्वीकार गर्न भने उनीहरुले अस्वीकार गरेका थिए। सन् २०१७ मा अमेरिकाले तालिबानको दोहा कार्यालयले अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउन कुनै काम नगरेको भन्दै बन्द गरिदिन कतारलाई दबाब दिएको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि तलिबानले सन् २०१८ मा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेको थियो। यो वार्तापछि अफगानिस्तान सरकार अमेरिकासँग असन्तुष्ट भएको थियो। पछि अमेरिकी प्रयासमा तालिबानसँग वार्ता गर्न अफगान सरकारका प्रतिनिधि पनि दोहा पुगेका थिए।
अमेरिका र तालिबानबीच फेब्रुअरी २०२० मा दोहामा शान्ति सम्झौता भयो। त्यसमा तालिबान र अमेरिकी सेनाले आक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता गरे। तालिबानले आफ्नो क्षेत्रमा अल–कायदा वा अन्य उग्रवादीहरुलाई स्थान नदिने तथा राष्ट्रिय शान्ति वार्ता अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यो सम्झौताप्रति राष्ट्रपति असरफ घानी सन्तुष्ट थिएनन्।
तर, अफगान सरकार र तालिबानबीच वार्ता नहुँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गएको ११ अप्रिलमा आगामी ११ सेप्टेम्बरभित्र सबै अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडिसक्ने घोषणा गरे। सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा नपुग्दासम्म अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा रहनुपर्ने घानी सरकारको भनाइ थियो।
अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्न सुरु गर्नासाथै तालिबानले देशका प्रमुख शहर कब्जा गर्न थाल्यो। अधिकांश स्थानमा विनालडाइँ तालिबानले कब्जा गरेको छ। काबुलमा पनि लडाइँ भएको छैन। घानी सरकारले हार मानिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।