देशको वर्तमान अवस्थाको आर्थिक स्थितिको जानकारी होइन, अघिल्लो सरकारको तथ्यहिन आलोचना र विरोधमा केन्द्रीत आरोपपत्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। बजेट कहाँ ल्याउनु पर्दछ? कसरी ल्याउनु पर्दछ? संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो? अध्यादेशबाट आएको बजेटका बारेमा राज्यका कुन कुन निकायका कस्ता विश्लेषण वा दृष्टिकोणहरु छन् आदि जस्ता विषयहरुले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छन् र सभामुख महोदय?
अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्याङ्क विभाग, महालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परिक्षक जस्ता राज्यका आधिकारिक निकायहरुले आफूसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सार्वजनिक गर्दछन्। २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म सयौं, संभवत हजारौं तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भएका छन्। ती मध्ये कुनै एउटा पनि तथ्याङ्कलाई खण्डन गर्ने अर्को तथ्य सरकारसँग छ? सत्तापक्ष र विपक्षका बीचमा नीति, विचार र दृष्टिकोणमा मतभिन्नता हुन सक्तछ। तर मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कका बारेमा कुनै बिमति हुनु हुँदैन। आफ्नो आग्रह पुष्टि गर्न तथ्याङ्को गलत प्रयोग वा तोडमरोड गर्नुहुँदैन। ती तथ्याङ्कहरुलाई खण्डन गर्ने अर्को कुनै तथ्याङ्क सरकारसँग छ?
जानकारी पत्रमा तथ्याङ्कहरुको प्रयोग सुविधा अनुसार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८, २०७३/७४ र २०७४/७५ समेतको प्रयोग गरिएको छ। तुलना जहिले पनि समान अवस्थाका बीचमा गरिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को अवधि भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवधि थियो, यी वर्षहरु सामान्य वर्षहरु हुन्। २०७६/७७ र २०७७/७८ को अवधि शताब्दी कै सबैभन्दा ठूलो र कल्पनातित चुनौतीका रुपमा उपस्थित कोभिड-१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गंभीर रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको अवधि हो, यी वर्षहरु असामान्य वर्षहरु हुन् भन्ने तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन। आर्थिक वृद्धिको तुलना सामान्य वर्ष र असामान्य वर्ष बीच गरिएको छ। तुलना तुलनायोग्य अवधि र विषयसँग गरिन्छ। सबैभन्दा प्रतिकूल समयलाई तुलनात्मक रुपमा अनुकूल समयसँग तुलना गर्नु तथ्याङ्क शास्त्रको दृष्टिले गलत कुरा हो।
तब पनि जानकारी पत्रमा कोभिड अवधि समेतको विगत ३ वर्षमा मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र यो वर्ष ३.६ प्रतिशतको सिमामा रहेको स्वीकार गरिएको छ। २०७३/७४ मा १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजश्व २०७७/७८ मा २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको स्वीकार गरिएको छ। २०७३/७४ मा ७३ अर्ब रहेको वैदेशिक व्यापार २०७७/७८ मा १ खर्ब ४१ अर्ब पुगको (ग्राहस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २.४ प्रतिशतबाट ३.३ प्रतिशत पुगेको) र आयात घटेको स्वीकार गरिएको छ। २०७३/७४ मा १० खर्ब ७९ अर्ब रहेको विदेशी मुद्राका सञ्चिति २०७७/७८ मा १३ खर्ब ६६ अर्ब रहेको (१० महिनाका वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने) स्वीकार गरिएको छ। २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रषण आप्रवाह रहेकोमा २०७७/७८ मा ८ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको स्वीकार गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता २०७३/७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब प्राप्त भएको र २०७७/७८ मा ३ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब प्राप्त भएको स्वीकार गरिएको छ। २०७५/७६ मा १९ प्रतिशत कभरेज रहेको विमाको दायरा २०७७/७८ मा २७.९ प्रतिशत पुगेको स्वीकार गरिएको छ। २०७३/७४ मा १८.२ प्रतिशत रहेको कृषि, उर्जा र उद्योगमा लगानी भएको कर्जा २०७७/७८ २७.९ प्रतिशत पुगेको तथ्य स्वीकार गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापनमा २०७३/७४ मा ३ खर्ब ८ अर्ब थियो भन्दै २०७७/७८ मा ३ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको कुरा स्वीकार गरिएको छ। असारे खर्च भनेर आलोचना हुने पुँजीगत खर्च २०७३/७४ मा २३ प्रतिशत थियो भने २०७७/७८ मा २२ प्रतिशतमा झरेको स्वीकार गरिएको छ।
कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गंभीर नकारात्मक असर पारको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै २०७६/७७ मा २ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ। जबकी यो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै करीव ३.५ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो। कोभिड अवधिको तथ्याङ्कको सहारा लिएर २०७५/७६ मा करीव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यथार्थलाई छोप्न खोजिएको छ।
२०७३/७४ मा बचतको तुलनामा उपभोगमा ८७ प्रतिशत खर्च भएको भन्दै २०७७/७८ मा ९३ प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ। तर यो अवधि कोभिडको कारणले उत्पादन र आय घटेको र औसत खर्च भने कायम रहेको अवधि हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ।
सरकारी खर्च २०७४/७५ मा २४. ९ थियो र २०७७/७८ मा १९.३ मा झर्यो भनिरहँदा पनि कोभिडको कारणले सिर्जित लकडाउनको प्रभावलाई बेवास्ता गरिएको छ। २०७४/७५ मा ६४.१ प्रतिशत रहेको चालु खर्च २०७७/७८ मा ७२.१ प्रतिशत भयो भनेर यथार्थलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ। यो पनि कोभिडको कारणले पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक चाप पर्नाको परिणाम हो। पुनर्निर्माणको खर्च पनि साधारण खर्चमा गणना हुनाले पनि आकार बढ्न गएको हो।
सार्वजनिक ऋणको विषयलाई पनि महत्वकासाथ उठाइएको छ। अधिल्लो सरकारले जिम्मा लिनुभन्दा पहिला पुनर्निर्माणमा ३३ अर्ब खर्च भएको थियो। अहिले ४ खर्ब खर्च भएको छ। त्यस मध्ये २ खर्ब ऋण हो। भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ। हामीले सार्वजनिक ऋण चालुखर्चमा लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेका छौं। राजश्वले चालुखर्च धान्ने र विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। ऋण नलिने र विकास रोख्ने होइन, ऋण लिने र पूर्वाधार विकासमा सदुपयोग गर्ने नीति लिनु पर्दछ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा जापानको २७० प्रतिशत, भारतको ७० प्रतिशत र अमेरिकाको १०० प्रतिशतको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण छ। हामी पनि ६० को दशकमा ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका थियौं।
२०७३/७४ मा बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकको विवरणका आधारमा रु. १०२ अर्ब ७३ करोड बचत भएको भनिएको स्रोतलाई समेत स्रोत मानेर बजेट निर्माण गर्ने गलत अभ्यासले गर्दा संचित कोषको ऋणात्मक रकम बढ्न गएको छ। २०७७/७८ मा संचित कोष ७५ अर्बले बचत हुँदा १४३ अर्ब ऋणात्मक अवस्था रहन गएको छ।
यही अवधिमा नेप्से परिसूचक ११०० को हाराहारीबाट ३००० को हाराहारीमा पुगेको छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार २०१४ मा ३० प्रतिशत रहेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी २०१९ मा १७ प्रतिशतमा झरेको छ। निरपेक्ष गरिबी करीव ३ प्रतिशत घटेको थियो, अहिले त्यसमा कोभिड महामारीको प्रभाव परेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिपमुलक र व्यवसायीक तालिम, श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण, श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई जीवनचक्रममा आधारित बनाइएको छ र सामाजिक सुरक्षा र वालसंरक्षण अनुदान एक तिहाईले वृद्धि भएर रु. ४ हजार सम्म पुगेको छ। यसले ३२ लाख अर्थात १७ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ।
कोभिड महामारीका बीचमा पनि मेलम्ची, अपर तामाकोशी, पोखरा तथा लुम्बिनी विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न भएका र सम्पन्न हुने चरणम पुगेका छन्। कोभिड महामारीको बीचमा यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ५८ प्रतिशत खर्च हुनु नराम्रो होइन।
परियोजना कार्यान्वयन प्रकृयालाई सरलीकरण गरिएको छ। ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत संभार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ। यसरी पुँजीगत खर्चका लागि अनुकूल आधार निर्माण गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने घोषणा भएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा यथास्थितिमा रहँदा यो उपलब्धि संभव थिएन। पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हामीले आर्जन गरेको उपलब्धि र अनुभवबाट दुनियाका अरु मुलुकले पनि सिक्दैछन्। सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत उत्पादन लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन्। विखण्डनको प्रवृतिलाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, हिंसाको प्रवृतिलाई शान्तिको पक्षमा र वृहत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा भएका उपलब्धिहरुले आर्थिक विकासका लागि अनुकूल आधार निर्माण गरेका छन्।
पूर्वतयारीका साथ आवश्यक र उपयुक्त योजनाहरुलाई मात्र बहुबर्षिय ठेक्काको सहमति दिने गरिएको छ। सडक, रेल वा अन्यकुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हटन् मिल्दैन। अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा ८ खर्बको बहुबर्षिय दायित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो। बिना तयारी एकैदिन एउटै फाईलमा १ खर्ब २२ अर्बका २३९ योजनाहरु स्वीकृत गरिएको थियो। त्यस्ता कमजोरीहरुलाई सच्याउन सार्थक प्रयास गरिएको छ।
स्थिति पत्रमा उल्लेख गरिएका यी तथ्याङ्कहरुलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी लिएदेखि छाड्ने बेलमा सम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा निरन्तर सकारात्मक सुधार भएको पुष्टि गरेका हुन्छ। तर जानकारी पत्रको तथ्य र निष्कर्ष भने परस्पर विरोधी छन्। तथ्य विपरित अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट खारेज गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्को बजेट ल्याउने बताएको छ। ठिक छ त, ल्याउनुहोस् अर्को बजेट। त्यसका लागि अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्नु पर्ने हुन्छ र? प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्ययको अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको किन? सदनको समय बर्बाद गरेको किन?
गत २०७७ जेठ १५ मुलुकका समस्यामा केन्द्रीत रहेर यथार्थपरक, व्यवहारिक र लोकप्रिय बजेट आएको छ। त्यस बजेटलाई आर्थिक जीवनका हरेक क्षेत्रले स्वागत गरेका छन्। निजी क्षेत्र, तिनका छाता संगठन, आर्थिक जगत र उत्पादनका हरेक इकाइले ऐतिहासिक बजेट भनेर समर्थन र स्वागत गरेका छन्। तर यो सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउन अग्रसर भएको छ। ठिक छ ल्याउनुस् तर हामीले प्रस्तुत गरेको त्यो बजेट भन्दा राम्रो, सबैले मनपराउने, कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा राहत र पुनरुत्थानलालाई तिब्रता दिने, अर्थतन्त्रलाई चलाएमान र गतिशील बनाउने नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउनुस्, ताकि हामीले पनि स्वागत र समर्थन गर्न सकौं।
अर्थमन्त्रीज्यूलाई पूर्ववर्ती सरकारको आधारहिन आलोचनाका लागि समय बर्बाद नगर्न र कोभिड महामारीको सामना गर्न, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय विकासको काममा केन्द्रीत हुन सुझाव दिन चाहन्छु
आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा अध्यादेशबाट कानुनी बन्दोबस्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विरोध गरिएको छ। ठिक छ, त्यसो भए यो सरकारको पालामा बजेट लगायत कुनै पनि विषयमा कहिल्यै पनि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ? केही हप्ता, केही दिन भित्र राजनीतिक दल बिभाजनका लागि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ सभामुख महोदय?
म सोध्न चाहन्छु, कोभिड महामारीबाट नागरिक जीवनको रक्षा गर्ने, त्यसका लागि नि:शुल्क परिक्षण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिड प्रभावित परिवारलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्ने, शीघ्र एवम् तीव्र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, श्रम बजारमा प्रवेश गरेका र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, जीवन उपयोगी एवम् सीपयुक्त शिक्षका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, तिव्र औद्योगिकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रीत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत सन्तुलित विकास गर्ने, समन्यायीक विकास र विकासको प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चि गर्ने, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विस्तार गर्ने जस्ता उद्देश्य र प्राथमिकतासँग वर्तमान सरकार सहमत छ कि असहमत?
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउन चाहेको नयाँ बजेटमा सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको परीक्षण, उपचार र खोप नि:शुल्क गर्ने, सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ सैयाका आधारभूत अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल, किर्तिपुरमा सुपरस्प्यासिलिटी अस्पताल, सातै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वका मेडिकल कलेजहरु, सबै नेपालीको पहुँच सुनिशिचत हुनेगरी स्वास्थ्य विमाको दायार विस्तारका कार्यक्रमहरु जारी रहन्छन् कि खारेज हुन्छन्?
सबै नेपालीलाई शुद्ध र पर्याप्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र हरेक परिवारलाई प्रतिमहिना २० हजार लिटरसम्म नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, उपभोक्तालाई आधारभूत खाद्यान्नमा २० प्रतिशत सहुलियत दिने, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क र महशुलमा भारी छुट दिने, व्यवसायीक निरन्तरता कोष, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार, स्टार्ट अपलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर सम्बन्धि विभिन्न राहत र छुटका कार्यक्रमहरु जारी रहन्छन् कि खारेज हुन्छन्?
व्यवसायीक खेतीका लागि जग्गा लिजमा दिने, रासायनिक मलको अनुदान वृद्धि गर्ने, ठूला सहत सिंचाई, भूमिगत सिंचाई र लिफ्ट सिंचाईको माध्यमबाट सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने, सुनकोशी मरिन वागमती लगायतका नदी पथान्तरण आयोजनाहरु के हुन्छन्? सडक, पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपनी, जलविद्युत, विद्युत प्रशारण लाईन आदिका आयोजनाहरु के हुन्छन्? हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, कोशी, कण्डकी, कर्णाली कोरिडोर सडक आदिको अवस्था के हुन्छ? तराईको शहरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु के हुन्छन्?
कोभिड महामारी सम्बन्धमा समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यतिठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिएको छ। पूर्व तयारी नभएको भए कतिठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने थियो भन्ने विषयलाई मनोगत आग्रहबाट तय गर्नु हुँदैन
वातावरण संरक्षणका लागि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टीक झोलामा रोक लगाइन्छ र खुला गरिन्छ? विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगलाई विस्तार गर्न अवलम्बन गरिएको सकारात्मक कर नीति के हुन्छ? तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम के हुन्छ? सातै प्रदेशमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने नीतिमा नियमन गरिन्छ वा तिनलाई निरन्तरता दिइन्छ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हुन्छ? जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हुन्छ? राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी योजनामा गरिएको विनियोजन कटौती गर्ने आँट छ? जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिए जसरी राजश्व परिचालनको लक्ष्य बढाउन, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता वा ऋणको दायरा घटाउन र समग्र बजेटकै साइज घटाउने योजना छ?
कोभिड महामारी सम्बन्धमा समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यतिठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिएको छ। पूर्व तयारी नभएको भए कतिठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने थियो भन्ने विषयलाई मनोगत आग्रहबाट तय गर्नु हुँदैन। पूर्व तयारीका सम्बन्धमा नेपालको भूमिका तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक थियो भन्ने कुरा सबैले मानेका छन्। अक्सिजन, आईसियु, एचडियु, भेष्टिलेटर, आइसोलेन सेण्टर आदिको व्यवस्थामा उल्लेखनीय प्रयासहरु भएका हुन्। दक्षिण एशियामा खोपको प्रयोग गर्ने दोस्रो देश नेपाल हो भन्ने बिर्सेर शिघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसकेको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह मात्र हो।
हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा कोभिड विरुद्ध सम्पूर्ण नेपालीलाई नि:शुल्क परीक्षण, उपचार र खोपको सुनिश्चितता गर्नु, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्नु, शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो जनस्वास्थ्य र आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, औधषी उपकरणको प्रबन्ध र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चानेचुने कुरा थिएन।
अर्थमन्त्रीज्यूलाई पूर्ववर्ती सरकारको आधारहिन आलोचनाका लागि समय बर्बाद नगर्न र कोभिड महामारीको सामना गर्न, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय विकासको काममा केन्द्रीत हुन सुझाव दिन चाहन्छु। नेकपा (एमाले) को सरकारका सकारात्मक कामहरु प्रति समर्थन रहने र कमीकमजोरीहरु प्रति खबर्दारी हुने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना।
(अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेको धारणा)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
