कोरोनाको तेस्रो लहरबारे सर्वोच्चका आठ परमादेश: सबैलाई खोपको प्रबन्ध, चर्को असुली गर्ने अस्पताललाई कालोबजारीमा कारबाही

राजनीति

दुर्गा दुलाल मंगलबार, साउन २६, २०७८ १३:३५

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर सरकारका नाममा आठ विषयमा परमादेश जारी गरेको छ। कार्यान्वयन गर्न वाध्यकारी हुने यस्तो आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले महामारीको यो अवस्थामा नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको कुरा फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ।

सर्वोच्चले महामारीको समयमा चर्को शुल्क असुल गर्ने र अस्पतालबाट लाससमेत लिन नपाउने पीडादायी अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीमा अत्यधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न, सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारीता बढाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २, ३, ४, ५, ६, ७ ले कालोबजारी, नाफाखोरी, माल बस्तुको बिचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थाप्रति सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसीयू वेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन जस्तो जीवनरक्षाको लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरुको पर्याप्त व्यवस्था गर्न परमादेशमा भनिएको छ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर सुरुवाती अवस्थामा रहेको विज्ञहरुले बताइरहँदा सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको हो।

अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई कोरोनाको तेस्रो लहरबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तयारी गर्न भनेको हो। २०७८ जेठ ११ गते भएको फैसलाको भर्खरै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतलाई तयारीका लागि अन्य आदेशसमेत जारी गरिएको छ। सर्वोच्चले तीन महिनाको अवधि तोकेरै यसको कार्यान्वयनको सीमासमेत तोकेको छ। सर्वोच्चले प्रभावकारी अनुगमन र कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताललाई पर्याप्त रुपमा काम गर्न दिनसमेत भनेको छ।

अस्पतालहरुले कोभिड–१९ संक्रमितहरुसँग उपचारवापत चर्को रकम असुलेको गुनासो आइरहेको भन्दै सर्वोच्चले यसमा पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

‘अस्पतालहरुले नागरिकसँग चर्को शुल्क असुल गरिरहेको कुरा सार्वजनिक रुपमा आइरहेका छन्। उनीहरुलाई नियमन गरी कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारको निमित्त सामान्य, मध्यम र जटिल बिरामी हेरी शुल्क लिने तथा फरक सेवाहरुको पनि (जस्तै भेन्लिेटर, आइसीयू बेड, अक्सिजन लगायतको) फरक शुल्क निर्धारणको सूचना प्रकाशित गरेतापनि निजी अस्पतालहरुले र साथै सरकारले सम्झौता गरी सूचीकृत गरेका कतिपय अस्पतालहरुमा समेत मन्त्रालयले निर्धारण गरेको भन्दा अत्यन्त बढी शुल्क असुली गरिरहेको र महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा कैयौंको घर खेतसमेत बन्धक राख्नु पर्ने वा बेच्नु पर्ने अवस्था आएको सुनियो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यही रकम जोहो गर्न नसक्दा नागरिकले आफ्नो र आफन्तको ज्यानसमेत गुमाउनु परेको देखिन्छ। अस्पतालको विल भुक्तान गर्न नसक्दा, मृत्यू हुँदा लाससमेत लिन नसकिने जस्ता पीडादायी व्यवहारहरु व्यहोर्नु परेकाले सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कागजमै रहन गएको तथ्य रिट निवेदकहरुले निवेदनमा तथा बहसको क्रममा पनि उठाएको हुँदा कोभिड–१९ महामारीका संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नू, गराउनू।’

कोभिड–१९ को महामारीमा अत्यधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारीता बढाउने व्यवस्था गर्नु भनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा २, ३, ४, ५, ६, ७ ले कालोबजारी, नाफाखोरी, माल बस्तुको बिचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘माल बस्तुको बिक्रीभित्र स्वास्थ्य सेवाको बिक्री पर्दैन भन्न नसकिने हुँदा आवश्यकतानुसार यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विक्रीको अनुगमन र कारबाहीमा प्रभावकारीता ल्याउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू।’

भारतबाट खोप खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको भनिएको खोप ल्याउन तत्काल व्यापारिक, कुटनीतिक र राजनीतिक लगायत आवश्यक पहल गर्नू गराउनू भनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशानात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।

सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकलाई रोग लागेपछि उपचारको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य र दायित्व हुने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। सरुवा प्रकृतिको कोभिड–१९ को महामारीको यस विशेष परिस्थितिमा नागरिकहरुलाई रोग लाग्नबाट बचाउन रोकथामका प्रभावकारी उपायको कार्यान्वयन गर्नुकासाथै संक्रमित व्यक्तिहरुको उपचारको यथोचित प्रबन्ध मिलाइ नागरिकहरुको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दायित्व रहने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान र संरक्षण नगर्नुको अर्थ स्वास्थ्य अधिकारको मूल दायित्वको पालना नगर्नु पनि हो’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘महामारीबाट संक्रमित भएर स्वास्थ्यमा जटिलताको अवस्था सिर्जना भएर अस्पताल जाँदा भर्ना हुन बेड नपाउने, आइसीयू वेड नपाउने, भेन्टिलेटर नपाउने, अक्सिजन नपाउने, अस्पतालमा बेड पाउँदा पनि धान्नै नसक्ने खर्चिलो हुनु र सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अवस्थाको अर्थ राज्यको अकर्मण्यताको अवस्था हो।’

हाल बजारमा उपलब्ध विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगको अनुमति दिएको खोप कोरोना रोकथामको महत्त्वपूर्ण आधार भएको भन्दै सर्वोच्चले स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बससँगै सबै नेपालीमा खोपको पहुँच हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘अस्पताल व्यवस्थापनलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ। अब आउने तेस्रो चरणको महामारीलाई समेत ध्यानमा राखि हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसीयू वेड भेन्टिलेटर, अक्सिजन जस्तो जीवन रक्षाको लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरुको पर्याप्त व्यवस्था हरेक अस्पतालमा २४ सै घण्टा र ३६५ दिन नै सञ्चालनमा रहने स्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो राज्यको दायित्व हो र कानुन तथा संविधानले पनि नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारलाई दिएकाले त्यसको पर्याप्त तयारी सरकारले समयमै सुरु गर्नुपर्ने छ।’

हाल बजारमा उपलब्ध विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगको अनुमति दिएको खोप कोरोना रोकथामको महत्त्वपूर्ण आधार भएको भन्दै सर्वोच्चले स्वास्थ्य मापदण्डसँगै सबै नेपालीमा खोपको पहुँच हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘अनुदान वा सहयोगबाट प्राप्त गरेको वा खरिद गरी प्राप्त गरेको खोप पर्याप्त नहुनुको साथै कतिपय ज्येष्ठ नागरिक, वैदेशिक रोजगार (आप्रवासन) जाँदा खोप लगाउनु नै पर्ने वर्ग पनि खोपको पहुँचबाट वञ्चित भएको देखिन्छ’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘खोपको निमित्त सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको भनिएतापनि परिणाममा सिमित मात्रामा केही नेपालीले र विशेषगरी केही फ्रन्टलाइनमा कार्यरतहरुले मात्र खोप लगाउन सफल भएको देखिन्छ।’

‘एकातिर नेपालले अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याउन सकेको छैन। अर्कोतिर ल्याइएको खोपको प्रयोग र वितरण समानुपातिक र न्यायोचित ढङ्गबाट हुन सकेको छैन, पर्याप्त अनुगमन पनि भएको पाइँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘भारतबाट किनेको २० लाख मात्राको खोपमा १० लाख खोप आइसकेको अवस्था छैन। तसर्थ भारतबाट रकम भुक्तान गरिसकेको तर नआइसकेको खोपले गर्दा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो खोप लिएता पनि दोस्रो डोज लिन नसकी अत्यन्त डरको, अनिश्चितताको स्थितिमा रहे।’

भारतबाट खोप खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको भनिएको खोप ल्याउन तत्काल व्यापारिक, कुटनीतिक र राजनीतिक लगायत आवश्यक पहल गर्नू गराउनू भनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशानात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।

‘अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा दीर्घकालीन रुपमा नै यसको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसको निमित्त जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी कमसेकम हरेक प्रदेशको सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नू भनि परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

‘निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन स्वीकृति मापदण्डमा नै अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु तथा अब तेश्रो लहरको कोरोना महामारीको खतराको अवस्थामा आवश्यक सिलिण्डरसहित पर्याप्त र निरन्तर अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दोश्रो लहरको महामारीमा देखिएको र भोगिएको अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राखि तेश्रो लहरमा आउन सक्ने संकटलाईसमेत ध्यानमा राखि हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गरी, गराई अक्सिजनको पर्याप्त र निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू, गराउनू।’

कोभिड–१९ को महामारीले अस्पतालहरुमा बेड, आइसीयू र भेन्टिलेटरको अभावमासमेत संक्रमितहरुले थप पीडा भोग्नु परेको र ज्यान गुमाएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ ले प्रस्तावित गरेको कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रिय अस्पताल संचालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको पर्याप्त परिचालन गर्न समेत सरकारको नाममा आदेश गरेको छ।

‘कोभिड १९ युनिफाइड अस्पतालकोे जिम्मेवारी हेर्दा कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा उपचारमा मात्र नभई नियन्त्रणको तयारीमासमेत काम कर्तव्य तोकिएको अवस्थामा एकिकृत उपचार प्रणालीमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन तथा वितरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी समेत दिइएको देखियो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसरी तोकिएको जिम्मेबारी अनुसार उक्त अस्पताललाई सञ्चालन गर्नू र सोको कार्यान्वयन तत्काल गर्नू, गर्न लगाउनू।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।