काठमाडौं- संयुक्त गठबन्धनको सरकारले अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुले आइतबार संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्।
साझा कार्यक्रममा १९ बुँदे आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ। जसमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमश: कम गर्दै लैजाने, स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिनेलगायत उल्लेख छ।
साझा कार्यक्रममा नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने, वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्नेलगायत बुँदा यसमा छन्।
नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने नीति पनि यसमा समेटिएका छन्।
संयुक्त सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम
१. नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने।
२. जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने।
३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने। संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने।
४. सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने। विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने।
५. निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने। मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने। कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने। कृषि विमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।
६. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुनेगरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला तथा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने। विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने।विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने। गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने र पहुँच वढाउने। आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने।
७. नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने।
८. भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनिले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने। पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोड आठ लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने। हुलाकी लगायतका पूर्व-पश्चिम लोकमार्गहरु र उत्तर-दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने।
९. अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान वढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमश: कम गर्दै लैजाने। स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोडदिने। पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरुको समन्यायिक वितरण गर्ने। मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।
१०. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने। जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने।
११. नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिंचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिंचाइ सुविधा पुर्याउने। नदी कटान क्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने।
१२. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने।
१३. वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने। औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
१४. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
१५. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिष्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने।
१६. सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्नेगरी सरोकारावाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने।
१७. भूकम्प, वाढी पहिरो, डुवान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको समेत प्रयोग गरी पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने।
१८. मितव्ययीरुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋण मूलत: पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुभुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरोकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने।
१९. लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
