यसरी ‘पेण्डुलम’ बनाइँदै छ प्रहरी : एआईजीको फूली लगाएका थापा २० दिनदेखि जिम्मेवारीविहीन

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी शनिबार, साउन १६, २०७८ १८:३५

काठमाडौं– गत असार १४ गते प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाका लागि सिफारिस गर्‍यो। प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) बेगर नयाँ दरबन्दी थप गर्न नमिल्ने भएपनि सरकारले ओएण्डएमबिनै एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेपछि गृहसचिव संयोजक रहेको बढुवा समितिले त्यो पदमा थापालाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।

बढुवाका निम्ति सिफारिस भएको १० दिनपछि, असार २४ गते को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। डीआइजीका रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेका थापालाई बढुवालगत्तै असार २७ गते मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो। यी सबै निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। चमत्कारिक रुपमा एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्न सफल भई त्यो दरबन्दीमा बढुवा पनि पाएका थापा बढुवापछि प्रहरीमा महत्त्वर्ण मानिने विभागको जिम्मेवारी पाउनसमेत सफल भएका थिए।

तर, त्यसपछिका सबै कुरा भने सोचेजस्तो भएनन्। ओली सरकार दाहिना बनेपछि भर्खरै एआईजीको फूली लगाएका थापाले विभागको जिम्मेवारी नसम्हाल्दै, भोलिपल्ट अर्थात् असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ओली सरकारको बहिर्गमन भयो। २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

बढुवा भएको तीन सातासम्म पनि जिम्मेवारी नपाएपछि एआईजी थापा प्रहरी प्रधान कार्यालय जाने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्।

देउवा सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले पाए। लगत्तै उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई निर्देशन दिए– अघिल्लो सरकारले गरेको एआईजी सरुवा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू।

फूली लगाएर २७ गते पदस्थापन भएका एआईजी थापा ४ दिनको बिदा लिएर साउन १ गतेबाट मानवस्रोत विभागमा हाजिर हुने तयारीमा थिए। तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै उनलाई त्यो अवसर जुरेन। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार शनिबारसम्म उनको पदस्थापन भएको २० दिन पुगेको छ, तर उनी अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन छन्।

‘न उहाँलाई हेडक्वार्टरले कुनै जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था छ, न उहाँले नै कुनै काम गर्न सक्ने। हाजिर लगाउनु बाहेक अरु विकल्प छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले नेपाल लाइभसँग भने।

बढुवा भएको तीन सातासम्म पनि जिम्मेवारी नपाएपछि एआईजी थापा प्रहरी प्रधान कार्यालय जाने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्।

‘मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा गरेर मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागको जिम्मेवारी दिएपछि कानुनी रुपमा अर्को विभागमा हाजिर गर्न मिल्दैन। तर, त्यो विभागमा पहिल्यै एआईजी कार्यरत छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गएर आईजीपीको सचिवालयमा बस्नुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन’ एक पूर्वआईजीपीले भने, ‘औपचारिक रुपमा उहाँले कुनै कामकारबाही गर्न मिल्दैन। डीआईजी हुँदाकै ठाउँमा बसेर एआईजीले काम गर्न मिल्ने कुरा पनि भएन। त्यसकारण यो अवस्थामा हाजिर गर्नेबाहेक अरु केही गर्न सकिन्न।’

नेपाल लाइभले यसबारे जिज्ञासा राख्दा थापा बोल्न चाहेनन्। उनले यतिमात्र भने भने, ‘यो विषयमा मेरो कुनै भनाइ छैन।’

एआईजीमा बढुवा भइसकेपछि जिम्मेवारी नै नपाउने अवस्था आउनु राम्रो संकेत नभएको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। ‘विभागको हितमा दरबन्दी थप र बढुवा गरिएको हो भने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ’, उनले भने। बढुवा गरेर पनि जिम्मेवारी नदिइँदा प्रहरी कर्मचारीमा असुरक्षाको भावना उत्पन्न हुने, त्यसले नतिजामै असर पार्ने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन्।

‘यसरी अन्योलमा राख्नु हुँदैन। काम गर्ने मान्छेलाई उसको जिम्मेवारी के हो प्रष्टरुपमा तोकिनुपर्छ। यस्तो अन्योलमा फुल्ली फोकस्ड भएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ’, ठकुरीले भने, ‘एआईजीको दरबन्दी कसैको स्वार्थमा थप भएको थियो भने अहिले सरकारमा भएका दल त्यसबेला प्रतिपक्षमै थिए, किन बोलेनन्? किन बिरोध गरेनन्? त्यो बेला केही नबोल्ने, अहिले आएर बढुवा भइसकेको उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिन मिल्दैन।’

एआईजी थापाले अहिले जे भोगिरहेका छन्, उनी यसको पहिलो भुक्तभोगी होइनन्। उनीभन्दा पहिले पनि चारजना एआईजीले उनको जस्तै नियति भोगिसकेका छन्। केही समय पहिले जुनियरलाई एआईजीमा बढुवा गरिँदा सिनियरलाई बढुवा नगरेको भन्दै डीआईजीहरु यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, विश्वराज सिंह शाही र परशुराम खत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७१ असोज ८ गते उनीहरु चारै जनालाई एआईजी बनाउन परमादेश नै जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेश नमान्दा मानहानीको मुद्दा लाग्ने भएपछि सरकारले बाध्य भएर उनीहरुलाई २०७२ चैत २६ गते एआईजीमा बढुवा गरेको थियो।

त्यसपछि एआईजीको फूली लगाएका उनीहरुले ७ महिनासम्म जिम्मेवारी पाएनन्। उनीहरुलाई गाडीलगायतका सुविधा दिइयो, तर जिम्मेवारी दिइएन। उनीहरु त्यसबेला गृह मन्त्रालयमा हाजिर गरेर घर फर्कन्थे। अवकाशमा जानुभन्दा केही दिन अघिमात्रै उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

एआईजी थापामाथि अहिले ठ्याक्कै त्यही शैली दोहोरिएको छ। फूलीसँगै गाडी र अन्य सुविधा एआईजीकै पाए पनि उनी अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन छन्।

फूली खोस्ने अभ्यास
प्रहरी संगठनमा राजनीति कसरी भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त एआईजी थापालाई पेण्डुलम बनाएर राखिनु हो। तर, विगत नियाल्दा प्रहरीमा लगाएको फूली नै खोस्नेसम्मका घटना पनि भएका छन्।

दिलबहादुर लामा आईजीपी (२०३९ असार–२०४३ जेठ) भएको बेला अवकाशमा जानुपूर्व उनले केही वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई)लाई कायममुकायम इन्स्पेक्टर बनाएका थिए। उनीहरुलाई इन्स्पेक्टरको फूली लगाएर लामा त्यसबेला बिदा भएका थिए। उनीपछि आईजीपी बनेका हेमबहादुर सिंहले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै लामाले इन्सपेक्टर बनाएकाहरुको फूली थुते र उनीहरुलाई सईमै घटुवा गरे।

यस्तो खालको प्रवृत्ति खासगरी सरकार परिर्वतनको बेला देखापर्ने नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनमा लामो समय काम गरेर निवृत्त भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन्। रेग्मीका अनुसार भीम रावल गृहमन्त्री हुँदा सरुवा भएका एसपी र डीएसपीको सम्पूर्ण सरुवा नै बदर भएको थियो। एसपी र डीएसपीको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गर्ने भए पनि त्यसमा रावल हाबी भएका थिए। त्यो सरुवालगत्तै सरकार ढलेर गृहमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा आएपछि पहिलेको सम्पूर्ण सरुवा त्यसबेला महराले बदर गरेका थिए।

यो स्थिति अब प्रहरीको नियती बन्न थालेको रेग्मी बताउँछन्। यसको मारमा परेका प्रहरी अधिकृतहरुमा निराशा बढेको र जिम्मेवारीसमेत राम्रोसँग बहन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।

फूलमालासहित बिदा भएर सरुवा भएको ठाउँमा जान लागेका प्रहरीको सरुवा रोकिने र पदस्थापन भइसकेकाले जिम्मेवारी लिन ठिक्क पर्दा जिम्मेवारी नपाउने अवस्थाले संगठनको भलो नगर्ने उनको भनाई छ। ‘सरुवा रोकिएको मान्छेले कतिखेर सरुवा हुन्छ भनेर महत्त्वपूर्ण निर्णय वा काम गर्न खोज्दैनन्/सक्दैनन्। जिम्मेवारी नै नपाउनेको त समस्या हुने भइहाल्यो’, रेग्मी भन्छन्।

प्रहरी संगठन नीति, नियम र कानूनसम्मत चलाउनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निहित स्वार्थअनुकुल मात्र चलाउन खोज्दा यस्तो समस्या आएको उनको बुझाइ छ। ‘राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि हिजो तिमीहरु कोप्रति बफादार थियौ थाहा भएन, तर अब कानुन, विधि, विभाग, संगठन, ऐन नियमप्रति होइन, मप्रति लोयल होऊ भन्ने व्यवहार देखायो। मप्रति लोयल भएनौ भने बर्बाद हुन्छौ भन्नेखालको सन्देश दिइरह्यो। यसबाट प्रहरी संगठनमा क्षतिमात्रै हुन्छ’, रेग्मीले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।