काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी रिक्त रहेको करिब छ महिनापछि ९८ जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) लाई प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ संशोधनलाई कारण देखाउँदै दरबन्दी रिक्त रहेको छ महिना बित्दासमेत हुन नसकेको बढुवाको गाँठो नयाँ सरकार आएलगत्तै फुकेको हो।
रिक्त रहेका ९८ इन्स्पेक्टर पदमा बिहीबारमात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रहरी नियमावली अनुसार रिक्त रहेको दरबन्दीमध्ये खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ६० र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशतका दरले इन्स्पेक्टरको पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ। तर, यसपटक भने आगामी वर्ष (२०७९) असार मसान्तसम्म रिक्त हुने इन्सपेक्टरको दरबन्दीलाई गणना गरेर त्यसको ४० प्रतिशतलाई आधार मान्दै रिक्त ९८ दरबन्दी आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गरिएको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त कुँवरले आउँदो असार मसान्तसम्म रिक्त हुने २४४ इन्सपेक्टरको दरबन्दीको ४० प्रतिशत मानेर हाललाई ९८ जनाको बढुवा गरिएको बताए। बाँकी रिक्त पदमा नियमित भर्ना सरह भदौ, असोजमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन खोलिने प्रहरी हेडक्वाटरले जनाएको छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ जारी हुनुभन्दा अघिसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक बढुवा दुवैमा ५०/५० प्रतिशतका दरले इन्स्पेक्टरको पूर्ति गरिने प्रावधान थियो। प्रहरी नियमावली २०७१ आएसँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ६० र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशतका दरले इन्स्पेक्टरको पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएपछि सईको बढुवामा जाम हुने गरेको छ।
हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले कम संख्यामा सईहरु इन्स्पेक्टर बन्न थालेपछि सई भएको १६/१७ वर्षसम्म बढुवा नहुने स्थिति प्रहरीमा आएको छ। बढुवाको यही जामलाई हटाउन भन्दै आगामी १ वर्षसम्म रिक्त हुने दरबन्दीलाई समेत गणना गरेर सईको बढुवा गरिएको छ।
सई बढुवामा जाम भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसपटक आगमी वर्ष रिक्त हुने इन्सपेक्टरको दरबन्दीलाई समेत गणना गरेर हाल रिक्त रहेका ९८ जना नै आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रहरी हेडक्वार्टरको उक्त रायमा असहमति जनाएपछि सई बढुवा रोकिएको थियो। ओली सरकारको बर्हिगमन भएसँगै गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हेडक्वाटरको उक्त रायमा सहमति जनाएसँगै बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको हो। लोकसेवा आयोगसमेतको रायपछि यो पटक विशेष बढुवा गरिएको एसएसपी कुँवरले बताए।
यता प्रहरी हेडक्वाटरले सईबाट इन्स्पेक्टरमा बढुवा पेचिलो बन्ने गरेको, प्रतिस्पर्धी धेरै तर कोटा थोरै हुँदा समस्या आउने गरेको, यसले जुनियर प्रहरी अधिकृतको वृत्ति विकासमासमेत असर गरेकाले ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवालाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मागसहित नियमावली संशोधनका लागि गरेको प्रस्ताव भने अहिलेसम्म पारित भएको छैन। यसमा गृह मन्त्रालयय सकारात्मक भई प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छ।
सईपछि वरिष्ठ सई बनाउने प्रस्ताव गृहमा
एउटै पद सईमा १६/१७ सम्म रहँदा कर्मचारीको वृतिविकास नहुने, नैराश्यता आउने र यसको असर परिणाममा देखिने भन्दै यो समस्याको हल गर्न वरिष्ठ सईको पद सिर्जना गर्न लागिएको छ। हेडक्वार्टरले यो प्रस्ताव गृहमा पठाइसकेको छ। यो प्रस्ताव पारित भएमा सई र इन्स्पेक्टरको बीचमा नयाँ पद वरिष्ठ सई हुनेछ।
नियुक्ति हुँदादेखि पाँच वर्षसम्मकोलाई प्रथमस्तर, पाँच देखि १० वर्षसम्मकालाई द्वितीय, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्मलाई तृतीय, १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कमलाई चतुर्थ र २० वर्षभन्दा बढीलाई पाँचौं भनेर स्तरवृद्धि छुट्याइएको छ। सोहीअनुसार उनीहरुको तलबमानसमेत हुने प्रस्ताव गृहमा पठाइएको छ।
त्यसो त २०७३ सालमा गृहमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले समेत सई र इन्स्पेक्टरको बीचमा वरिष्ठ सईको पद सिर्जना गरिने बताएका थिए। तर, त्यसले पछि पूर्णता पाउन सकेको थिएन।
वरिष्ठ सईसँगै जवान र हवल्दारको बीचमा सहायक हवल्दार र हवल्दार र असईको बीचमा वरिष्ठ हवल्दारको नयाँ पद सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गृहमा पठाइएको प्रवक्ता कुँवरले बताए।
हेडक्वार्टरको यो प्रस्ताव गृहबाट कानुन हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएर पास भएपछि प्रहरी निमायवली संशोधन हुन्छ। त्यसपछि भने जवान र इन्स्पेक्टरभन्दा मुनि तीन वटा नयाँ पदको सिर्जना हुने छन्।
योसँगै श्रेणीविहीन कर्मचारी तथा कार्यलय सहयोगीहरुको वृति विकासका लागि भन्दै हेडक्वार्टरले एउटा खाका नै बनाएर गृहमा पेस गरेको छ। जहाँ कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि प्रथमस्तरदेखि पाँचौं स्तरसम्म भनेर स्तरवृद्धि छुट्याइएको छ।
नियुक्ति हुँदादेखि पाँच वर्षसम्मकोलाई प्रथमस्तर, पाँच देखि १० वर्षसम्मकालाई द्वितीय, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्मलाई तृतीय, १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कमलाई चतुर्थ र २० वर्षभन्दा बढीलाई पाँचौं भनेर स्तरवृद्धि छुट्याइएको छ। सोहीअनुसार उनीहरुको तलबमानसमेत हुने प्रस्ताव गृहमा पठाइएको छ।
प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीमा भर्ना भएकाहरुको अहिलेसम्म स्तरवृद्धि हुन सकेको छैन। जसकारण प्रहरीमा श्रेणीविहीन पदमा भर्ना भएका व्यक्ति अवकाश पाउने बेलासम्म श्रेणीविहीन नै रहनुपर्ने अवस्था छ। जबकि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, निजामतीमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारीमा भने श्रेणी छुट्याएर उनीहरुको स्तरवृद्धि गरिएको छ। सोहीअनुसार तलबमान पनि वृद्धि हुने गरेको छ। तर, नेपाल प्रहरीमा भने अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन। भर्खर श्रेणीविहीन पदमा भर्ना भएका व्यक्ति र अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका व्यक्तिको तलबमान प्रहरीमा एउटै छ।
श्रेणीविहीन कर्मचारीको पनि श्रेणी वर्गीकरण भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत करिब तीन हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी लाभदायी हुने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
