संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेजीपछि त्यसकै आधारमा नियुक्त पदाधिकारी के हुन्छन्?

राजनीति

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेजीपछि त्यसकै आधारमा नियुक्त पदाधिकारी के हुन्छन्? पूर्वन्यायाधीश भन्छन्– अब पदमा बस्ने नैतिकता छैन

दुर्गा दुलाल सोमबार, साउन ४, २०७८ ०८:०५

पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत् विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरुका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। फाइल तस्वीर

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात महिनाअघि सरकारको सिफारिसमा आफैंले जारी गरेको विवादास्पद संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश आइतबार खारेज गरेकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले पहिला ३० मंसिर र त्यसपछि २१ वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश खारेजीको सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेश खारेज भएपछि यसैका आधारमा सिफारिस र नियुक्त भएका पदाधिकारीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विवादस्पद रुपमा ‘संविधान नै संशोधन गर्ने गरी’ ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले यस्ताे निर्णय गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेशबाट दुई पटक संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै संसदीय सुनुवाइविनै उनीहरुको नियुक्ति गरिएको थियो।

जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भयो, त्यो नै खारेज भएपछि नियुक्त पदाधिकारी अब पदमा बसिराख्न नैतिक रुपमा नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘कानूनमा खारेज हुन्छ भनेर सबै कुरा लेखिँदैन, यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिबाट नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च नैतिक चरित्र भनेका कारण उहाँहरुले आफै तत्काल राजीनामा घोषणा गरेर अलग हुनुपर्छ।’

जुन अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भयो, त्यो नै खारेज भएपछि नियुक्त पदाधिकारी अब पदमा बसिराख्न नैतिक रुपमा नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्।

असंवैधानिक रुपमा नियुक्ति भएको र संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै त्यतिबेला प्रश्न पनि उठेको थियो। अब उक्त पदबाट अलग हुने अवसर मिलेको केसी बताउँछन्। ‘यो नियुक्ति नै दुषित थियो, अब सरकारले अध्यादेश नै खारेज गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘असंवैधानिक कदम सच्चाउने कार्य सरकारले गरेकाले त्यही कानूनअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारी अब अलग हुनपर्छ, नत्र काम गर्ने नैतिकता रहँदैन।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएका सबैले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुपर्ने बताए। अध्यादेश खारेज भएपछि पनि राजीनामा नदिए तत्कालीन अख्तियार प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की जसरी सर्वोच्चबाट अयोग्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘सबै कुरा कानूनमा लेखिँदैन, केही नलेखिएका विषयमा नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल अब उक्त नियुक्तिको पदीय वैधता समाप्त भएको बताउँछन्। ‘नियुक्ति गरेको प्रक्रिया अवैध भएपछि वहाँहरु अब पदमा रहन हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया दूषित थियो, त्यो खारेज भयो। अब वैधताको संकट आएकाले राजीनामा दिनुपर्छ।’

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएको र पार्टीभित्र नियुक्तिमा भागवण्डाको माग भएको आवेशमा गएको ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेशमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थियो। अध्यादेश जारी गरेकै दिन उनले आफू, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको सहभागितामा बैठक राखेर नियुक्तीको सिफारिस गरेका थिए।

विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ पदमा परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। यसरी सिफारिस गर्दा भागबन्डा गरिएको थियो। जसअनुसार नियुक्त भएका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको हकमा अन्तराष्ट्रिय निकायले समेत प्रश्न उठाएको थियो। यता सभामुख अग्नि सापकोटा आफैं त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए। आयोगमा गरिएको नियुक्ति अपारदर्शी र पेरिस सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका ‘स्पेसल र्‍यापोर्टर’हरुले पछिल्लो पटक टिप्पणी समेत गरेका थिए। यसअघि राष्ट्रसंघले आयोगलाई पत्र नै लेखेर नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

मंसिर ३० गते सिफारिसमा परेर नियुक्त हुनेमा प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट अख्तियारका आयुक्तमा उच्च अदालतका न्यायाधीश किशोर सिलवाल, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर र सदस्यमा सूर्य ढुङ्गेल परेका थिए। अन्य व्यक्ति भने प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइअनुसार सिफारिस भएका थिए। दोस्रो पटकको नियुक्तिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाका भाइदेखि राष्ट्रपति कार्यालयका तत्कालीन सचिवसमेत अटाएका थिए।

३० मंसीरमा सिफारिसमा परेकाहरु
तत्कालीन सरकारले गएको ३० मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय सुनुवाईबेगर उनीहरुलाई नियुक्त गरेकी थिइन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्त : प्रेम राई
आयुक्त : जयबहादुर चन्द, किशोर सिलवाल

निर्वाचन आयोग
आयुक्त : रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकी तुलाधर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
अध्यक्ष : तपबहादुर मगर
सदस्य : मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा, मीहिर ठाकुर

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्य : जुद्धबहादुर गुरुङ, अम्मरराज मिश्र

राष्ट्रिय महिला आयोग
अध्यक्ष : कमला पराजुली
सदस्य : कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा

राष्ट्रिय दलित आयोग
अध्यक्ष : देवराज विक
सदस्य : मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल, तुन्ज बराइली, मेहेले पार्की

समावेशी आयोग
सदस्य : रामप्रसाद खत्री, रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी

आदिवासी जनजाति आयोग
अध्यक्ष : रामबहादुर थापा
सदस्य : मिन श्रीस मगर, मेन्चुङ लामा, रिना राना, चरण राई

राष्ट्रिय मधेसी आयोग
सदस्य : जिवत्स साह, रेणुदेवी साह, विजय गुप्ता

राष्ट्रिय थारु आयोग
सदस्य : विकास चौधरी, वविता चौधरी, सुवोध सिंह, भोलाराम चौधरी

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग
सदस्य : महमुद्दिन अली, मिर्जा अरसद बेग

२६ वैशाखमा सिफारिसमा परेकाहरु
प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः अध्यादेश जारी गर्दै नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन संसद बैठक बोलाइएको थियो। ओलीले त्यसको अघिल्लो दिन नै परिषद्को बैठक राखेर ११ वटा संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। उनीहरुलाई पनि संसदीय सुुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्ति दिएकी थिइन्।

लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष : माधवप्रसाद रेग्मी
सदस्य : माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई , दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सदस्य : डा.हरिप्रसाद पौडेल
सदस्य : सुमित्रा श्रेष्ठ

निर्वाचन आयोग
सदस्य : सगुनशमशेर जबरा

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
सदस्य : विपिनराज निरौला, सुधाकुमारी झा

राष्ट्रिय महिला आयोग
सदस्य : जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारी

राष्ट्रिय दलित आयोग
सदस्य : सुन्दर पुर्कोटी

समावेशी आयोग
अध्यक्ष : रामकृष्ण तिमिल्सिना
सदस्य : पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री

आदिवासी जनजाति आयोग
सदस्य : सूर्यबहादुर गुरुङ

राष्ट्रिय मधेशी आयोग
सदस्य : आभा कुमारी

राष्ट्रिय थारू आयोग
सदस्य : उमाशंकर चौधरी

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग
सदस्य : मोहम्मद समसुल हक

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।