काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन। इतिहासकै सबैभन्दा बलियो गठबन्धन/पार्टी। स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा आफ्नै बहुमत। राष्ट्रपति आफ्नै पार्टी (गुट)को। विरोधी र विपक्षीको कमजोर अवस्था। बाह्य समर्थन र सद्भाव। अन्य पार्टीका नेता-कार्यकर्तामा पनि ओलीले केही गर्छन् भन्ने विश्वास। २०७४/७५ सालतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था यस्तो थियो।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी अनुकूलता प्राप्त गरेका थिए, ओलीले। तर, उनका अनुकूलताहरु प्रतिकूलतामा बदलिन लामो समय लागेन। त्यसको कारण उनी स्वयं थिए। उनकै कारण सबैभन्दा स्थिर भनिएको सरकार लथालिंग भयो। अनि सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको निरीहतापूर्ण बिदाइ हुने घडी आइपुगेको छ। सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा विपक्षीलाई हाँक दिने २०७३ सालको जति नैतिक बल उनीसँग छैन। उनी त संविधान मिचेको दण्ड भोगेर पदमुक्त हुन लागेका छन्।
आफ्नो ४१ महिने शासन अवधिमा ओली अनावश्यक शक्ति अभ्यास र अहं प्रदर्शनमा रमाएका थिए। उनी पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकप्रति प्रतिशोध राख्थे। आफू गालीगलौजमा उत्रिन्थे, तर अरुलाई भने मर्यादा सिकाउँथे। उनको यही स्वभावका कारण पार्टी बाहिर र भित्र उनीप्रति असमझदारी सिर्जना भएको थियो।
तर, उनले आफूमा होइन, अरुमै कमजोरी खोजिरहे। जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा उनलाई एक ठाउँ र अरुलाई एक ठाउँमा पुर्यायो। कतिसम्म भने उनकै पार्टीका ठूलो हिस्सा विपक्षी गठबन्धन बनाएर उनका विरुद्ध संघर्षमा उभिए। असमझदारीकै कारण उनको पार्टी पनि छिन्नभिन्न भयो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ जना सांसद्हरुले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएको छ। र, उनलाई प्रतिकूल हुने गरी केही परमादेश जारी गरेको छ। गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। त्यसयता प्रतिनिधि सभा विरुद्ध प्रतिशोधको भावना बोकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते दोस्रो प्रहार गरेका थिए। त्यसका लागि धेरै प्रपञ्च मिलाएका थिए। तर, उनी पुनः असफल भएका छन्।
पुस ५ गरिएको विघटन बदर हुँदा ओलीले त्यसको कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिएनन्। उनले पद पनि छाडेनन्। बरु केही मुद्दा हार्नु स्वभाविक हो भन्ने खालका तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने प्रयास र बचाउ गरेका थिए। तर, त्यसयता उनको प्रधानमन्त्री पद केवल प्राविधिक खालको थियो। संसद्मा उनले विश्वास गुमाइसकेका थिए। पार्टीमा एकमत थिएन। प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनलाई प्राप्त शक्ति र राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी हुनुको अनुकूलताका कारण उनी आफ्नो वैधानिकताको प्राण धानिरहेका थिए।
कम्तीमा पति तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक र नैतिक पतनको अवस्था सिर्जना भएको छ। राजनीतिक रुपमा उनीसँग अरु दल र नेतालाई गाली गर्ने, संसद्लाई बेकार देखाउने प्रयत्न गर्ने र सर्वोच्चको सोमबारको फैसलालाई उल्टोसुल्टो व्याख्या गर्दै आफ्नो कृत्रिम दाबी पुष्टि गर्ने लगायतका सिमित विकल्प मात्रै बाँकी छन्। उनले केही समय देश निर्दलीयतातिर गएको कमजोर तर्क गर्न सक्छन्। जसको संकेत उनी निकटका नेताहरुले गरिसकेका छन्। तर, उनको तर्कको औचित्य उनी निकटका केही व्यक्तिमा मात्रै सिमित रहने छ।
ओलीको पछिल्लो उदयको आधार थियो, भारत विरोधी 'राष्ट्रवाद' र विकास। तर, उनी दुवै मुद्दामा चुकेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि उनको 'राष्ट्रवाद'माथि अविश्वास बढेको छ। एमालेकै एक नेताको भनाइमा ओलीका पछिल्ला हर्कतको स्रोत भनेको ‘रअ’ सँगको सम्बन्धको नवीकरण नै थियो। त्यसैले पछिल्ला केही महिना ओली संविधान मन नपराउने स्वदेशी शक्तिहरुको नेतृत्व गरिरहेका थिए, दक्षिणी शक्तिले त्यसैमाथि सद्भाव दिइरहेको थियो।
विकासका सन्दर्भमा पनि उनी खरो उत्रिन सकेनन्। विकासका नाममा उनले आम मान्छेको जनजीवन सुधार गर्ने योजनाको कार्यान्वयन भन्दा पनि आत्मरतिका विषयलाई प्राथमिकता दिए।
अर्कोतिर, ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको चर्चा गर्ने आधार पनि गुमाएका छन्। उनी सहितको सक्रियतामा जारी भएको नेपालको संविधानमाथि सबैभन्दा निर्मम प्रहार उनैले गरे। संविधानका धाराको ठोस अर्थ र मर्मलाई छेउतिर पन्छाएर उनले आफ्नै लहड अनुसार तिनको व्याख्या गर्न थालेका थिए। र, त्यसकै आडमा पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिरहेका थिए। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजसम्मको असहमतिका बाबजुद उनी एक्लै अगाडि बढ्न खोजिरहेका थिए। जसमाथि सर्वोच्चले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।
ओलीले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको सामान्य बुझाइलाई समेत बेवास्ता गरेर प्रमुख कार्यकारीका रुपमा एकछत्र शासन गरिरहेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट शासन गर्ने, संविधानको परिकल्पना विपरीत संवैधानिक आयोगमा आफू निकटलाई भर्ती गर्ने, संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने, सत्ताको नेतृत्व गरेर सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता उतार्ने, मिडियादेखि विपक्षी पार्टीहरुलाई गालीगलौज गर्ने, नागरिकलाई बन्देज लगाउने कानुन ल्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कामहरु उनीबाट भइरहेका थिए।
यसरी पार्टीभित्र र बाहिरको शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्दै लोकतन्त्र मास्ने र उपलब्धिलाई बिसर्जन गर्ने दिशातिर अघि बढिरहेका ओलीलाई सर्वोच्च अदाललते रोकिदिएको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र उपलब्धिहरुमाथिको खतरा तत्काललाई टरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको शासन पद्धतितर्फ मुलुक फर्किने निश्चित भएको छ। यतिबेला ओली भने खेलमा जीत वा हार बेहोर्दै समय गुजारेका खेलाडी होइन, खेलमा झेली गरेका कारण बीचमै निष्कासनमा परेका खेलाडी जस्ता भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
