काठमाडाैं- नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले आइतबार राति १० बुँदे सहमति गरेको छ। सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा झन्डै १३ घण्टा चलेको छलफलपछि भएको सहमतिमा कार्यदलका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेको एक सदस्य भीम रावलको भनाइ छ। उनले अब सो सहमति पत्र नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गर्ने पनि बताए।
रावलले सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन्। ‘नेकपा एमालेभित्र जुन विद्यमान समस्याहरु थिए। त्यसलाई समाधान गरेर एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने दृढताका साथ ऐतिहासिक, महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं’, कार्यदलमा भएको सहमतिबारे आइतबार राति नै पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै उनले भने।
एमाले एकताका लागि अवरोध ठानिएका दुई विषय थिए। पहिलो, जेठ २ मा फर्किने विषय। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ताको विषय। आइतबार कार्यदलले यी विषयलाई समेत छोएर सहमति गरेको छ।
कार्यदलमा भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपा एमालेलाई २०७५ जेठ २ को संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील गराउने उल्खेछ छ। साथै, जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णयलाई पनि स्वीकार गर्ने उल्लेख छ।
ओली यसअघि जेठ २ मा फर्किन तयार थिएनन्। उनी नेकपा गठन गर्दा कायम भएका र अहिलेसम्म आफूसँगै रहेकाहरुलाई समेटेर केन्द्रीय कमिटी कायम गर्न चाहन्थे। त्यसो गर्दा एकताअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका ४१ जना नेताहरु मात्रै होइन, नेकपा विभाजनपछि एमाले हुन आइपुगेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई समेत समेट्नुपर्ने हुन्थ्यो। ओलीको यो चाहनालाई माधव नेपालले अस्वीकार गरेका थिए। उनको भनाइ एकता प्रयोजनका लागि एमालेमा थपिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई समेत छाडेर २०७५ जेठ २ गते एमालेको कमिटीगत अवस्था जस्तो थियो, त्यस्तै कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने थियो।
त्यतिबेला थपिएका सदस्यहरुलाई कायम राख्दा त्यतिबेलाको कमिटी क्रियाशील हुने सुनिच्चितता नहुने भएकाले माधव नेपाल जेठ २ कै कमिटी ब्युँत्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। सहमतिमा उनले भनेजस्तै, माओवादी केन्द्रसँगको एकताअघिको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने छ। त्यो क्रियाशीलता नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था अनुसार हुने छ।
सहमतिको तेस्रो बुँदामा २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् भन्ने उल्लेख छ।
२०७७ फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूलका केही केन्द्रीय सदस्यलाई फागुन २८ बालुवाटारमा बोलाएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने श्रृंखला सुरु गरेका थिए। उनले केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीलाई आफ्नो अनुकूलतामा ढालेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत गठन गरेका थिए। साथै, विधान संशोधनदेखि अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु लिएका थिए। माधव नेपाल लगायतलाई त पार्टीबाटै निष्कासन गरेका थिए। सहमतिको यो बुँदामा उल्लेख भएको ‘पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने’ शब्दको आफू अनुकूल अर्थ लगाइने सम्भावना बढी छ। तर, फागुन २३ पछिका निर्णयहरु बदर हुने सहज अर्थमै यो बुँदामा सहमति भएको हो भने ओली थप पछि हटेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। माधव नेपाल पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय र गतिविधि गरेका थिए। तर तिनको वैधानिक आधार खडा गर्न सकेका थिएनन्।
सहमतिको चौथो बुँदामा भने फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई नेकपामा दिइएको जिम्मेवारी दिने विषय उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा ओलीलाई परेको घाटा यो बुँदामार्फत प्राप्त भएको छ। उनले नेकपा कालमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिने पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई कुनै हालतमा पार्टीविहीन बनाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए। त्यसैले उनी बरु माधव नेपाललाई त्याग्न तयार भएका थिए तर एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई छाड्न तयार थिएनन्। ओलीले जहिले पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरुसहितको एमाले हुने कुरामा जोड दिएका थिए। यो बुँदाले उनको त्यो चाहनाको सम्बोधन गरेको छ।
अब एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रको व्यवस्थापन सहज भएको छ। साथै, सूत्रबद्ध पनि भएको छ। अब रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह लगायतका नेताहरु एमालेका दुवै पक्षको स्वीकार्यतामा पार्टी कमिटीमा समेटिनेछन्।
सहमतिको पाचौं नम्बरमा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने भनिएको छ। जुन वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको मागअनुसार तय गरिएको देखिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा एमालेका २०३ मा ४१ जना थपेर केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो।
ती थपिने ४१ जनामा अधिकांश ओलीनिकट रहेको भन्दै नेपाल पक्षले विरोध जनाउँदै आएको थियो। यी ४१ बराबरकै योगदान रहेका तर ओलीनिकट नरहेकामाथि अन्याय भएकाले पछि मनोनयन गरिएकालाई केन्द्रीय कमिटीमा दुरुस्तै स्वीकार गर्न नसकिने नेपालको भनाइ थियो। त्यसैले ती ४१ जनालाई स्वीकार्ने क्रममा योगदान भएका तर छुटेकाहरुलाई थप्न ओली पक्ष तयार भएको हो। निर्णय कार्यान्वयन गर्दा यो मर्मलाई ख्याल राखिने देखिन्छ।
सहमतिको छैटौं बुँदामा समेटिएको विषय सुरुदेखि नै पेचिलो थियो र आइतबारको १३ घन्टा यसैले खाइदिएको थियो। यही बुँदामा सहमति नहुँदा एकता प्रक्रिया समेत भाँडिने अवस्थामा पुगेको थियो। तर अन्तिममा सहमति जुट्यो। अन्य ९ बुँदामा शुक्रबार नै सहमति जुटिसकेको थियो। कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले शुक्रबारको बैठकपछि नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा मात्रै साझा भाषा खोज्न नसकिएको बताएका थिए।
शनिबार भने यसमा पनि सहमति जुटेको थियो। जसको भाषा आइतबार सार्वजनिक भयो भन्दा त्यति फरक थिएन। तर अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई यही सहमतिको तेस्रो बुँदाले असर पार्न सक्ने विषयमा नेपाल पक्ष संवेदनशील देखियो। जहाँ भनिएको छ, 'पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन्।'
यसले हस्ताक्षार समेत बदर गर्ने अर्थ निस्केपछि आइतबार अबेरसम्म सहमति हुन सकेन। तर पछि त्यो बुँदाको अर्थ समानान्तर कमिटीलगायत मात्रै रहेको ब्रिफिङ भएपछि नेपाल राजी भए। उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा फैसलापछि मात्रै पार्टीको निर्णय र सहमति लागू हुने बताइएको छ। फैसलापछि एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अगाडि बढ्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ नेपाल पक्षका २३ जनाको हस्ताक्षरका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार बने पनि नेपाल पक्ष विश्वासको मत दिन बाध्य हुनेछैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
