काठमाडौं– प्रहरी संगठनभित्र उनका प्रतिस्पर्धीसमेत आलोचना गर्ने विषय भेट्दैनथे। कतिपयले मुखै फोरेर भन्थे, ‘एक पटक शैलेश जस्तो अफिसर आइजी भएको हेर्ने मन छ।’
शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी)का रुपमा नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ। संगठन र त्यहाँभित्रका धेरै सदस्यले आशाको नजरले हेरेका शैलेशले यो एक वर्षमा सुधारका केही संकेत देखाए पनि। तर, त्यसभन्दा धेरै यस्ता घटना भएका छन् जसले उनीबाट भएका सुधारका प्रयासलाई छपक्कै छोपिदिएका छन्। कतिसम्म भने, शक्तिकेन्द्रका स्वार्थसामु उनी निरीह बनेको टिप्पणी उनकै सहकर्मीहरुले गर्नथालेका छन्।
हुनपनि नेपाल प्रहरीमा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ, अझ प्रष्ट शब्दमा भन्दा बालुवाटारको ‘कर्के नजर’ यतिखेर ‘ओपन सेक्रेट’ जस्टै छ। त्यसका सामु आइजीपी थापा कतिसम्म निरीह बनेका छन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रम केलाउँदा पनि प्रष्ट हुन्छ।
एउटा उदाहरण, गत मंसीरमा एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप्नुअघि आइजीपी थापाले त्यसको सुईंकोसम्म पाएनन्। जबकि प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत संलग्न भएर गरिने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम)बाट मात्र नयाँ दर्बन्दी थप्न सकिने वा नसकिने निक्र्योल गर्न सकिन्छ। तर, उनले तालुकदार मन्त्रालयलाई दरबन्दी थप नगर्न र त्यसले निम्त्याउनसक्ने समस्याबारे कन्भिन्स गर्न सकेनन्। सँगै उनले आफ्नो निहित लाभका निम्ति शक्तिकेन्द्र रिझाउँदै हिँड्ने आफ्नै संगठनका कर्मचारीलाई पनि काबुमा राख्न सकेनन्।
गत मंसीरमा हठात् थप गरिएको एआइजीको दर्बन्दीमा डीआइजी विश्वराज पोखरेल ‘चमत्कारिक’ शैलीमा बढुवा भएका थिए। त्यसबेला एआइजीको दरबन्दी थपिँदा आइजीपीको निरीहताको एउटा अंश उजागर भएको थियो। ठ्याक्कै त्यही शैलीमा अहिले फेरि एआइजीको अर्को दर्बन्दी थपिएको छ र पोखरेलकै शैलीमा डीआइजी सहकुलबहादुर थापाले बढुवा पाएर फुली लगाइसकेका छन्। यी दुबै दर्बन्दी थप आफैमा प्रहरीभित्रका नसुहाउँदा दृष्टान्त थिए, त्यसमाथि क्षमतावान् अफिसरहरुलाई पाखा लगाउँदै गरिएको बढुवाले प्रहरीमा ठूलो असन्तुष्टिसमेत निम्त्याएको छ। प्रहरी अधिकृतहरु नै सोधिरहेका छन्– कहाँबाट कसरी दरबन्दी थप भयो? बिना ओएण्डएम किन थपियो?
एआइजीको नयाँ दरबन्दी थप मात्र होइन, प्रहरीमा पदकको विषयमा पनि यस्तै देखिएको छ। प्रहरी सेवामा रहनेहरुका लागि वृत्तिविकासमा सिधै गणना हुनेहुँदा पदकको ठूलो महत्व हुन्छ। गत असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका सुरक्षाकर्मीसहितका व्यक्तिलाई पदक तथा विभुषणबाट सम्मान गरियो जसमध्ये ७० जना प्रहरी कर्मचारी थिए। तर, त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिफारिस गरेकाहरुको नाम काटेर ‘शक्तिकेन्द्रले रुचाएका’हरुलाई पदक तथा विभुषण प्रदान गरियो। विभुषित हुनेको नाम सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नै अचम्मित बनन अवस्था आयो। जस्तो कि, प्रधान कार्यालयले सिफारिस नै नगरेका सई दिनेश खड्काले पदक पाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालुवाटारस्थित सुरक्षा इकाईमा कार्यरत खड्काले संगठनको सिफारिसबेगर शक्तिकेन्द्र रिझाएर पदक पाउँदा आइजीपी थापाले नै सिफारिस गरेका आफ्नै सचिवालयका एक जुनियर अधिकृतले पदक पाएनन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै सिफारिस गरेका एसपी बेलबहादुर पाण्डको नाम पनि काटियो। सिफारिसमा नपरेका एसपी दिनेशराज मैनाली विभुषित भए। मैनालीलाई गृह मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको समेत धाप मिलेको थियो।
प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै थापाले प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेका थिए जसको एउटा बुँदामा उल्लेख थियो, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन नमिल्ने।’ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्तिकेन्द्रमाथि दबाब दिएर लाभ लिन खोज्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी उनले दिएका थिए। तर, त्यस्तो चलखेल गर्नेहरु कारबाहीको भागीदार बनेनन्, बरु पुरस्कृत भइरहेका छन्। तर, आइजीपी केही गर्न नसक्ने ‘रमिते’ बनिरहेको टिप्पणी प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै हुनथालेको छ।
बेथितिमा नबोल्ने नेतृत्व !
सामान्यतया प्रहरीमा एक वर्षभित्र सरुवा गरिँदैन। अझ माथिल्ला पदमा त अवधि नपुगी सरुवा नै गरिँदैन। तर, आइजीपी बन्दा आफूसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका एआइजी हरि पालको ७ महिना पुग्दानपुग्दै सरुवा गर्ने तयारी भएको छ। पालसँगै अर्का एआइजी विश्वराज पोखरेललाई पनि त्यति अवधिमै सरुवा गर्ने तयारी छ। प्रहरी अधिकृतले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमै गरिएको छ। सरुवा गर्नै पर्ने अवस्थामा त्यसको उचित कारण खुलाइनुपर्छ। तर, शक्तिकेन्द्रकै दबाबमा एआइजीद्वय पाल र पोखरेललाई विनाकारण सात महिनामै सरुवा गर्न लागिएको हो। एआइजी सरुवाको अधिकार कानुनतः मन्त्रिपरिषद्लाई भए पनि संगठन प्रमुखको हिसाबले आइजीपी थापाले त्यसमा अडान राख्नै नसकेको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र चुल्लिँदो छ।
दुईपटक हुँदै नभएको दरबन्दी थप गरेर एआइजी बढुवा गरिँदा चुपचाप स्वीकारेका आइजीपी थापाले ६ महिनासम्म पदहरु रिक्त हुँदासमेत सईको बढुवाको गाँठो फुकाउन सकेका छैनन्।
थोरै आशलाग्दा काम, तर...
थापाले प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने प्रहरीको छनोट प्रक्रियामा रहेको अव्यवस्था हटाउन एफपियू (फम्र्ड पुलिस युनिट) छनोट मापदण्ड, २०७७ ल्याए। राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा छनोट हुन यसअघि प्रहरीमा साम, दाम, दण्ड, भेदका ‘नीति’ अपनाउने चलन थियो। रमेश चन्द ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा मिसन छनोटको मापदण्ड र नीति बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको थियो। रवीन्द्रप्रताप शाह प्रहरी महानिरीक्षक हुँदासम्म यसको कार्यान्वयनको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि भद्रगोल बनेको यो व्यवस्थालाई थापाले ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन्।
संगठन सुधारका लागि भनेर उनले प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता कार्यादेश, २०७७ जारी गरे। तर, यसको जति प्रशंसा भयो त्यति नै आलोचना पनि भयो। ऐन, नियमावलीमै रहेका विषयलाई समेटेर केही गरेझैं देखाउन आचार संहिता ल्याइएको टिप्पणीसमेत प्रहरी संगठनभित्र भयो।
आइजीपी थापाले केही हदसम्म भए पनि संगठनमा सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको अभ्यास अघि बढाए। सरुवा, बढुवा लगायतमा उच्च अधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने सकारात्मक प्रयासको थालनी उनले गरेका थिए। कोरोनाकालको प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका उनले ‘फ्रन्टलाइनर’ प्रहरीको मनोबल खस्कन दिएनन्। कोरोनाकालको प्रहरी ड्युटी अहिले पनि प्रशंसित छ। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको समस्या हल गरेर मनोबल बढाउने काममा उनले थोरै भए पनि भूमिका देखाए। जवान र हवल्दारको ड्युटी अवधि घटाउने, नियमानुसार बिदा दिनेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न उनले कार्यदल नै बनाएर काम गरे।
अर्को महत्वपूर्ण काम, उनले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा उल्टै कसुरमा फसाइएर ‘करिअर’ बर्बाद पारिएका होनहार प्रहरी अधिकृतहरुलाई छिटो न्याय दिलाउन पहल गरे। कतिपयलाई न्याय दिलाउन प्रहरी नियमावली संशोधनको पहल अघि बढाए। त्यसमा सफलता पनि पाए।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि प्रहरी संगठनलाई दीर्घकालमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउने शक्तिकेन्द्रका स्वार्थ प्रहरीमा खुलेआम हाबी भइरहँदा त्यसलाई रोक्ने पहल गरेको नदेखिँदा उनका सुधारका प्रयासहरु नै ओझेलमा परे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
