समृद्धिको बाटो- यसरी सुधार्न सकिन्छ कृषि क्षेत्र

राजेन्द्र देवकोटा आइतबार, जेठ ३०, २०७८ ०७:०२

अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने कोभिड–१९ को महामारी संसारभरको संकट र प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। विकसित शक्तिशाली देशहरु पनि यसका सामु निरीह बनेका छन्। कमजोर र कम विकसित देशको मात्र के कुरा, विकसित र शक्तिशाली देशको अर्थतन्त्रसमेत यो महामारीले हल्लिएको छ। जनजीवन उसैगरी संकटमा छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य २७.२५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा पनि महामारीको असर देखिन थालेको छ। विश्व बैंकले गरेको एक अनुमानित प्रक्षेपणअनुसार अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ऋणात्मक अवस्थादेखि २ प्रतिशत र विकसित देशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ देखि ७ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट विश्वभर १३ करोड ५० लाख जनसंख्या भोकमरीको जोखिमतर्फ उन्मुख हुने आकलन छ। महामारीबाट खाद्य असुरक्षातर्फ उन्मुख हुने जनसंख्या नेपालमा पनि उच्च रहने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपालको वर्तमान कृषि प्रणालीलाई नियाल्दा करिब ३५ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र कृषिलाई जीविकोपार्जनको भरपर्दो पेशाका रुपमा अपनाएका छन्। बाँकी ६५ प्रतिशतले न कृषिलाई जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम बनाउन सकेका छन् न त यो पेशा त्यागेर अरु पेशा नै रोज्न सकेका छन्। परिणाम, नेपालको कृषियोग्य भूमिको ठूलो हिस्सा लगानी र लगावको अभावले क्रमिक रुपमा बाँझो, सीमान्त र अनुत्पादक बन्दै गइरहेको छ।

विविधतायुक्त भूगोल, संस्कृति र समुदाय भएकाले नेपालको खेतीपातीमा विविधता छ। यो वास्तविकताअनुसार कृषि विकासका योजना बनाइनु पर्ने हो। तर, त्यस्तो भइराखेको छैन। २१ प्रतिशत जनतासँग जमीनको स्वामित्व छैन जसमध्ये अधिकांश भनै कृषिसँगै जोडिएका छन्। देशका करीब आधा (४७ प्रतिशत) किसान परिवारसँग ०.५ हेक्टर (करीब १५ कट्ठा) भन्दा कम जमीन छ। उनीहरूसँग कुल खेतीयोग्य जमीनको १५ प्रतिशत मात्रै स्वामित्व छ।

सन् १९८० को दशकसम्म देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। कृषिमा आउने विदेशी लगानी किसानसम्म पुग्ने गथ्र्यो। यो क्रम धेरथोर १९९० सम्म पनि जेनतेन जारी रह्यो। तर, पछिल्ला दिनमा कृषिमा बैदेशिक लगानीको प्रभाव समेत अति न्यून देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि तथा खाद्य संगठनको आयोजनमा १९९६ मा इटालीको रोममा पहिलो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यो सम्मेलनले रोम घोषणपत्र जारी गर्दै विश्वमा ठुलो संख्यामा भोकमरीबाट मृत्यु भइरहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो। प्रतिवेदनमा त्यसबेला विश्वभर ८० करोड जनता भोकमरीवाट ग्रस्त रहेको उल्लेख थियो। सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुले संसारवाट भोकमरी अन्त्य गरेर गरिबी निवारण गर्ने लगायतका खाद्य सुरक्षा रणनीति तय गरेका थिए। सम्मेलनले भोकमरीमा पर्नेको संख्या सन् २०१५ सम्ममा आधा घटाउने कार्ययोजना समेत पारित गरेको थियो। त्यही सम्मेलनले खाद्य अधिकारलाई हरेक मानिसको सक्रिय र स्वस्थ जीवन जिउन आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त, आफनो संस्कृति सुहाउँदो पर्याप्त खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार भनेर परिभाषित गरेको छ।

राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य–२ मा शून्य भोकमरी अन्तर्गत् सन २०३० सम्ममा भोकमरी हटाउने, सबै किसिमका कुपोषण हटाउने, साना किसानहरुको कृषि उत्पादन र आयआर्जन दोब्बर बनाउने, दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली अपनाउने र कृषि तथा पशु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उल्लेख छ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत् धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको ब्यवस्था छ। धारा ५१ को राज्यका नीतिहरुमा कृषि तथा भूमि नीतिको ब्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, आपूर्ति नीति २०६९, लक्षित वर्गका लागि विशेष सुविधा र चौधौं योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न ब्यवस्था गरिएको छ।

नेपालमा कुल जनसंख्याकोे झण्डै ७० प्रतिशत कृषि–कृषि उत्पादनमा निर्भर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिव २८ प्रतिशत रहेपनि खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा अझै सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन।

कसरी घटाउने खाद्य असुरक्षा?
नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थिति सरकारी तथ्यांकमा हेर्दा ७५ जिल्लामध्ये ३५ जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लाका रुपमा रहेका छन्। त्यस्तै, १३ प्रतिशत अर्थात् करिब ३५ लाख जनसंख्या मध्यमदेखि अति खाद्य असुरक्षित सूचीमा छ। कोरोना महामारीको असरसँगै नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्थामा करिब ८० प्रतिशत किसान कृषि उत्पादनका लागि नभई नहुने सामग्री (मल, बीउबिजन, किटनाशक औषधि, विषादी)को बजारबाट प्रभावित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। आफैले बीउको जोहो गर्ने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गएर बजारमा उपलब्ध बीउमा निर्भर रहने किसान अहिले बीउ किन्न जान नपाउने र पाएको बीउ, मल पनि उन्नत जातको नहुने समस्याबाट हैरान छन्। अर्कोतर्फ उत्पादित सामग्रीको ढुवानी र बजारको समस्याले कृषि उपज बारीमै खेर गइरहेका छन्। करिब ७२ प्रतिशत किसानले यातायातका कारण उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन असहज अवस्था भोगिरहेका छन्।

नेपालमा कुल जनसंख्याकोे झण्डै ७० प्रतिशत कृषि–कृषि उत्पादनमा निर्भर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिव २८ प्रतिशत रहेपनि खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा अझै सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन। परिणाम, खाद्य सुरक्षा र कुपोषणको समस्यावाट नेपालले पूर्णरुपमा निकास पाउन सकेको छैन। खाद्य सम्प्रभुताले कृषकलाई आफना समस्या समाधान हुनेगरि विभिन्न नीतिहरु वनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसको लागि राज्यले कृषकका समस्यालाई राम्रोसँग मनन गरेर निराकरण हुनेगरि नीति नियम तर्जुमा गर्ने र उत्पादनमा सरिक समूहहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय कृषकहरुलाई स्थानीय प्रविधिअनुकुल उत्पादनमा सरिक गराएर स्थानीय उत्पादनहरु नै खपत गर्ने वातावरणकोे सिर्जना हुनसके अवसरको खोजीमा खाडी मुलुक लगायतका देशमा जाने जनशक्तिलाई यहीँ रोक्न सकिन्छ। र, उत्पादनमा सरिक बनाई खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अवस्था सुधार्न सकिन्छ। भन्नुको तात्पर्य जबसम्म समाज र राज्यले कृषक र कृषि पेशालाई सम्मान गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म उत्पादन र वितरण प्रणालीमा सुधार आउँदैन। परिणाम, खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहिरहन्छ।

यसरी हुन्छ कृषिमा सुधार
कृषिमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सहभागी रहेकाले सबभन्दा पहिले त्यसलाई घटाउनुपर्छ। कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत कृषिमा, २० प्रतिशत उद्योगमा र बाँकी ५० प्रतिशत सेवा तथा व्यापार क्षेत्रमा संलग्न गराउँदा मात्र हामीले भन्नेगरेको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। अहिले सरकारको कृषि सेवाप्रवाह १५ देखि १८ प्रतिशत किसानले मात्र पाउन सकेका छन्।

साना किसानले अहिलेको क्षमताभन्दा २५ प्रतिशत मात्रै बढी उत्पादन गरे भने राष्ट्रिय स्तरमै ठूलो परिवर्तन आउँछ। अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने साना किसान कृषिबाट विस्थापित हुँदा कुल कृषियोग्य भूमिको झण्डै एक चौथाइ जमीन बाँझै रहेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। समृद्धि–पथमा अघि बढेका हाम्रा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरु (जस्तै, भुटान, थाइल्याण्ड, भारत, भियतनाम र चीन)ले १९९० देखि २०१७ को अवधिमा औसत ४२ प्रतिशतले उत्पादकत्व वृद्धि गरेका छन्। सोही अवधिमा त्यहाँ कृषि पेशामा आवद्ध परिवार संख्या औसत ३० प्रतिशतले घटेको छ। गरिबीबाट गुज्रिरहेका अधिकांश मुलुकले भने न उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छन् न त कृषिमा आश्रित परिवार संख्या घटाउन।

खाद्यान्न उत्पादनमा स्थानीय र राष्ट्रिय, दुवै तह आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। कृषिले ग्रामीण अर्थव्यवस्थाका लागि मियोको काम गर्नसक्छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अति न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग पूर्ति गर्नसमेत सकेको देखिँदैन। यहीकारण ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ। परिणाम, कृषि पेसामा सलंग्न किसानहरू नै चरम गरिबीमा छन्।

हामी आज खाद्य अधिकारको वकालत गरिरहेका छौं। यसका लागि मुख्यतः साना किसानको सवालमा राज्यबाट नभई नहुने काम यसप्रकार छन्ः

साना किसान, भूमिहीन र गरीव किसानहरुको जीविकोपार्जनका साधनहरुको विविधिकरण गरी उत्पादनका साथै उत्पादकत्व बृदि गर्नुपर्ने।
सरकारको जोखिम वहन संयन्त्रमार्फत् वित्तिय संस्थाहरुले साना उत्पादक किसानहरुको आर्थिक समावेशीकरण र मूल्य श्रृंखला, कृषि व्यावसायिक योजना तथा साना किसानहरु सम्मिलित कृषि समूहलाई विना धितो कृषि, कृषि व्यवसाय तथा कृषि मूल्य श्रृंखलामा लगानी वढाउनुपर्ने। वास्तविक र आधारभूत तहका किसानलाई सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति हुनेगरी कृषिको दिगो व्यवसाय, व्यवसायीकरण र उत्पादकत्वलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।
वास्तविक उत्पादक किसानलाई लक्षित गरि उन्नत बीउ–नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा सरकारी अनुदान तथा सहुलियतको ब्यवस्था गर्ने।
साना उत्पादकहरुको लागि स्थानीयस्तरमै कृषि वजार, उत्पादन पश्चातको भण्डारण, व्यवस्थापन, सामान्य प्रशोधन तथा स्तरोन्नती गरी उचित मूल्य उपलब्ध गराउने। साना किसानलाई वजार पहुँच सहायता उपलव्ध गराउने।
सबै किसानलाई समुदायस्तरमा किसान फिल्ड स्कुल तथा सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरि कृषि उपकरण, मल, विउ, विषादी, प्राविधिक सेवा, परामर्श, सूचना, कृषि अभ्यास सेवा तथा कृषि उपजको प्रमाणिकरण सहयोग आदि सेवाहरु किसानले नै समुदायस्तरमा व्यवस्थापन गरेका सस्तो भाडा, भौचर प्रणाली र कृिष सहजकर्ताहरुमार्फत् सुनिश्चित गर्ने।
जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभावलाई कम गर्न जलवायु अनुकूल बाली, प्रजाती तथा खेती प्रणाली अपनाउन किसानलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोेग गर्ने।
किसानलाई वास्तविक समयको कृषि, मौसमी तथा हावापानी सम्बन्धी सूचना उपलव्ध गराउने।
कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सुपथरुपमा किसानको पहुँचमा पुर्‍याउने र प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबाट कृषि बालीको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्न मौसमी सूचाङ्क र विमा प्रविधिको विस्तार गर्ने।
किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उचित वजार नपाएको खण्डमा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने र सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले साना किसान उत्पादकहरुको कृषि उपज खरिदको व्यवस्था गर्ने।
उत्पादनको दिगोपना, कृषिको व्यावसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जमिनको चक्लाबन्दी, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधनलगायत सिँचाई, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि तथा उन्नत जात/नश्लको अनुसन्धान र विकास, पर्यावरणीय कृषि जस्ता नविनतम कार्यक्रमहरू एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने।
बाँझो जमीन, कम उपयोग भएका जमीनको कृषि प्रयोजनमा सदुपयोग गर्ने।
विपद्को समयमा खाद्यान्न पहुँच सुनिश्चितताको लागि खाद्य भण्डारण र न्यायोचित वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन र कानूनले निर्दिष्ट गरेका नीतिगत, संरचनागत र योजनागत कामहरु यथाशिघ्र शुरु गर्ने।
खाद्य अधिकारको सुनिश्चतताका लागि आवधिक राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गरी तीन वटै तहका सरकारहरुको समन्वय, सहकार्य र विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।

सन् १९७० ताकाको हाम्रो कृषि अन्य एशियाली राष्ट्रहरुको तुलनामा धेरै राम्रो थियो। तर, इतिहासको त्यो प्रगति विवरण अनुसार अहिले आशातीत सफलता हासिल भएको देखिन्न। भोक, रोग, गरिबी र साना किसानको आर्थिक उपार्जनमा प्रगति गर्न सकिएको छैन। खेतीको लागि सम्भावनासहितको जमीन व्यापक छ तर, अहिले धेरै जमीन बाँझै रहेको छ। कृषि उपजको आयात निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ। भएको उत्पादन घट्दो छ। विधि र प्रविधिको अनुसरण, साना किसानमा अनुदान, ऋणको पहुँच, सेवा र प्रविधि लगायतमा हामी धेरै पछि छौं। धेरै नीति, रणनीति, योजना बनेका र आयोजना सम्पन्न भए पनि हाम्रो कृषि प्रगतिपथमा लम्किनुको सट्टा गिर्दो र घट्दो छ। कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो कृषिलाई अझ ठुलो असर पुर्याएको छ।

राष्ट्रको विकासमा कृषि निकै महत्वपूर्ण खुड्किलो हो। युवा रोजगारसहित युवा उद्यमको विकास र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरेर निर्यातमुखी कृषिमा अग्रसर हुने बेला आइसकेको छ। त्यसले नै हाम्रो खाद्य सुरक्षामात्र सुनिश्चित गर्नेछैन, हामीलाई आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमासमेत अग्रसर गराउनेछ।

(कृषिविज्ञ देवकोटा राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघको सल्लाहकार छन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।