काठमाडौं- सरकारले 'डिजिटल नेपाल' निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। उनीहरुले कार्यक्रमको अभाव नभएको तर, त्यसमा बजेट, समन्वय र फोकस हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आईसीटी डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष मंगेशलाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याइएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याइएको बताए। डिजिटल इकोनोमी अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। डेटा सेन्टरहरुमा स्थानीय निजी क्षेत्रलाई कतिपय विषयमा समावेश नगरेकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले एआई लगायतका नयाँ प्रविधिमा सरकारले नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै डिजिटल इकोनोमीमा यो आवश्यक भएको बताए। ‘निजी क्षेत्र डिजिटल इकोनोमीको कि फ्याक्टर हो,’ शनिबार आयोजित डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ उनले डिजिटल 'स्टार्टअप'लाई प्रवर्द्धन गरेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्न आवश्यकता रहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको एक मिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने २०३० भिजनको सफलता प्राप्त गर्न डिजिटल इकोनोमी आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले प्रविधिको विकास गर्ने हो भने आईटीको छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रम कोभिड-१९ को कारणले पनि आएको बताए। ‘बजेटमा आएका कार्यक्रम धेरै पुराना नै छन्,’ कुँवरले भने, ‘जति नयाँ आएका छन्, कोभिड-१९ का कारण आएको देखिन्छ।’
सूचना प्रविधि हरेक क्षेत्रमा जोडिने भए पनि यसलाई व्यवसायमा जोड्न नसकिएको उनको धारणा थियो। इन्टरनेटसँगै सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। ‘नेपालकै सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर यसमा दृष्टि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘हार्डवेयर, मोबाइल र सफ्टवेयर क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले कुन क्षेत्रमा कर लिने भन्ने कुरा राज्यले नबुझेको बताए। ‘हामीले इन्टरनेटमा धेरै कर लाग्यो घटाऊँ भनेर धेरैपटक भन्यौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीबाट आश्वासन पनि आएको थियो तर बजेटले सम्बोधन गरेन। अहिले इन्टरनेटमा विभिन्न थरीका ४६ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ।'
अब नेपालमा कनेक्टिभिटीमा समस्या नभएको भन्दै पराजुलीले स्थानीय कन्टेन्ट र यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। असारसम्म ९७ प्रतिशत क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी पुगेको उनले बताए। सरकारले आईसीटी क्षेत्रमा गरेको लगानी एकदमै कम भएको उनले बताए। त्यस्तै, कार्यक्रम छरपस्ट भएको र फोकस गरेर लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
व्यवस्थापन परामर्शदाता सुमना श्रेष्ठले डिजिटल क्षेत्रमा महिला सहभागिता एकदमै कम भएको भन्दै उनीहरुको सहभागिता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। ‘डिजिटाइजेसनको कुरा गर्दा मुख्य समस्या नै हामीसँग डेटाको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘डेटाको अभावले सामान्य जानकारी लिन र काम पनि हुन नसक्ने आवस्था छ।’
डिजिटल क्षेत्रबाट फड्को मार्ने सोच राख्ने हो भने आवश्यक डेटा, सही डेटा र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम आएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।
सरकारले धेरै वर्षदेखि स्मार्ट सिटी भनिरहे पनि स्मार्ट सिटी भनेको के हो भन्ने बारेमा थाहा पनि नभएको बताइन्। ‘डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न टेक्नोलोजी एउटा माध्यम हो,’ उनले भनिन्, ‘रुपान्तणको लागि डिजिटल सोच हुनुपर्छ।’ उनले स्थानीय निकायसम्मको समन्वय र सचेतना आवश्यक रहेको बताइन्।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अब मुलुकको विकास गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई छाड्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको बताए। सरकारी सेवामा अझै पनि डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताए। सरकारले यसको काम क्रमश: गरिरहेको उनले बताए।
‘प्रविधिको प्रयोग गरेर जीवनस्तर सुधार्न कतिको सकेका छौं?,’ उनले भने, ‘प्रविधिलाई उत्पादनमुलक तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।’ मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न प्रविधिको विकासले सघाउनसक्ने भन्दै सफ्टवेयरलगायतको उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले यस वर्षको बजेट सकारात्मक र सबैले स्वागत गरेको बताए। सूचना प्रविधिमा हुलाकदेखि मिडियासम्मलाई राम्रो बजेट आएको उनको भनाइ छ। ‘टेलिकम, दूरसञ्चारको सबै समे्ट्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा १५ देखि २० अर्बको बजेट छ,’ उनले भने।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई 'गेम चेन्जर प्रोजेक्ट'को रुपमा ल्याइएको र नागरिक एप यसअन्तर्गत कार्यक्रमहरु अघि बढाइएको उनले बताए।
बजेटमा आईसीटीको क्षेत्रमा के-के छन् कार्यक्रम?
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयको बजेटअन्तर्गत आईटी, सञ्चार, मिडिया र सिनेमाको क्षेत्रसमेत समेटिएको छ। योसँगै विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमहरुमा पनि आईसीटीका कार्यक्रमहरु राखिएको छ।
- अवैध मोबाइल सेटको प्रयोग हटाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेवा सञ्चालन गर्ने।
- सरकारले क्युआर कोडसहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने।
- दुई वर्षमा सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने।
- आगामी आर्थिक वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने।
- दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने।
- विद्युतीय भुत्तानीलाई सरल र सुरक्षित बनाइने।
- आगामी आर्थिक वर्षमा हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्दै सेवालाई व्यवस्थित हुलाक सेवा विस्तार गरिने।
- बैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्थाका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन।
- आगामी आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने र तीन वर्षमा सम्पूर्ण विद्यालयमा ब्रोडव्यवाण्ड पुर्याइने।
- सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन टिकेटको व्यवस्था गर्ने। मालवाहक ढुवानीमा जीपीएस प्रणाली राखिने।
- स्टार्ट अपलाई पाँच वर्षसम्म कर छूट दिने।
- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
