काठमाडौं- मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बहुमत जुटाउन पनि नसक्ने र नयाँ सरकार पनि गठन हुन नसक्ने अवस्थाले गण्डकी प्रदेश सभा विघटन भएर निर्वाचनतर्फ धकेलिने सम्भावना बढेको छ। वैशाख २९ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा कायम रहन उनले संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ।
गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सदस्य रहेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बिहीबार मात्रै आफ्ना सदस्य कृष्ण थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो। अब प्रदेश सभामा ५९ जना सदस्य बाँकी छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मतका लागि ३० सांसद् चाहिन्छ। उनको पार्टी एमालेको प्रदेश सभामा २७ सांसद् छन्। एक जना स्वतन्त्र सांसद् पनि उनकै पक्षमा छन्। बहुमतका लागि उनलाई थप २ जना सांसद् आवश्यक पर्छ। राजमोका एक जना खिमविक्रम शाही उनको पक्षमा उभिन सक्छन्। तर, त्यो पनि पर्याप्त भने हुँदैन।
गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तै विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई छाडेर अघि बढ्न खोजेमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। त्यस अनुसार, प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेर जोसुकै प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्। त्यसका लागि ३० मत आवश्यक पर्छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले नै त्यो दाबी गर्न सक्ने सम्भावना कम छ। किनकि, उनले थप सांसद् जुटाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रयास गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पुनः प्रयास गर्न सक्छन्। प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादीका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई (थापालाई कारबाही पछि) सांसद् छन्। सभामुखले खास व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बन्नका लागि हस्ताक्षर गर्दैनन्। तर, सभामुख बाहेक विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका सांसद्ले पोखरेललाई सघाए भने उनी मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्। उनको पक्षमा ३० सांसद् पुग्छन्। तर, राजमोका सांसद् शाहीले उनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।
यसअघि गत वैशाख १५ गते नै मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने तय भइसकेको थियो। त्यसदिन शाही प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। पार्टीलाई सूचना नै नदिई बैठकमा नआएका उनी कोरोना संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएको सार्वजनिक भएको थियो। उनको कोरोना रिपोर्ट र अस्पताल बसाइ विवादास्पद भएको थियो।
त्यतिबेला मतदान हुन बाँकी रहेको सो प्रस्तावमाथि वैशाख २७ गतेका लागि निर्वाचन हुने तय भएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले २६ गते नै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिइएको थियो। राजमोभित्रैको विवादका कारण पोखरेलको मुख्यमन्त्रीमा दाबी सफल भएको थिएन। राजमोका थापा र शाहीले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा सघाउन अस्वीकार गरेका थिए। थापा त हस्ताक्षर गर्ने समयावधि गुज्रिँदै गर्दा पोखराबाट गृह जिल्ला प्रस्थान गरेका थिए। शाहीले पनि पोखरेलको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका थिए।
‘नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा मेरो हस्ताक्षर छ भनी बाहिर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो गठबन्धनमा मेरो सहभागिता र संलग्नता नरहेको सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। साथै, म कुनै पनि गठबन्धनमा नभएको र तटस्थ रहेको जानकारी समेत गराउँछु’, वैशाख २९ मा शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
शाहीले पोखरेललाई नसघाएमा उनको पक्षमा २९ सांसद्को मात्रै हस्ताक्षर पुग्छ। जुन पर्याप्त हुँदैन।
अर्कोतिर, थापाले आफूलाई असंवैधानिक रुपमा कारबाही गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। उनको पुनर्बहाली भयो भने प्रदेश सरकार गठनको लागि शक्ति संरचना बदलिन सक्छ। त्यतिबेला मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि ३१ सांसद्को हस्ताक्षर चाहिन्छ। त्यस अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङले शाही र थापाको समेत मत लिएर बहुमत जुटाउन सक्छन्। उनले मत पाएनन् भने पोखरेललाई बहुमतसहित दाबी गर्न झनै कठिन हुनसक्छ।
थापाले पदमुक्त भएपछि गाउँ जाने, लेखपढ गर्ने, खेती किसानी गर्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, भोलिपल्टै उनी रिट हाल्न तयार भए। थापाले रिट हाल्नुमा गुरुङलाई सघाउने अन्तिम उपायको रुपमा समेत हेरिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा अहिलेका मुख्यमन्त्री गुरुङकै सिफारिसमा संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेश सभा विघटन हुनसक्छ। त्यतिबेला ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन मिति तोकिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
