काठमाडौं- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनकाे मुद्दामा न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नमा अलग राय लेख्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरूलाई निष्पक्ष न्याय हुन्छ भन्ने नलागेकाे व्याख्या गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने घोषणा गर्दै दुई न्यायाधीशले फागुन २३ गते भएको नेकपा नाम विवादको फैसला र त्यसपछि भएको पुनरवलोकन निवेदनको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै आफूहरूलाई अलग गराउने घोषणा गरेका थिए।
कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। यी दुई न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाट अलग नहुने आदेश सुनाएपछि कार्की र भट्टराईले अलग हुने राय पेश गरेका हुन्।
'इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था देखिएन', आदेशमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत विवादहरु प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकोले हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं।'
उनीहरूले प्रधानन्यायायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत रुपमा गठन गरेमा आफूहरु बस्त तयार रहेको बताएका छन्।
'मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भयो र हामीलाई संलग्न गराउन उहाँले उपयुक्त देख्नुभयो भने हाल पेश भएका यी लगायतका मुद्दाहरुमा न्यायको लागि सहर्ष आफ्नो सेवा अर्पण गर्न तयार रहेको पनि हामी अवगत गराउछौं', आदेशमा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दाको पेशी आगामी २३ गते तोक्ने बताएका छन्।
यस्तो छ दुई न्यायाधीशको फरक राय :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
