प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : राष्ट्रका नाममा भ्रम!

राजनीति

समाचार टिप्पणीप्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : राष्ट्रका नाममा भ्रम!

किशोर दहाल शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ २२:०१

काठमाडौं- बिहीबार सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले संविधान र कानुनका जानकारहरुलाई बोलाएर गरेको परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भनेका थिए- ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र संसद्‍को अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ।'

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिको र अध्यादेशबाट मुलुक चलाएर संसद्‍को अधिकार प्रयोग गरेको उनको तर्क थियो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सो सम्बोधनको अधिकांश हिस्सा सरकारको वार्षिक ‘नीति तथा कार्यक्रम’सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले सामाजिक सञ्‍जालमा उनले राष्ट्रपतिको भूमिका प्रयोग गरेको चर्चा भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‍‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा यस वर्ष खण्डित भएको छ। अर्कोतिर, जेठ १५ मा संघीय संसद्‍‌मा पेस हुनुपर्ने बजेट पनि शुक्रबार अध्यादेशमार्फत् जारी हुने र अर्थमन्त्रीले संसद्‍‌भन्दा बाहिरबाट वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रतिनिधि सभासँग आफ्नो सम्बन्ध, पार्टीभित्रको कचिङ्‍गल, लोकतन्त्र जस्ता विषयलाई पर्याप्त स्थान दिए। विगतका सम्बोधनमाझैं उनले आफू इमानदार रहेको देखाउन कुटिल भाषा प्रयोग गरे। तर, भर्खरै बितेर गएको समयबारे उनले प्रस्तुत गरेका दाबीमा प्रशस्तै आशंका उब्जिन्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पूरै अवधि चलोस् भनेर कतै कसर नराखी प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्। फागुन ११ को फैसलापछि आफ्नो प्रयास प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण अवधि सञ्‍चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसक्नु नै प्रतिनिधि सभा अकर्मण्यतामा फस्नु भएको उनको भनाइ छ। जबकि, धारा ७६ को उपधारा २ पछि पनि सरकार गठनका लागि अन्य दुई उपधारा बाँकी नै रहन्छन्।

तर, फागुन ११ को फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि उनले आफ्नो सम्बोधन र दस्तावेजहरुमा सो सभाको निरन्तर आलोचना गरिरहे। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि मात्रै होइन, त्यसअघि नै उनको जोड यो सभा पुनः विघटन गरेर निर्वाचनमा गइहाल्ने थियो। गत वैशाख ६ गते एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज नभएकाले ताजा जनादेशसम्बन्धी आफ्नो निर्णयको औचित्य थप पुष्टि हुँदै आएको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभालाई दोष दिने र निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्छ भन्‍ने उनका मिल्दाजुल्दा अभिव्यक्ति अझै पाइन्छन्।

उनका क्रियाकलाप प्रतिनिधि सभालाई औचित्यहीन बनाउन केन्द्रित थिए भन्‍ने कैयौं उदाहरण भेटिन्छन्। पुनःस्थापित भएपछि चालु रहेको प्रतिनिधि सभाको झन्डै डेढ महिने अधिवेशनमा उनी एक दिन पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। सो अधिवेशनभर सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै आलोचना भयो। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्‍लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले बरु अध्यादेशको भेल बगाए। सदनप्रति उनको रुचि हुन्थ्यो, त्यहाँका प्रश्नहरु सुन्‍ने धीरता हुन्थ्यो भने आज राष्ट्रिय सभाको यो गति हुने पनि थिएन।

संसदीय प्रक्रियाप्रति उनको दृष्टिकोण सम्बोधनको अर्को अंशले पनि प्रस्ट्याउँछ। ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्‍ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो। यसरी प्रतिनिधि सभा न सरकारलाई विश्‍वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिनसक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो,’ उनको भनाइ छ।

धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसक्नु नै प्रतिनिधि सभा अकर्मण्यतामा फस्नु भएको उनको भनाइ छ। जबकि, धारा ७६ को उपधारा २ पछि पनि सरकार गठनका लागि अन्य दुई उपधारा बाँकी नै रहन्छन्। उनी स्वयं त्यसपछि उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यसपछि पनि विश्वासको मत नपाएको भए उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो। त्यसपछि स्वतः निकास निस्किन्थ्यो।

तर, यसपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियालाई गिजोलिदिए। उनले आफू पदमा रहँदारहँदै आफ्नो विश्वास नपुग्‍ने ठोकुवा गरेर अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। राष्ट्रपति पनि सोहीअनुसार अघि बढिन्। बहुमतको परीक्षण प्रतिनिधि सभामा हुनुपर्थ्यो। तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको सो अधिकार नै खोसे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा परेका दुई दाबीको पनि प्रतिनिधि सभामा परीक्षण हुन नदिने नीति अख्तियार गरे।

उनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न राष्‍ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुमा मुलुकलाई राजनीतिक अन्योलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताएका छन्। जबकि, उनको कदम मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्‍नेमा केन्द्रित थियो भन्‍ने प्रस्ट भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गर्‍यो। प्रतिनिधि सभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयासस्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें। दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्‍ट देखिन्थ्यो।'

लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र दलीय शासनको वकालत गरेका प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको दाबी अनौठो छ। उनलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भनेर न उनको पार्टीमा निर्णय भएको थियो, न जसपामा। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा उनले एमाले र जसपाका कैयौँ सांसदको मत पाएका थिएनन्। उनैले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्दा २७ गतेको अवस्थामा फरक नआएको बताएका छन्। तर, फेरि २७ गते मत नदिएका सांसदहरुले मलाई मत दिन्छन् भनेर दाबी गर्न गएका छन्। उनले राष्ट्रपतिलाई पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पनि बुझाएका थिएनन्। उनले त आफ्नो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। र त्यसैमार्फत् ती पार्टीको समर्थनको दाबी गरेका थिए।

एमाले र जसपाको विभाजित अवस्थाबारे उनलाई जानकारी नभएको होइन। तर, जेठ ७ गतेको उनको दाबी आफू प्रधानमन्त्री नबन्‍ने भएपछि अरुलाई पनि बन्‍न नदिने प्रयत्‍नको प्रतिफल थियो भन्‍ने देखिन्छ।

ओलीले ‘बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य-मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो’ भनेका छन्।

धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा हुनै बाँकी छ। त्यो दलीय ह्विप लाग्‍ने उपधारा हो कि होइन भनेर अदालतले भन्ला नै। संविधानविद् र संविधान लेखनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरुले सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा दलीय ह्विप नलाग्‍ने धाराको रुपमा त्यसको व्यवस्था गरिएको र त्यसै कारणले त्यो उपधारा २ सँग फरक रहेको बताइरहेका छन्। जसपाका दुई नेताले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न भनेर पार्टीमा निर्णय नै नभएको हस्ताक्षर थमाउँदा उनलाई जायज र नैतिकवान लागेको छ। अनि, देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा चाहिँ आलोचना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ- ‘सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो। बहुदलीय प्रणालीमा देखापर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन। अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन्।'

उनले ‘सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्ने कामको’ आलोचना गरेका छन्। तर, आफूमा रहेको सत्तामोहकै कारण उनले आज जसपालाई विभाजनको स्थितिमा पुर्‍याएको कतैबाट छिपेको छैन। विगतमा अमुक पार्टी विभाजन गर्न उनैले विवादित अध्यादेश ल्याएका थिए। उनीनिकटका नेताहरुले जनकपुर पुगेर सांसद ओसारेका थिए। तर, आलोचना गर्न माहिर उनले आफू संलग्‍न यस्ता कामहरुको आत्मालोचना भने गरेका छैनन्।

५० को दशक बदनाम हुनुमा आफ्नो सत्ता संकटमा पर्नेबित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस बोकेर राजदरबार कुदिहाल्ने प्रधानमन्त्रीहरु पनि जिम्मेवार छन्। जसरी आज केपी शर्मा ओली शीतल निवासतिर कुदिरहेका छन्।

धारा ७६ (५) को प्रयोगलाई निर्दलीय गतिविधिको रुपमा अर्थ्याउन खोजिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली। संविधानको एउटा निश्चित धाराको प्रयोग निर्दलीयताको अभ्यास हो भने, संविधानमा त्यस खालको प्रावधान राख्नु गल्ती भयो भने उनी समेतले माफी माग्‍नुपर्दैन? किनकि, संविधान लेखेको र जारी गरेको भनेर जस लिनेमा अग्रपंक्तिमा उनी पनि उभिन्छन्।

ओलीले अहिले देखिएका गतिविधिलाई २०४८ सालपछिको गतिविधिसँग तुलना गर्दै भनेका छन्- ‘त्यहाँबाट सुरु भएको विकृतिको शृङ्‍खला दसौं वर्षसम्म जारी रह्‍यो। त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो। दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाब-प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोर-दोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुवै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो। बीस वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण छ।'

उनले छुटाएको अर्को विषय यहाँ सान्दर्भिक छ। ५० को दशक बदनाम हुनुमा आफ्नो सत्ता संकटमा पर्नेबित्तिकै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस बोकेर राजदरबार कुदिहाल्ने प्रधानमन्त्रीहरु पनि जिम्मेवार छन्। जसरी आज केपी शर्मा ओली शीतल निवासतिर कुदिरहेका छन्।

भन्‍न त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्‍चायती जेलमा १४ वर्ष बिताएको आफ्नो लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय नभएको भनेका छन्। तथ्यहरुले पनि त्यस्तै देखाउँछन् त? पहिलो त, १४ वर्षे जेल जीवन उनका लागि हरेक कमजोरी छोप्ने र हरेक उपलब्धिको दाबी हुँदै आएको छ। अर्कोतिर, ‘म रहिनँ भने कुर्सी भाँचिदिन्छु’ भन्‍ने उनको भनाइलाई उनकै पार्टीका शीर्ष नेताले जसरी सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसैले कुन प्रमुख विषय हो र कुन होइन भन्‍ने प्रस्ट पार्छ।

अन्तिममा ओलीले निर्वाचनको वकालत गरेका छन्। ‘ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्‍कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताले विश्‍वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्‍त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्‍नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो,’ उनको भनाइ छ।

सबै निर्वाचन अग्रगमन हुँदैन, त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, सबै निर्वाचन तोकिएको समयमा हुँदैनन् र सबै निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरुले भाग लिँदैनन् भन्‍ने कुरामा लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेका नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु जानकार छन्। लोकतन्त्र सधैं अग्रगमन हुन्थ्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगर निर्वाचनलाई एमाले लगायतका दलहरुले बहिस्कार गर्दैनथे। लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग लिनु नै मुख्य कुरा हुन्थ्यो भने पहिलो संविधान सभाको विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको निर्वाचनमा सबैले भाग लिने थिए। र, खिलराज रेग्मी खोज्ने परिस्थिति सिर्जना नै हुने थिएन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।