काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध जारी बहसमा पहिलो निवेदनमा बहस सकिएको छ। पहिलो बहस अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेको इजलास गठन गरेसँगै बहस शुरु भएको थियो।
निवेदनमाथिको पहिलो बहसका क्रममा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नलिएको भन्दै त्यो संविधान विपरितको कार्य भएको बताए। उनले अदालतप्रति भरोसा रहेको भन्दै उनले संसद पुनः स्थापना गर्न आन्तरिम आदेश जारी गर्न इजलास समक्ष माग गरे। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको निर्वाचन रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै अधिवक्ता सुजन नेपालले प्रधानमन्त्री ७६(३) अनुसार बनेपछि ७६(४) को प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा नदिन नमिल्ने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार शपथ लिने तर बाहिर गएर विश्वासको मत लिन्न भन्ने नपाउने उनको तर्क थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरू भएको सुनुवाइका लागि प्रत्येक निवेदनलाई १० मिनेटको समय तोकिएको छ। यसअघि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दा एकजना अधिवक्ताले नै घण्टौं समय लिएका कारण सुनुवाइ लम्बिएको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक सुरुबाटै बहसको समय सीमा तोकेको हो। यद्यपि, वरिष्ठको हकमा भने समयसीमाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका ११ तथा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तीमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै परेका अन्य १९ रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
