सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट।
काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरुको मत बलियो हुँदा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई राहत पुग्ने देखिएको छ। सोमबार मात्रै एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले त्यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर, एमालेभित्रको विभाजित अवस्थाको फाइदा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उठाउन सक्ने देखिएको हो।
प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। चैतको मध्यमा बसेको ओली पक्षीय प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारमा माधव पक्ष हाबी भएकाले ओली पक्षको प्रदेश कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
केन्द्रकै हस्तक्षेप आवश्यक हुने देखेर प्रदेश कमिटीले पनि केन्द्रको मुख ताकेको थियो। सोही अनुसार सोमबार पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेको हो। ओली पक्षले निर्णय गर्दैमा आफूहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले बताइन्। उनले भनिन्, ‘संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। त्यही बैठकले अन्तिम निर्णय गर्छ।‘
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेतामा माधव पक्षीय सांसद प्रकाश शाह छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित २५ जना एमालेका छन्। माधव पक्षका सांसद १८ जना छन्। एमालेमा करिब दुई तिहाइ सांसद माधव पक्षका भएकाले माओवादी केन्द्रको सरकार कायम रहन सक्छ।
प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना नै माधव पक्षका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सम्हालेका प्रकाश शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट माधव पक्षका सांसद हुन्। शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्।
ओली पक्षले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरे पनि माधव पक्ष सरकारबाट फर्कने पक्षमा छैन। पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेकाले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढे मुख्यमन्त्री भट्टले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिने क्रममा माधव पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ। विश्वासको मतको लागि भट्टलाई २७ मत आवश्यक पर्दछ। माधव पक्षका १८ र माओवादी केन्द्रका १३ गरी भट्टलाई ३१ मतसहित बहुमत पुग्दछ।
पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै ओली पक्षले विश्वासको मत नलिँदै माधव पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्न सक्छ। पार्टी निर्देशन नमान्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया हुनु स्वभाविक रहेको ओली पक्षीय एमालेका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले बताए। माधव पक्षका सांसदहरु कारबाहीमा गर्दा पनि ओली पक्षलाई सरकार बनाउ सहज हुँदैन।
कदाचित्, ओली पक्षले माधव पक्षका १८ नै सांसदलाई कारबाही गर्यो भने संसद्मा सांसद संख्या ३५ हुन पुग्छ। त्यसअनुसार बहुमत पुर्याई सरकार बनाउन १८ सांसद भएपुग्छ। त्यसबेला सरकार बनाउन सहज वातावरण माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई हुनेछ। माओवादी केन्द्रका १३ र कांग्रेसका १२ सांसदले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्नेछन्। प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका दुई सांसद छन्।
एमाले एक ढिक्का रहेको अवस्थामा जसपाको सहयोगमा सरकार बन्न सक्छ। तर,एमाले एक हुने अवस्था करिब सकिएको छ। ओली पक्षीय एमालेका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
