काठमाडौं- शनिबार बिहान संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरोधमा राजनीतिक र कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं', बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
पाँच दलको यो निर्णयले मुलुक पुनः आन्दोलनको संघारमा उभिएको प्रष्ट देखिन्छ। कानुनी लडाइँले जनजीवनमा खासै असर नपारे पनि अन्य खालका लडाइँमा कुनै न कुनै रुपमा आम जनता जोडिन्छन्। राजनीतिक दलहरुका त्यस्ता लडाइँ मूलतः सडक प्रदर्शनसँग सम्बन्धित हुने गरेको विगत छ। जसलाई संयुक्त बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले पनि संकेत गरेका छन्। ‘अहिले यो कोरोनाको महामारीको बेलामा सबै शक्ति महामारीको विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षडयन्त्रमूलक ढंगले देशलाई दुर्घटनातिर लानुभएको छ। त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। जनताको तहबाट पनि स्थानीय तहबाट प्रतिवाद सुरु गरिनेछ, गर्नेछन्’, उनको भनाइ थियो।
त्यसका अतिरिक्त विभिन्न दल र तिनका नेताहरुले सार्वजनिक गरेका पार्टीगत र व्यक्तिगत धारणामा पनि आन्दोलन र प्रतिवादमा जोड दिइएको छ। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाई लड्ने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत पुस ५ गते असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मुलुकले दुई महिनाभन्दा बढी समय सशक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ब्यहोर्यो। सत्तारुढ नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले सडकमै उत्रिएर प्रतिवाद गरे, अदालतमाथि दबाब बढाए। विपक्षीले सडक संघर्ष गर्नु त अनौठो भएन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत ‘आमसभा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, २३ गते हेर्नुहोला काठमाडौंमा’ भन्दै सडकमै उत्रिएर भाषण गर्न थाले। उनले पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका आमसभामा सम्बोधन गर्न भ्याए।
राजनीतिक दलहरु मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी निर्णयको रुपमा बुझ्ने धेरै पक्ष सडकमै उत्रिएर अनेक शैलीले संघर्षमा होमिए। त्यतिबेलै स्थापना भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनताको सरोकारका व्यापक विषयहरुलाई सँगसँगै उठायो। अनेक प्रत्यक्ष र सांकेतिक प्रदर्शनहरु गर्यो। जुन अद्यापि जारी छ। शनिबार पनि उसले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सशक्त आन्दोलनकै लागि आह्वान गरेको छ। ‘जनस्वास्थ्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् संविधानको रक्षार्थ नागरिक आन्दोलनले आह्वान गरेको निरन्तर संघर्षको औचित्य झनै पुष्टि भएको छ। यस तानाशाहीलाई र कुनै पनि तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सबै लोकतान्त्रिक दल, अधिकारकर्मी, पेशाकर्मी एवम् सचेत नागरिकलाई एकजुट भएर सशक्त जनआन्दोलन सिर्जना गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ’, शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलका भातृ र शुभेच्छुक संगठन, विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक संगठनहरुले पनि वक्तव्यमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सबैजसोले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमको विरोध गर्दे प्रतिवादमा जोड दिएका छन्।
अहिले कोरोना महामारी उच्च अवस्थामा पुगेको र त्यसैकारण निषेधाज्ञा पनि चलिरहेकाले सडक प्रदर्शन त्यति व्यवहारिक देखिँदैन। तर, त्यसको अवज्ञा गरेर वा नगरी रचनात्मक खालका आन्दोलन हुने संकेत भने देखिएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले त्यो थप सशक्त हुँदै जाने पनि आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767836232.jpg){kind=logo}
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
