काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेका बताएको छ ।
बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए पश्चात संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उल्लेख छ । यो संवैधानिक प्रावधानमा केही समयअघि पाँच जनाको संवैधानिक इजलाशले फैसला गरि सिद्धान्त बनाएकोमा भएकोमा सोको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट घोर उल्लंघन भई अदालतको समेत अवहेलना भएको यस बारको निष्कर्ष छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता प्रतिनिधि सभाका सदस्य केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने निर्णय गरी दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यहोरा र त्यसपछि गरिएको विघटन गैर संवैधानिक भएको सर्वोच्च बारको ठहर छ ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ’, बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संविधानले गरेको किटानी व्यवस्थालाई छली, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई सरकार गठनका लागि आव्हान गरिएको र सो संविधान विपरितकै प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको समर्थन र दाबी गैर संवैधानिक भएको छ ।’
संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना नै नगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको पनि बारको ठम्याइ छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्व राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला सुनाउँदा नै सर्वोच्च अदालतले 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भए विघटन हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि बारले स्मरण गराएको छ।
यस्तै, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्याफ)ले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४), (५) र (६)अन्तर्गत सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रियालाई विधिसम्मत तरिकाले टुंगो नलगाइकन धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा प्रतिनिधि सभाबाट वस्तुगत रुपमा नै निर्क्योल नहुँदै मनोगत तथा आत्मनिष्ठ तर्क र अनुमानको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको क्याफको ठहर छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संविधानको धारा ७६ को मर्म र भावना एवं प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक आदेश तथा त्यस पूर्वका संसद विघटन सम्बन्धी फैसलाहरुमार्फत स्थापित नजिरहरुको गम्भीर उल्लंघन हुन गएको क्याफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गैरसंवैधानिक विघटनको कार्यलाई संच्याई संविधानको सर्वोपरितालाई पुनःस्थापित गरी देशको समग्र राजनितिक प्रक्रियालाई संविधानवादको मातहतमा ल्याउनुको अर्को कुनै वैधानिक विकल्प नरहेको पनि मञ्चले स्मरण गराएको छ।
संविधानको संरक्षकको 'गहनतम् जिम्मेवारी' वहन गर्नु पर्ने राष्ट्रपति नै नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न असफल हुँदा एक पछि अर्को संवैधानिक मुल्यमान्यता मिचिने र संवैधानिक प्रणालीले नै गम्भीर मार खेप्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको पनि मञ्चको ठहर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767836232.jpg){kind=logo}
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
