नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारले उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसरी नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको निर्णयले पनि यो कुराको सुस्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानको चीरहरण गर्नु हो।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुका पछाडि तीनवटा आधार देखाइएको छ-
एक, २०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको,
दुई, मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको,
तीन, मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरेको।
पहिलो कुरा, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको हो भने गत वैशाख २७ गते नै संसद्को विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(३) को सरकार गठन गरेकै बखत आफूले नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता पदबाट राजीनामा दिई एमालेकै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो।
दोस्रो कुरा, संसद्को विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्ने होइन। यो संसद्ले भन्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा उनले त्यो अवस्था नदेखेको वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखेको हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो।
तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको वा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्था नभएसम्म संविधानतः राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा संविधानलाई पुनः लिकमा ल्याउन प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूले तत्काल साझा धारणा बनाएर जानुका साथै यस्तो असंवैधानिक कदमलाई सबै राजनीतिक शक्तिहरूले मिलेर सामना गर्नु जरूरी छ। (श्रेष्ठ जसपाका सांसद् हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
