काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बहुमत पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सोमबारको एकल इजलासले जनता समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरु सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको अल्पकालीन आदेशानुसार उनीहरूको सांसद पद जोगिएको छ भने मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत पुगेको छ।
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले दुई जनालाई निष्कासन गरेको छ। वैशाख १९ मा कपिलवस्तु १ ' क' बाट एमालेबाट निर्वाचित दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन्।
संसद्मा हाल कायम ८४ सांसदमा बहुमत पुर्याउन ४३ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेस - माओवादी केन्द्र र जसपाको एक समुह गरी विपक्ष गठबन्धनमा ४० सांसद छन्।
वैशाख २६ मा दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा विपक्षी गठबन्धनका ४० सांसदले हस्ताक्षर गरेका थियो। उक्त अंकगणितले अब संसद्मा बहुमत पुग्दैन। जसपाको एक पक्षलाई साथ लिएका पोखरेलले आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने भएका छन्।
वैशाख ६ मा पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव आएकै दिन पोखरेलले सत्ता टिकाउन जसपाका ४ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षका उनीहरुलाई अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए।
सांसदबाट हटेपछि उनीहरू पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जनप्रतिनिधिलाई अनुचित तरिकाले हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णयका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
'जनप्रतिनिधिलाई अनुचित तरिकाले हटाउने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेस जारी गरेको छ,' प्रदेश प्रमुख यादवले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
