प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्री नियुक्ति पनि विवादमा, होला त न्यायिक पुनरावलोकन?

राजनीति

दुर्गा दुलाल शनिबार, जेठ १, २०७८ २०:५०

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएको तीन दिनपछि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले त्यसको भोलिपल्ट, शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए। आफूमात्र नभई उनले सबै मन्त्रीको पनि शपथ गराए। तर, नयाँ मन्त्रिमण्डलमा थपिएका सबै अनुहार भने पुरानै थिए। यसअघिको आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबैलाई ओलीले सोही जिम्मेवारीमा शपथ गराए।

तीन वर्षअघि, २०७४ फागुन ४ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय अर्थात् शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले तीन वर्षपछि भने धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिए। नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका ओली उक्त धाराको १ देखि ४ सम्मको अभ्यासमा पुगेका छन्। शुरुमा उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका उनी २०७५ साल जेठ १७ पछि उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भएका थिए। अर्थात् तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि उनी बहुमतको एकल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी भएपनि उनी शक्तिशाली नेकपाको एकलौटी बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वमा थिए।

तर, यो सरकार प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको कारणले पूरा कार्यकाल चल्न नपाउँदै ढल्यो। र, धारा ७६ को उपधारा ४ हुँदै ३ मा पुगेको छ। योसँगै सरकार निर्माणमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बाट शुरु भएको अभ्यास १ र ४ हुँदै ३ मा पुगेको छ। अबको एक महिनामा प्रधानमन्त्री ओली सरकार जोगाउनका लागि फेरी उपधारा ४ मा जाने छन्। विश्वासको मत पाएमा उनी कम्तीमा १ वर्ष निरन्तर सत्तामा रहनेछन् भने नपाएमा यो अभ्यास उपधारा ५ मा जानेछ। उपधारा ५ मा पुगेको अवस्थामा सरकार निर्माणको खेल ओलीबाहेकको कोर्टमा पनि पुग्नसक्छ।

शपथसँगै विवादमा ओली सरकार
तर, प्रधानमन्त्री ओली पुनः प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदादेखि नै विवादमा परेका छन्। पहिलो दिनमै उनी दुईवटा विवादमा परे। राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा केही शब्द उच्चारण गर्न जानाजान छुटाएको वा उच्चारण गर्न नचाहेको विवादमा परेका प्रधानमन्त्री ओली त्योबाहेक संविधानको धारा ७८ को विवादमा पनि तानिएका छन्।

संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नसकिने संविधानको व्यवस्थालाई मिचेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। संविधानको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको ७८ को व्यवस्था गलत ब्याख्या गरिएको र त्यसमार्फत् मन्त्रीहरुको पुनःनियुक्ति गरिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। यो विषय संवैधानिक प्रश्नका रुपमासमेत उठ्न सक्ने देखिएको छ।

गैरसांसदको विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउँदाको दिनसम्म उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी सातजना मन्त्री संघीय संसदको सदस्य (सांसद) थिएनन्। यसअघि सांसद भएका तर, पछि गुमाएका र सांसद नै नभएका गरी दुई समूहका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका थिए।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहे पनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको थियो। उनीहरु मन्त्री नियुक्त हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो।

त्यहीबेला सांसद नै नरहेका खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएका थिए। फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतले फैसलाले विघटन बदर गरिदियो। त्यसलगत्तै फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा विवादमा पनि फैसला सुनायो। अदालतले नेकपा एकतालाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउँदै एमाले र माओबादीलाई ब्युँतायो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि थापासहित पाँच सांसदहरु एमालेतर्फ लागे। माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन अनुसार कारवाही गर्‍यो, अनि उनीहरुले सांसद पद गुमाए। यसरी सांसद पद गुमाएपनि उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी मन्त्रीका रुपमा सपथ गराउँदै जिम्मेबारी दिए।

गैरसांसदको रुपमा उनीहरुले संविधानको धारा ७८ अनुसार सपथ लिएका थिए। चैत २७ गते भट्ट, साह, चौधरी र रायमाझीले पुनः शपथ लिएका थिए भने गृहमन्त्री थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए। पहिल्यै सांसद नरहेका थापा र तामाङले भने पुस १० गते सपथ लिएपछि फेरि लिनु परेन। उनीहरुको ६ महिनाको अवधि जेठ १० गते पुग्ने थियो।

धारा ७८ ले के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै, उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनःनियुक्तीका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ।

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार शुक्रवार नियुक्त भएका सातजना मन्त्रीहरुबारे प्रश्न उब्जिएको छ। यी प्रश्न न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्नसक्ने देखिएका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बने पनि मन्त्रीहरुको नियुक्ति पुनःनियुक्ति हो कि होइन? हो भने यसरी पाएको नियुक्ति कानुनसम्मत भयो कि भएन? एक महिनापछि ६ महिना पुग्ने दुई मन्त्रीहरुको हकमा के हुन्छ? यो नियुक्ती नयाँ ६ महिनाका लागि हो कि यसअघिको पनि जोडिन्छ? जस्ता प्रश्न उठेका छन्।

सरकार नयाँ बनेकाले उनीहरुको शपथ र नियुक्ति पुनःनियुक्ती नै हो भन्ने केही कानुनविद्को तर्क छ। तर, केही कानुनविद्ले चाहिँ ६ महिनाको अवधी नपुगेसम्म निरन्तर हुन पाउने तर्क गर्दै आएका छन्। यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिको हकमा सवैभन्दा ठुलो कुरा संवैधानिक नैतिकता भन्ने प्रश्न खडा हुने उनीहरुको तर्क छ। अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले सबै मन्त्रीको हकमा नभएपछि एक महिनापछि ६ महिना पुग्ने मन्त्रीहरुले भने सपथ लिएर जिम्मेवारी लिन नहुने तर्क गरे। तर, बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ७८ को मनसाय ६ महिनाभित्रका लागि एक पटक मन्त्री बन्ने भएको बताए। यदि मन्त्री निरन्तर हुने चाहना हो भने शपथ खाएको मितिले ६ महिनाभित्रै संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था यसले गरेको उनको ब्याख्या छ। संसदको सदस्यता प्राप्त नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरी नै मन्त्री पदमा पुनःनियुक्तिका लागि योग्य छैन भनी स्पष्ट लेखिएको उनले बताए।

‘पुनःनियुक्तिका लागि सदस्य हुनै पर्‍यो। नत्र नपाउँने देखिन्छ ’, ज्ञवालीले भने, ‘अवधि बाँकी जतिसुकै भएपनि यो एकचोटी हुनका लागि हो। मेरो अवधि सकिएको छैन, अवधि बाँकी नै हुँदा दुई पटक नियुक्ति हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न अब सिर्जना हुने देखिन्छ। ६ महिनाभित्र होस् वा एक महिनामा संघीय संसदको सदस्यता लेओस् मतलब भएन, पुनःनियुक्ति लिन मिल्दैन।’

यसरी हेर्दा उनीहरुको नियुक्ति न्यायिक पुनरावलोकनको प्रश्न बनेको छ। अव यो विवाद सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ब्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ। ६ महिनाभित्र दोस्रो पटक नियुक्त हुन पाउने कि नपाउने र एक पटक भनेको अवधी सरकार ढलेर नयाँ बन्दा सोही व्यक्तिका बारेमा अदालतवाटै निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको हकमा फेरी ६ महिना गणना गर्ने कि नगर्ने विवाद पनि पनि अदालतमै पुग्ने देखिन्छ।

शपथ विवाद: पुनः शपथ लिन दवाव
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। संवैधानिक कानुनका जानकारदेखि दलका नेतासम्मले उनलाई पुनः शपथ लिन सुझाव दिइरहेका छन्। शपथका क्रममा राष्ट्रपतिलाई नै सिकाएको र शपथको ब्यहोराकै अबमूल्यन गरेर जानजान कतिपय वाक्यांश उच्चारण गर्न छुटाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले शपथ एक निश्चित फम्र्याटमा लिइने भएकाले त्यसलाई छुटाउन नमिल्ने बताए। यसरी आफूअनुकुल मात्र पढ्ने, मन लागेका शब्दमात्र पढ्ने अभ्यास शपथमा नहुने, शपथ भनेको एउटा प्रतिज्ञासमेत भएकाले यसरी कुनै शब्द छुटाउने वा खेलाँची गर्ने विषय नभएको उनको टिप्पणी छ।

तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको मुद्दामा आफूसमेतको इजलासले पुनः शपथ गराउन फैसला नै सुनाएको उनले सम्झाए। नेपालमा मात्र नभएर अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले समेत एउटा शब्द छुट्दा पुनः सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर दोस्रोपटक शपथ लिएको उनले उदाहरण दिए।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले शपथप्रति लक्षित गर्दै टिप्पणी गरे, ‘अब पदको, संविधानको, लोकको कुनै आदर र कदर बाँकी रहेन।’

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव, अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः शपथ लिन सुझाव नै दिएर लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यु, संविधानप्रतिको आस्था जीवित राख्न भोलि फेरि शपथ लिनुस्, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले पनि शपथमा त्रुटि भएका कारण दोहोर्‍याएर शपथ लिएको इतिहास छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहणका क्रममा गरेको आचरण पद अनुकुल नभएको टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ओलीले शपथग्रहणको क्रममा गरेको आचरण गरिमामय पद अनुकुल भएन। पहिलो, ’प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने पदावली शपथग्रहणको मुख्य अंश हो ‘त्यो पर्दैन’भन्न मिल्दैन, दोश्रो, राष्ट्राध्यक्षलाई त्यसरी अवज्ञा गर्न मिल्दैन!’

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ त्रुटिपूर्ण भएकाले संक्षिप्त कार्यक्रम गरेर पुनः शपथ लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपतिले समेत यसमा ध्यान दिनु बेश हुने उनको सुझाव छ।

शपथ र मन्त्रीको विवादबारे हालसम्म सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। यो हेर्दा सरकार फेरी शपथ लिने सोचमा रहेको देखिँदैन। यो विवाद अब सर्वोच्च अदालत प्रवेश हुन सक्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि संवैधानिक ब्याख्या र गम्भीर विषयमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर हुन सक्ने भन्दै खुल्ला गरेको छ।

संविधान नै संशोधन गराएको उपराष्ट्रपतिको नजिर
शपथ सम्वन्धी विवाद नेपालमा दोस्रो पटक उठेको हो। पहिलो पटक तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको सपथ विवादित भएको थियो। उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधान नै संधोधन गरिएको थियो। २०६५ साउन ८ गते तत्कालीन उपराष्ट्रपति झाले लिएको शपथ विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले नै फैसलामार्फत् यस्तो निर्णयसुनाउनुपरेको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालीमा शपथ खुवाए पनि झाले हिन्दीमा उल्था गरेर पढेपछि विवादित भएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले लिने शपथको व्यहोरा तत्कालीन समयमा संविधानमै लेखिएको थियो।

यो विवाद सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो।

संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको उक्त इजलासको ठहर थियो। शपथ पूरा हुन कानुनले तोकेको अधिकारीसमक्ष वाचन अनि संविधानमा तोकिएअनुसार भाषा प्रयोग गर्न आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो। उपराष्ट्रपति झाको शपथग्रहणमा यी दुवै कुरा पूरा नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान प्रतिकूल हुनुका साथै अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर फैसलामा भएको थियो। संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा भनिएको थियो।

शपथ लिएको झन्डै एक वर्षपछि अदालतले बदर गरिदिएपछि नेपाली र आफ्नो भाषा दुवैमा शपथ लिनसक्ने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो। अनि उनले फेरि शपथ लिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्ः