फाइल तस्वीर।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाउँदाको दिनसम्म मन्त्रिमण्डलमा सहभागी सात जना मन्त्रीहरु गैरसांसद थिए। यसअघि सांसद भएका तर, पछि गुमाएका र सांसद नभएका गरी दुई समूहका व्यक्तिहरु मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी थिए।
संघीय सांसदको सांसद नै नभएका खानेपानीमन्त्री मणी थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ मन्त्री भएका थिए भने अन्य पाँच जना माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा सांसद पद गुमाएका थिए। यसरी दोस्रो समूहमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी रहेका थिए।
थापा र तमाङ २०७७ पुस १० गते मन्त्री भएका थिए। उनीहरुको ६ महिना अवधि जेठ १० गते पुग्दै थियो। यो बीचमै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदै कामचलाउ भए भने उनीहरुले पद गुमाए।
यसरी मन्त्री पद गुमाएकामध्ये नयाँ सरकार गठन हुँदा कतिले पुर्ननियुक्ति पाउलान् भन्ने चर्चा अहिले शुरु भएको छ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि उनीहरु एमालेतर्फ लागेर मन्त्री पद जोगाएका थिए। यसरी मन्त्री भएकामध्ये चैत २७ गते चार मन्त्रीले पुन: शपथ लिएका थिए। एमालेमा लागेका रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीले गैरसांसदको रुपमा शपथ लिएका थिए। त्यस्तै, गृहमन्त्री बादलले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए।
संविधानले के भन्छ?
संविधानको धारा ७८ (१) मा सांसद नभएका व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाले पनि ६ महिनासम्म गैरसांसदको रुपमा यही व्यवस्था अनुसार मन्त्री पद सम्हालेका थिए। शुरुमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै मन्त्री भएका खतिवडाले सांसद पद गुमाएपछि पनि ६ महिना मन्त्री पद सम्हालेका थिए।
त्यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने, सांसद बन्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा फेरि सिफारिस हुने क्रममा खतिवडाको स्थानमा वामदेव गौतम परेपछि उनी पदमुक्त हुँदै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएर अमेरिकाको राजदूत भएका थिए।
एमाले प्रवेश गरेका निवर्तमान मन्त्रीहरूले पुस १० गते शपथ लिएका थिए। संविधानविद एवं अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अवधि समाप्त हुन लागेका व्यक्तिहरुले मन्त्री बन्नु नैतिक रुपमा नमिल्ने बताए।
यीमध्ये खानेपानी मन्त्री थापा र खेलकुद मन्त्री तमाङको हकमा भने अब समय धेरै नभएकाले फेरि नियुक्ति नदिनु राम्रो हुने पोखरेल बताउँछन्। ‘उहाँहरुको अब अवधि एक महिनामात्र देखिन्छ। संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिहरु एक पटकमात्र ६ महिना मन्त्री हुने कल्पना गरेको छ’ पोखरेलले भने ‘यसरी हेर्दा केही दिन बनाउन मिल्ला तर, त्यसपछि नमिल्ने भएकाले अहिले नै नबनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’
मन्त्री बनेको करीब पाँच महीना अब अहिले नजाँदा नै राजनीतिक नैतिकता रहने संविधानविदहरुको तर्क छ। निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार भएकाले पुनः सांसद बन्न सक्ने सम्भावना कायम हुँदा उनले निरन्तरता पाउन सक्ने देखिन्छ।
रायमाझी, भट्ट , साह, चौधरीको हकमा पनि ६ महिनाको अवधि पुग्न बाँकी भएकाले शपथ गराउन सकिने तर, पाँच महिनापछि उनीहरु पनि पदमुक्त हुने छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली यो नयाँ रुपमा गठन भएको सरकार भएकोले उनीहरू मन्त्री बन्न नहुने बताउँछन्। खानेपानी मन्त्री थापा र खेलकुद मन्त्री तामाङ गैरसांसदका रुपमा ६ महिनाका लागि शपथ लिइसकेकाले र अब अवधि पनि थोरै भएकाले पुन:नियुक्ति नगर्नु नै उपयु्क्त हुने ज्ञवाली बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
