काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा शुक्रबार लिएको शपथ विवादमा परेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खुवाएको शपथका केही शब्द छुटेपछि यो शपथ विवादमा तानिएको हो।
राष्ट्रपतिले शपथ गराइरहँदा प्रधानमन्त्रीले 'त्यो भन्न पर्दैन' भनी हस्तक्षेप गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ शपथका क्रममा अनौठो सुनिएको थियो।
'म केपी शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शपथ गराउँदा ओलीले ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्ने मात्र उच्चारण गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले छुटाएको उक्त वाक्यांश राष्ट्रपति भण्डारीले दोहोर्याएर वाचन गरेकी थिइन् तर ओलीले ‘यो पर्दैन’ भन्दै शपथ अगाडि बढाए। उनको त्यस्तो जवाफ सुनेर राष्ट्रपति हाँसेर टारिन्। यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको शपथको कुराकानीका विषय एकैछिनमा सामाजिक सञ्जालमा भइरल बने।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले शपथ एक निश्चित फर्म्याटमा लिने भएकाले यसलाई छुटाउन नमिल्ने बताए। यसरी आफूअनुकुल मात्र पढ्ने, मन लागेका शब्दमात्र पढ्ने शपथमा नहुने, शपथ भनेको एउटा प्रतिज्ञासमेत भएकाले यसरी कुनै शब्द छुटाउने वा खेलाची गर्ने नभएको उनको टिप्पणी छ।
पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाको मुद्दामा आफूसमेतको इजलासले पुन: शपथ गराउन फैसला नै सुनाएको उनले सम्झाए। नेपालमा मात्र नभएर अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले समेत एउटा शब्द छुट्दा पुन: सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर दोस्रोपटक शपथ लिएको उनले बताए।
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव एवं अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुन: शपथ लिन सुझाव दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यु संविधानप्रतिको आस्था जीवित राख्न भोलि फेरि शपथ लिनुस्,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले पनि शपथमा त्रुटि भएका कारण दोहोर्याएर शपथ लिएको इतिहास छ।’
पुन: शपथ लिनुपर्ने नेपालको नजिर
नेपालमै पनि २०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनुपरेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालीमा शपथ खुवाए पनि झाले हिन्दीमा उल्था गरेर पढेपछि विवादित भएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले लिने शपथको व्यहोरा तत्कालीन समयमा संविधानमै लेखिएको थियो।
यो विवाद सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो।
संविधानले उपराष्ट्रपतिलाई हिन्दी भाषामा शपथ लिन छुट नदिएको उक्त इजलासको ठहर थियो। शपथ पूरा हुन कानुनले तोकेको अधिकारीसमक्ष वाचन अनि संविधानमा तोकिएअनुसार भाषा प्रयोग गर्न आवश्यक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
उपराष्ट्रपति झाको शपथग्रहणमा यी दुवै कुरा पूरा नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान प्रतिकूल हुनुका साथै अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर फैसलामा भएको थियो। संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने फैसलामा भनिएको थियो।
शपथ लिएको झन्डै एक वर्षपछि अदालतले बदर गरिदिएपछि नेपाली र आफ्नो भाषा दुवैमा शपथ लिनसक्ने गरी संविधान संशोधन गरिएको थियो। अनि उनले फेरि शपथ लिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
