एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदै छन्। शुरुमा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले माओवादी र एमाले एकता गर्दै आफ्नो सरकारलाई ७६ (१) अनुसार रुपान्तरण गरेका थिए।
ओलीको सरकार ७६ (१) अनुसार भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समेत स्वीकार गरेको छ। गठन उपधारा २ अनुसार भएपनि उनी पछि १ मा रुपान्तरण भएको सर्वोच्चको फैसलामा स्वीकार गरिएको छ। बहसका क्रममा सरकार १ कि २ अनुसार भन्ने विवाद उठेपछि इजलासले १ नै भएको व्याख्या गरेको थियो।
त्यस्तै, फागुन २३ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नेकपा विभाजन गर्यो। नेकपा एकता बदर गर्ने उक्त फैसलाले एकीकृत भएका एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ ३ पूर्व फर्कायो। यसरी फेरि यो सरकार ७६ को उपधारा २ अनुसार परिणत भयो। उक्त अवधिपछि सरकारले संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। चैत २३ गतेभित्र लिनुपर्नेमा नलिएपनि ढिला गर्दै स्वीकार गर्यो अनि लियो पनि।
विश्वासको मतको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको र राष्ट्रपतिले आव्हान गरेको अवधिमा धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेकाले ३ अनुसारको प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा फेरि पनि केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा धेरै सदस्य भएको संसदीय दलको नेताका रुपमा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यो अल्पमतको सरकार हो। यसले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
विश्वासको मत प्राप्त गरेमा चल्ने छ भने नपाएमा ढल्ने छ। यो नयाँ रुपमा गठन भएको सरकार हो। अहिले यसअघि नियुक्त भएका केही मन्त्रीहरुको हकमा पुनः नियुक्ति गर्न मिल्ने कि नमिल्ने प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। तत्कालीन समयमा माओवादीतिर रहेका र हाल एमालेमा प्रवेश भएका तथा सांसद नै नभएपनि मन्त्री भएका दुई वर्गका मन्त्रीहरुको नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था केलाउनुपर्ने देखिएको छ।
अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीको हकमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्नेे देखिन्छ। त्यस्तै, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको पुनः नियुक्तिका विषयमा पनि संवैधानिक प्रश्न उठेको देखिन्छ। थापा र तामाङ पुस १० गते नियुक्त भएकाले जेठ ६ गते ६ महिना पुग्दै थियो भने अन्य मन्त्रीहरुले केही महिनाअघिमात्र पुनः शपथ लिएका थिए। उनीहरु एकपटक गैरसांसदको रुपमा ६ महिनाका लागि शपथ लिइसकेकाले थापा र तामाङको हकमा अवधि धेरै नभएकाले यसको संवैधानिक व्याख्या जरुरी देखिएको हो।
यसरी हेर्दा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। तर, संविधानको धारा ७८ (१) मा सांसद नभएका व्यक्ति पनि ६ महीनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो मनलाग्दी अभ्यास भन्दा पनि केही बाधा फुकाउनका लागि गरिएको हो। यसको मनसाय ६ महिनाभित्र सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हो। यदि मन्त्री निरन्तर हुने चाहना हो भने शपथ खाएको मितिले ६ महिनाभित्रै संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था यसले गरेको हो। नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरी नै मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य छैन भनी स्पष्ट लेखिएको छ।
पुनः नियुक्तिका लागि सदस्य हुनै पर्यो। नत्र नपाउने देखिन्छ। अवधि बाँकी जतिसुकै भएपनि यो एकचोटी हुनका लागि हो। मेरो अवधि सकिएको छैन, अवधि बाँकी नै हुँदा दुई पटक नियुक्ति हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न अब सिर्जना हुने देखिन्छ। ६ महिनाभित्र होस् वा एक महिनामा संघीय संसदको सदस्यता लेओस् मतलब भएन, पुनः नियुक्ति लिन मिल्दैन।
संविधानको व्याख्या यही हुने देखिन्छ। संविधानको चार व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त छन्। यान्त्रिक तथा गतिशील, जैविक तथा शाब्दिक व्याख्या सम्बन्धी चार सिद्धान्त हेर्दा, संविधानको मनसाय र भावना समेतलाई हेर्दा कुनै पनि मन्त्री पुनः नियुक्त हुन पर्यो भने नियुक्ति हुने बखतमा संघीय संसदको सदस्य हुनै पर्दछ। यो संवैधानिक बाध्यता हो। यदि एकपटक नियुक्ति भएको मन्त्री संघीय संसदको सदस्य नबनी मन्त्रीपरिषद् विघटन भयो भने ऊ पुनः नियुक्त हुन संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पुनः नियुक्ति हुँदाको बखत सदस्य रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्ति व्यक्ति मन्त्रीको पदमा पुन नियुक्तीका लागि योग्य हुने छैन।
नियुक्ति भयो भने प्रथम दृष्टिमै नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यतामाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्दछ। यस्तो विषय अदालतको न्यायिक पुनरवलोकनको घेरामा पर्दछ। निजहरु संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अवधिभरी पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नमान्ने संविधान सभाबाट जारी संविधानको भावना र मनासाय हो। यदि यसो भएन भने संसदीय शासन पद्धतिको मूल्य मान्यता, मर्म र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको मानमर्दन हुने छ। हाम्रो विगतको अभ्यास पनि भइसकेको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको हकमा समेत अभ्यास भइसकेकाले अब फेरि सरकारले यो कार्य दोहोर्याउन नहुने देखिन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा शुरुमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनित भएका थिए। उनले २ वर्षको अवधि पुरा गरे। उक्त अवधिपछि उनी संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार मन्त्री नियुक्त भए। यसअघि अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाले पनि ६ महिनासम्म गैरसांसदको रुपमा यही व्यवस्था अनुसार मन्त्री पद सम्हालेका थिए। उक्त अवधि समाप्त भएपछि उनले राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री नियुक्त हुन पाउँछ भन्ने नजीरको अभ्यास उनको कार्यकालमा भइसकेकाले अब फेरि त्यसको उल्लंघन हुनसक्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। (लेखक ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
