७६ को (५) कसको अधिकार हो? संवैधानिक राष्ट्रपतिले कसरी दाबी गर्न मिल्छ?

राजनीति

चन्द्रकान्त ज्ञवाली शनिबार, जेठ २२, २०७८ २२:११

दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अघिल्लोपटक भएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो। संविधानको प्रक्रिया पूरा नभएको र संविधानले सरकार दिने अन्तिम अवस्थासम्म विघटन हुन नसक्ने यसको व्याख्या छ। सर्वोच्चले यो फैसलाबाट खासगरी संविधानको धारा ७६ को धेरै व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा ७६ सरकार गठनको धारा हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएका थिए। पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसलामा सर्वोच्चले सरकार ७६ को उपधारा (२) को भएको स्वीकार गरेको थियो। तर, अहिले उनी पदमुक्त अर्थात् निर्वाचनको प्रयोजनका लागि रहेका कामचलाउ सरकार हुन्। उनी धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको धेरै सांसद भएको संसदीय दलको नेताको रूपमा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर, यो बीचमा सरकारले फेरि संविधान मिच्यो। प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संविधानको व्यवस्था मिचेर धारा ७६ को (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भयो।

धारा ७६ को (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने सरकारले त्यो पनि गरेन। अर्को विकल्प संविधानको धारा ७७ अनुसार राजीनामा पनि आएन। तर, दलहरूले संविधानको धारा ७६ को (५) को प्रक्रिया सुरू गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोे आह्वानमा भाग लिए। यो प्रक्रियामा दुई वटा दाबी पर्‍यो। राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरी विघटन गरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) फेरि एक पटक कसको अधिकार हो भनेर चर्चा सुरू भएको छ। उक्त धारा राष्ट्रपतिको हो कि सरकारको भन्‍ने व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कसरी राखियो त उपधारा (५)?
उपधारा लहडमा वा राखौँ न त भनेर राखिएको हैन। यो धारा राख्दा संविधान निर्माणको समयमा धेरै छलफल भएको थियो। हामीले पनि धेरै सुझाव तत्कालीन समयमा दिएका थियौं। विश्वका धेरै देशहरूका तीन थरीका सरकार बनाउने चलन छ। विश्वका ६५ मुलुकमा तीन थरीका सरकार बनाउने गरिन्छ। हामीले अमेरिकीदेखि बेलायती सबै व्यवस्था अध्ययन गरेर राखेका हौं। हाम्रो संविधान संसदीय सर्वोच्चता हो तर बेलायतको जस्तो पनि हैन।

बेलायतमा विघटन रोक्नका लागि ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट २०११’ ल्याएर रोक लगाइएको छ। यही कुरालाई हेरेर हाम्रो संविधानमा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो। हामीले विघटन नै गर्न हुँदैन भन्‍ने सोचका साथ संविधानमा व्यवस्था राखेका हौं।

त्यस क्रममा २६ देशका संघीयतालाई हेरिएको थियो। हाम्रो संविधान लेखनको क्रममा सात वटा सरकार परिकल्पना गरिएको थियो। सात वटा सरकार कुन-कुन भन्दा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री, संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री, अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री, कामचलाउ सरकार, अविश्वासको प्रस्तावको प्रधानमन्त्री, मृत्यु हुँदाको बखतको प्रधानमन्त्री र सांसदहरूले स्वतन्त्ररूपमा भोट हालेर बनाउने प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरिएको छ। सबै प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडिएको छ। यी मध्ये दुईवटा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएन। बहुमत र संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको शब्द पनि उच्चारण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तेस्रो प्रधानमन्त्रीलाई शर्तसहित दिइएको छ। चौथोलाई पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमात्र विघटन गर्ने अधिकार दिइयो।

उपधारा (५) को सरकारका लागि प्रतिनिधि सभाका २७५ जना प्रधानमन्त्री बन्‍न पाउने यसको कल्पना हो। प्रत्येक प्रधानमन्त्री संसद्‍प्रति उत्तरदायी होस् भनेर विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरिएको छ। ७६ को (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू सबै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई छल्न पाउँदैनन्।

अहिलेको अवस्था के हो?
अहिले ७६ को उपधारा (३) अनुसारको सरकार हो। यो सरकारले विश्वासको मत लिने भनेको बहुमत पुर्‍याउने कोसिस गर्ने हो। लोकतन्त्रमा बहुमत पुर्‍याउन नसके सरकार चलाउनसक्ने अधिकार तिमीलाई छैन भन्दै यस्तो व्यवस्था राखेको हो। यो संवैधानिक बाध्यताको व्यवस्था हो।

प्रतिनिधि सभा जनताबाट निर्वाचित भएर आउने निकाय भएकाले त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट यो अधिकार खोसिएको छ। यो संविधानको उल्लंघन हो।

सरकारले विश्वासको मत मसँग छैन, पुगेन भन्‍न पाउँछ कि पाउँदैन भन्‍ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर, संविधानको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले यसमा अरू भनेर भाग्न पाइँदैन। संसद्‍मै गएर अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, यो व्यवस्था मिचिएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसद्‍को अधिवेशन पनि बोलाइएन र विश्वासको मत पनि लिइएन। संविधानले नै नचिन्‍ने शब्द प्रयोग गर्दै ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको दाबीकै आधारमा नयाँ प्रक्रिया सुरू भयो। यसलाई संविधानले चिन्दैन।

संविधानले उपधारा (५) को व्यवस्था राख्नुको कारण प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदले २७५ जनालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सोचका साथ र ती सांसदहरूलाई कन्भिन्स गरेपछि बनाउन सरकार हो। यसमध्ये जसलाई पनि उनीहरूले भोट दिन स्वतन्त्र हुन्छन्। यसमा दलको ह्विप लाग्दैन। संसदीय दलको निर्णय भन्‍ने कुरा यसमा हुँदैन। सांसदहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर आधार देखाएमात्र यसले प्रधानमन्त्री पाउँछ। अहिले शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदलाई मनाएर लगेको देखियो। अब विश्वासको मत लिँदा पुग्छ कि पुग्दैन त्यो फरक कुरा हो।

अब यसमा फेरि प्रश्न सुरू भयो राष्ट्रपतिलाई संविधानले कतै स्वविवेकीय अधिकार दियो कि दिएन? संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिलाई कतै पनि स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिएन। स्वविवेकीय अधिकार न त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छ न त राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। २०४७ सालको संविधानमा स्वविवेकीय अधिकार थियो। राजालाई यस्तो अधिकार संविधानले दिएको थियो। तत्कालीन समयमा यो अधिकार धेरै दुरूपयोग भयो भनेर अहिलेको संविधानमा नराखिएको हो।

सुरूमा संविधानको मस्यौदा गर्दा परामर्श भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा प्राप्त सुझावपछि यसलाई सिफारिस राखिएको हो। राष्ट्रपतिले यसको अधिकार प्रयोग गर्दै सच्याउन वा फिर्ता पठाउन सक्छ। राष्ट्रपतिले अहिले यसरी दाबी गरेपछि संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसको परीक्षण गर्न प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरी संसद्‍को अधिकार मिचेको देखियो। धारा ७६ को (५) प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सांसदको अधिकार हो, राष्ट्रपतिको अधिकार हैन। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले अन्तिम समयमा कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद्‍को बाँकी कार्यकाल समाप्त गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीले खोसेको देखियो। प्रतिनिधि सभा जनताबाट निर्वाचित भएर आउने निकाय भएकाले त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट यो अधिकार खोसिएको छ। यो संविधानको उल्लंघन हो। आफैं स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक राष्ट्रपतिले यसलाई उल्लंघन गर्नुभएको देखिन्छ।

निर्दलीय सरकार हुँदैन
धारा ७६ को (५) को सरकार बनाउँदा निर्दलीय हुन्छ भनि एकांकी रूपमा व्याख्या भएको पनि देखिएको छ। संविधानले कहीँ पनि निर्दलीय भनेको छैन। अरू दलको समर्थन त्यसमा देखिन्छ नै त्यसमा सांसदहरू मत दिनका लागि स्वतन्त्र हुने हो। अहिलेको प्रसंगमा यसलाई जोडेर हेर्दा शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अघि बढेका हुन् भने एमालेका केही सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सहमत छु मात्र भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पार्टी एमालेसँगै जसपाका केही सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा मत दिने दाबीसहित गएका हुन्।

पार्टीका लागि धारा ७६ को (१), (२) र (३) मा पर्याप्त अभ्यासको अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफैं उठेर दल र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मनाएर समर्थन लिने भएकाले यसलाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। निर्दलीय भनेको कुनै पनि दल नै नभएको अवस्था हो। यहाँका त सांसदहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने कुरामात्र छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।