• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

७६ को (५) कसको अधिकार हो? संवैधानिक राष्ट्रपतिले कसरी दाबी गर्न मिल्छ?

64x64
चन्द्रकान्त ज्ञवाली शनिबार, जेठ २२, २०७८  २२:११
1140x725

दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। अघिल्लोपटक भएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो। संविधानको प्रक्रिया पूरा नभएको र संविधानले सरकार दिने अन्तिम अवस्थासम्म विघटन हुन नसक्ने यसको व्याख्या छ। सर्वोच्चले यो फैसलाबाट खासगरी संविधानको धारा ७६ को धेरै व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा ७६ सरकार गठनको धारा हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएका थिए। पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसलामा सर्वोच्चले  सरकार ७६ को उपधारा (२) को भएको स्वीकार गरेको थियो। तर, अहिले उनी पदमुक्त अर्थात् निर्वाचनको प्रयोजनका लागि रहेका कामचलाउ सरकार हुन्। उनी धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको धेरै सांसद भएको संसदीय दलको नेताको रूपमा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर, यो बीचमा सरकारले फेरि संविधान मिच्यो। प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संविधानको व्यवस्था मिचेर धारा ७६ को (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भयो। 

धारा ७६ को (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने सरकारले त्यो पनि गरेन। अर्को विकल्प संविधानको धारा ७७ अनुसार राजीनामा पनि आएन। तर, दलहरूले संविधानको धारा ७६ को (५) को प्रक्रिया सुरू गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोे आह्वानमा भाग लिए। यो प्रक्रियामा दुई वटा दाबी पर्‍यो। राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरी विघटन गरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) फेरि एक पटक कसको अधिकार हो भनेर चर्चा सुरू भएको छ। उक्त धारा राष्ट्रपतिको हो कि सरकारको भन्‍ने व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ।

कसरी राखियो त उपधारा (५)? 
उपधारा लहडमा वा राखौँ न त भनेर राखिएको हैन। यो धारा राख्दा संविधान निर्माणको समयमा धेरै छलफल भएको थियो। हामीले पनि धेरै सुझाव तत्कालीन समयमा दिएका थियौं। विश्वका धेरै देशहरूका तीन थरीका सरकार बनाउने चलन छ। विश्वका ६५ मुलुकमा तीन थरीका सरकार बनाउने गरिन्छ। हामीले अमेरिकीदेखि बेलायती सबै व्यवस्था अध्ययन गरेर राखेका हौं। हाम्रो संविधान संसदीय सर्वोच्चता हो तर बेलायतको जस्तो पनि हैन।

बेलायतमा विघटन रोक्नका लागि ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट २०११’ ल्याएर रोक लगाइएको छ। यही कुरालाई हेरेर हाम्रो संविधानमा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो। हामीले विघटन नै गर्न हुँदैन भन्‍ने सोचका साथ संविधानमा व्यवस्था राखेका हौं।

त्यस क्रममा २६ देशका संघीयतालाई हेरिएको थियो। हाम्रो संविधान लेखनको क्रममा सात वटा सरकार परिकल्पना गरिएको थियो। सात वटा सरकार कुन-कुन भन्दा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री, संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री, अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री, कामचलाउ सरकार, अविश्वासको प्रस्तावको प्रधानमन्त्री, मृत्यु हुँदाको बखतको प्रधानमन्त्री र सांसदहरूले स्वतन्त्ररूपमा भोट हालेर बनाउने प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरिएको छ। सबै प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडिएको छ। यी मध्ये दुईवटा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएन। बहुमत र संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको शब्द पनि उच्चारण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तेस्रो प्रधानमन्त्रीलाई शर्तसहित दिइएको छ। चौथोलाई पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमात्र विघटन गर्ने अधिकार दिइयो।

उपधारा (५) को सरकारका लागि प्रतिनिधि सभाका २७५ जना प्रधानमन्त्री बन्‍न पाउने यसको कल्पना हो। प्रत्येक प्रधानमन्त्री संसद्‍प्रति उत्तरदायी होस् भनेर विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरिएको छ। ७६ को (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू सबै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई छल्न पाउँदैनन्।

अहिलेको अवस्था के हो? 
अहिले ७६ को उपधारा (३) अनुसारको सरकार हो। यो सरकारले विश्वासको मत लिने भनेको बहुमत पुर्‍याउने कोसिस गर्ने हो। लोकतन्त्रमा बहुमत पुर्‍याउन नसके सरकार चलाउनसक्ने अधिकार तिमीलाई छैन भन्दै यस्तो व्यवस्था राखेको हो। यो संवैधानिक बाध्यताको व्यवस्था हो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

प्रतिनिधि सभा जनताबाट निर्वाचित भएर आउने निकाय भएकाले त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट यो अधिकार खोसिएको छ। यो संविधानको उल्लंघन हो।

सरकारले विश्वासको मत मसँग छैन, पुगेन भन्‍न पाउँछ कि पाउँदैन भन्‍ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर, संविधानको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले यसमा अरू भनेर भाग्न पाइँदैन। संसद्‍मै गएर अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, यो व्यवस्था मिचिएको छ। अहिलेको अवस्थामा संसद्‍को अधिवेशन पनि बोलाइएन र विश्वासको मत पनि लिइएन। संविधानले नै नचिन्‍ने शब्द प्रयोग गर्दै ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको दाबीकै आधारमा नयाँ प्रक्रिया सुरू भयो। यसलाई संविधानले चिन्दैन। 

संविधानले उपधारा (५) को व्यवस्था राख्नुको कारण प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदले २७५ जनालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सोचका साथ र ती सांसदहरूलाई कन्भिन्स गरेपछि बनाउन सरकार हो। यसमध्ये जसलाई पनि उनीहरूले भोट दिन स्वतन्त्र हुन्छन्। यसमा दलको ह्विप लाग्दैन। संसदीय दलको निर्णय भन्‍ने कुरा यसमा हुँदैन। सांसदहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर आधार देखाएमात्र यसले प्रधानमन्त्री पाउँछ। अहिले शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदलाई मनाएर लगेको देखियो। अब विश्वासको मत लिँदा पुग्छ कि पुग्दैन त्यो फरक कुरा हो।

अब यसमा फेरि प्रश्न सुरू भयो राष्ट्रपतिलाई संविधानले कतै स्वविवेकीय अधिकार दियो कि दिएन? संविधानको यो व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिलाई कतै पनि स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिएन। स्वविवेकीय अधिकार न त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छ न त राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।  २०४७ सालको संविधानमा स्वविवेकीय अधिकार थियो। राजालाई यस्तो अधिकार संविधानले दिएको थियो। तत्कालीन समयमा यो अधिकार धेरै दुरूपयोग भयो भनेर अहिलेको संविधानमा नराखिएको हो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सुरूमा संविधानको मस्यौदा गर्दा परामर्श भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा प्राप्त सुझावपछि यसलाई सिफारिस राखिएको हो। राष्ट्रपतिले यसको अधिकार प्रयोग गर्दै सच्याउन वा फिर्ता पठाउन सक्छ। राष्ट्रपतिले अहिले यसरी दाबी गरेपछि संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसको परीक्षण गर्न प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरी संसद्‍को अधिकार मिचेको देखियो। धारा ७६ को (५) प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सांसदको अधिकार हो, राष्ट्रपतिको अधिकार हैन। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले अन्तिम समयमा कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसद्‍को बाँकी कार्यकाल समाप्त गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीले खोसेको देखियो। प्रतिनिधि सभा जनताबाट निर्वाचित भएर आउने निकाय भएकाले त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट यो अधिकार खोसिएको छ। यो संविधानको उल्लंघन हो। आफैं स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गरेर संवैधानिक राष्ट्रपतिले यसलाई उल्लंघन गर्नुभएको देखिन्छ।

निर्दलीय सरकार हुँदैन
धारा ७६ को (५) को सरकार बनाउँदा निर्दलीय हुन्छ भनि एकांकी रूपमा व्याख्या भएको पनि देखिएको छ। संविधानले कहीँ पनि निर्दलीय भनेको छैन। अरू दलको समर्थन त्यसमा देखिन्छ नै त्यसमा सांसदहरू मत दिनका लागि स्वतन्त्र हुने हो। अहिलेको प्रसंगमा यसलाई जोडेर हेर्दा शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा अघि बढेका हुन् भने एमालेका केही सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सहमत छु मात्र भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पार्टी एमालेसँगै जसपाका केही सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा मत दिने दाबीसहित गएका हुन्। 

पार्टीका लागि धारा ७६ को (१), (२) र (३) मा पर्याप्त अभ्यासको अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफैं उठेर दल र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मनाएर समर्थन लिने भएकाले यसलाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। निर्दलीय भनेको कुनै पनि दल नै नभएको अवस्था हो। यहाँका त सांसदहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने कुरामात्र छ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८  २२:११

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
चन्द्रकान्त ज्ञवाली
लेखकबाट थप
७६ को (५) कसको अधिकार हो? संवैधानिक राष्ट्रपतिले कसरी दाबी गर्न मिल्छ?
सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाउन मिल्दैन 
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा रहँदा आफ्नो जीवनको कूटनीतिक र राजनीतिक स्वरूपको रियल साइज र डाइमेन्सनल साइजको अग्निपरीक्षाम... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा विगतका प्रधानमन्त्रीको तुलनामा निकै छोटो अर्थात् करिब साढे २५ घण्टाको भारत बसाइलाई तामझाम र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर ‘कामकाजी र परिण... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय लामो र पीडादायी सशस्त्र संघर्षलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सक्ने सामथ्र्य र दूरदर्शिता त्यस सम्झौतामा निहित थियो । शनिबार, मंसिर ५, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्