काठमाडौं- नयाँ सरकारको दाबी गर्न जनमोर्चाका एक सांसद तयार नभएपछि गण्डकी प्रदेशमा ठूलो दलको आधारमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिन सक्ने आकलन शुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकार बनाउन दिएको अवधि बुधबार सकिँदैछ।
नयाँ सरकार गठनको प्रयत्न गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सोमबार नै दाबी गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर, जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपाको तयारीले मूर्त रुप पाउन सकेन।
‘जनमोर्चाको डिसिजन नआइकन केही भन्न सकिएन। हिजो निर्णय गर्ने भनेका हुन्, गरेनन्’, माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइरालाले भने, ‘संवाद भएको भयै छ। गर्छु भन्छन्, गर्दैनन्। २८ जनाको हस्ताक्षर तयार छ। हामी तीन दल (कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा) मा केही समस्या छैन।’
कथं अहिले थापाले हस्ताक्षर गरे भने सरकारले एक महिना पछि लिनुपर्ने विश्वासको मतमा उनले नदिने हो कि भन्ने आशंका पनि कांग्रेस-माओवादीलाई छ।
विपक्षी दलले बहुमतसहित दाबी गर्न सकेनन् भने संविधानको व्यवस्था अनुसार ठूलो दलको सरकार बन्ने अवस्था आउँछ। ठूलो दल एमाले हो। २७ सांसद रहेको एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङ पुनः सोही पदमा दोहोरिन सक्छन्। ‘विपक्षी दलको पक्षमा सही नगर्दा स्वतः उता (एमाले पक्षलाई) सहयोग गरेको ठहरिन्छ’, कोइरालाले भने।
कोइरालाको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै एमालेका सांसद धनञ्जय दवाडीले भने, ‘जनमोर्चाको एक सांसद मात्रै पनि गठबन्धनतिर नजाँदा उनीहरुको बहुमतको पुग्दैन। अर्कोतिरको बहुमत नपुगेपछि ठूलो दलको सरकार बन्ने धारा स्वतः आकर्षित हुन्छ।’
संविधानको १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसके १६८ (३) मा सरकार बनाउने विकल्प प्रवेश हुन्छ। १६८ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलले सरकार बनाउने व्यवस्था छ।
पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि सचेतक पियारी थापाले ह्वीप समेत जारी गरेकी छन्। वैकल्पिक सरकारका पक्षमा आफूहरु रहेकाले जनमोर्चाका सबै सांसदले गठबन्धन पक्षका हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उनले बताइन्। ह्वीप जारी गरेको थापाले दाबी गरे पनि दलका नेता थापाले आफूले फेसबुकतिर देखेको बताए। पार्टी निर्देशन अनुसार नयाँ सरकारको पक्षमा दलका नेता नदेखिए कारबाही समेत भोग्नुपर्ने उनले बताइन्।
जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता थापा र सचेतक थापा बीचको मतभेद रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सचेतक थापा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत छन्। दलका नेता थापा भने अझै अनिर्णित छन्। ‘हस्ताक्षरको आशा गर्न त पाइयो। हस्ताक्षर गर्ने/नगर्ने दुवै हुन सक्छ’, कांग्रेस-माओवादीलाई उनले प्रश्न गरे, ‘बहुमत पुर्याउन नसक्ने हो भने किन कस्सिएका रहेछन् त?’
द्विविधामा रहेका थापाले स्पष्ट विचार भने देखाएका छैनन्। मंगलबार पाँच बजेसम्म निर्णय गर्नसक्ने संकेत गरेका उनले कुन पक्षमा जाने बताउन चाहेनन्। कांग्रेस र माओवादीसँग केही गुनासो रहेको सुनाएका उनले ती गुनासा के हुन् सुनाउन चाहेनन्। पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पार्टीले दिएको समर्थन संसदीय दलमा छलफल नगरी फिर्ता लिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
नयाँ सरकारको पक्षमा थापा देखिएनन् भने अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। ‘हाम्रो दलको हस्ताक्षर दिनुपर्नेछ। ह्वीप जारी भइसकेको छ। उहाँकै प्रतीक्षामा छौं’, सचेतक थापाले भनिन्, ‘पार्टीको निर्देशन अटेर गरे उहाँलाई कारबाही हुन्छ। जनमोर्चाको इतिहासको संसदीय अभ्यासमा दलको निर्णय अटेर गरेको पहिलो घटना हुन्छ।’
हस्ताक्षर नगरेकै कारण पार्टीको निर्देशन अटेर गरेको भनी जनमोर्चाले उनलाई हटायो भने संसदको अंक गणितमा परिवर्तन आउँछ। उनलाई हटाइयो भने कुल सांसद संख्या ५९ हुन पुग्दछ। त्यतिबेला सरकार बनाउने ३० जनाले बहुमत पुग्दछ। विपक्षी दलको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन उक्त संख्याले पुग्दछ।
३० जनासहित बहुमत पुर्याउन एमालेलाई सम्भव देखिन्न। एमालेका २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र एक थपिए एमालेको पक्षमा २८ पुग्दछ। बहुमत पुर्याउन एमालेलाई थप २ सांसद आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका १५, माओवादीका ११,जनमोर्चाका २ (यदि दलका नेता थापा हटाइयो भने) जसपा दुई गरी ३० सांसद पुग्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
