काठमाडौं– सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत छ भनेर राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभाको खास आकार २७५ मा उनले पुग नपुग ३४ प्रतिशत मत पाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेमा १२१ सांसद् भए पनि त्यसभन्दा २८ मत कम पाए। एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले आजको बैठकमा उपस्थित नहुने भनेर सोमबार बिहान मात्रै निर्णय गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ७७ (१)(ख) मा ‘धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा’ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक रुपमा राजीनामा दिनेछन्।
विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेको भए पनि विपक्षमा पनि प्रष्ट बहुमत देखिएको छैन। प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत परेको छ। प्रतिनिधि सभामा अहिले कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को बहुमत अर्थात् १३६ मत विपक्षमा पनि खसेको देखिएको छैन। साथै, १५ मत तटस्थ देखिएको छ। साथै, ३५ जनाले यो प्रक्रियामै भाग लिएका छैनन्। तसर्थ, १२४, १५ र ३५ जस्ता संख्याहरुभित्र आगामी दिनका सम्भावना र जटिलता निहित छ। यिनैको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यसैले आगामी राजनीतिको दिशा तय गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षभन्दा अतिरिक्त खसेको मत धेरै भएकाले अबको राजनीतिको केन्द्रमा उनीहरु नै हुनेछन्। निसन्देह कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले अबको राजनीतिक बाटो तय गर्नुपर्ने छ। उनीहरुले कुनै दिशा देखाउन सकेनन् भने ओलीले डोर्याएको बाटो हिँड्न उनीहरु अभिशप्त हुनुपर्ने छ। र, ओलीको विगतको शैली हेर्दा त्यो बाटो दुर्घटनाउन्मुख हुने सम्भावना ज्यादा छ।
अबका राजनीतिक परिदृश्य कस्ता रहलान्?
परिदृष्य १– नयाँ गठबन्धनको निर्माण
अब धेरैको ध्यान जाने विषय कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बन्छ वा बन्दैन भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि मतदान सकिने बित्तिकै शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। त्यहाँ उनीहरुले ओली पदमुक्त भएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन्।
यो विज्ञप्तिले तीन पार्टी गठबन्धनतर्फ अग्रसर रहेको देखाउँछ। साथै, यसअघि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि उदासिन रहेका भनिएका देउवा पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको देखिन्छ।
संसद् बैठकपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले अब बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने दाबी गरेका छन्। त्यसका लागि जसपाको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।ऊ पनि एकीकृत वा बहुमतको निर्णयले गठबन्धन पक्षमा आइपुग्न सक्छ। त्यहाँभित्रका ओलीनिकट रहेका नेताहरु पनि नयाँ परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिन सक्छन्।
परिदृश्य २- राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने तर गठबन्धन नबन्ने
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिएर दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन्। तर, त्यतिञ्जेलसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच गठबन्धन नबन्न पनि सक्छ। गठबन्धनतिर लाग्दा जसपा विभाजित हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यतिबेला गठबन्धनका लागि अग्रसर पक्ष पछि हट्न सक्छ।
अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाबी गर्नका लागि १३६ मत आवश्यक पर्छ। विपक्षमा १२४ मत मात्रै रहेको अवस्थामा यो पक्षलाई थप १२ जना चाहिन्छ। जसपाले एकीकृत निर्णय नगरी बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन। ओली पदमुक्त भएकाले जसपाभित्र गठबन्धन निर्माणका लागि नयाँ परिस्थिति बन्न सक्छ। बनेन भने, गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न कुनै तरिकाले संसद्को सदस्य संख्या घट्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले संसद्को संख्या घट्ने एउटै सम्भावना भनेको माधव नेपाल पक्षको राजीनामा हो वा ओलीले उनीहरुलाई गर्ने कारबाही हो। अहिले पार्टीको ह्विप नमानेकाले जुनसुकै निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा ओली आइपुगेका छन्। उनले विपक्षी गठबन्धन बन्न नदिने गरी वा बने पनि कामयावी नहुने गरी आफ्नो कदम चाल्न सक्नेछन्।
परिदृश्य ३- ओली नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा खसेको मत १२४ मात्रै भएकाले विपक्षी गठबन्धन निर्माणको लागि त्यो उत्साहजनक अवस्था होइन। यस्तो जटिलताका बीच प्रधानमन्त्री बन्न देउवा अघि सरेनन् भने वा जसपाले एकीकृत निर्णय गरेन भने गठबन्धन बन्दैन। र, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन। गठबन्धन बनेर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले तीस दिनपछि विश्वासको मत नपाउन पनि सक्छन्।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ सरकार दिन अक्षम भए भने पुनः ओली नै राजनीतिको केन्द्रमा आइपुग्छन्। र, आगामी राजनीतिक परिदृश्य उनकै महत्त्वाकांक्षा र निर्णयबाट अघि बढ्ने छ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था आउँछ। प्रतिनिधि सभामा एमालेको अहिले १२१ सिट छ। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससँग जम्मा ६३ (२ निलम्बित) मात्रै सांसद् छन्।
परिदृश्य ४- संसद् विघटन तर चुनाव अनिश्चित
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि उनले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यतिबेला पनि ओलीले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहनेछैन। त्यसपछि धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार बन्न पनि असम्भवप्रायः नै छ। त्यसपछि ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाटो खुल्नेछ। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन गरिँदा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ।
पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए भने ओलीले तत्कालै मुलुकलाई चुनावमा होम्ने आकलन गर्न सकिन्छ। किनकि, गत पुसदेखि उनले चुनावलाई महत्त्व दिइरहेका छन्। त्यसैले सकेसम्म चाँडो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उनको उद्देश्य रहनेछ। त्यसका लागि उनले विश्वासको मतका लागि पनि चाँडै प्रस्ताव गर्नसक्छन्।
चुनाव घोषणा भए पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा भने शंका छ। पहिलो त, चुनाव नगराउँदै उनले जवाफदेहीविहीन शासन चलाउन पाउने छन्, जुन कुरामा उनको 'रुची' देखिएको छ। संवैधानिक बाध्यता भए पनि काबुबाहिरको कुनै परिस्थिति देखाएर त्यसलाई टार्न सक्छन्। किनकि, संविधानको पालना गरेर यसलाई सफल बनाउने उनको रुची छैन भन्ने कुरा त कैयौं घटनाक्रमले पुष्टि गरेकै छन्। माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुमा चुनाव घोषणा हुने तर कहिल्यै नहुने परिस्थितितिर मुलुक जाने डर व्यक्त गरेको थियो।
कतिपयले चाहिँ त्यो अवस्थामा ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान दलहरु नै हच्किने आकलन पनि गरेका छन्। कांग्रेसमा अहिले निर्वाचनमा जाने तर ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने बहस भइरहेको छ। ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन केही दललाई स्वीकार्य नबन्ने परिस्थितिमा पनि निर्वाचन पछि धकेलिन सक्छ। त्यसपछि संविधानलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने र विगतमा जस्तो ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’को खोजीसम्म मुलुक पुग्न सक्छ भन्ने पनि कतिपयको डर देखिन्छ।
तर, अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म दलहरुको आपसी सम्बन्ध र दलभित्रको सम्बन्धले पनि निर्क्योल गर्नेछ। कतिपयको आशा छ, कोरोना महामारीको संकटले पनि राजनीतिक संकटलाई धेरै बढ्न दिने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
