काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विहान ९ बजेका लागि बोलाएको परिषद् बैठकमा राणा सहभागी हुने भएका हुन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गर्ने भएपनि प्रधानन्यायधीश राणा भने सहभागी हुने भएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको सचिवालय स्रोतका अनुसार संविधानले एक सदस्यको रुपमा तोकेकाले संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने भएका कारण उनी बैठकमा सहभागी हुने भएका हुन्।
गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी निकै विवादास्पद अध्यादेश जारी गरेर त्यहीअनुसार संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेपछि झन् विवादमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन्। बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ। गत मंगलवार उनले परिषद्को बैठक डाकेको पत्र परिषद्का सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पठाएका थिए।
सवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बोलाएको परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जान नमिल्ने बताएका छन्। ‘विगतमा पनि अध्यादेश जारी गर्ने कुरा गैरसंवैधानिक रहेकाले उहाँ जान नहुने थियो, अब त त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेकाले जानै मिल्दैन’, उनीहरुको तर्क छ।
संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसमा आफै संलग्न, अदालतमा दायर मुद्दाको पेसी आफैं तोकेको र सपथ पनि आफैंले गराएकाले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्। सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गनुपर्ने भएकाले गैरसंवैधानिक कार्यमा प्रधानन्यायाधीश साक्षी बस्न नहुने कानुनविद्हरुको सुझाव छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अब प्रधानन्यायाधीश जाने कि नजाने भन्ने कुरा उनको आफ्नै विवेकमा भर पर्ने बताए। संविधानले परिषद्को एक सदस्यका रुपमा राखेपनि अहिले संवैधानिक प्रश्न उठेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई त्यसबाट अलग गराउनु उपयुक्त हुने शाक्यको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठकमा जान नमिल्ने बताउँछन्। ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, संविधान मिचिएको प्रश्नसहित अदालतमा दायर मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘नैतिकता र संविधान बचाउने हो भने उहाँ जानै हुँदैन।’ तर राणा भने बैठकमा सहभागी हुने भएका हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले २१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेश जारी भएपछि परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो। बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने सम्भावना छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
