काठमाडौं- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको छ। बिहीबार केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन केन्द्रले आयोगलाई बुझाएको हो।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सोही ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको छ।
प्रतिवेदन बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको सङ्ख्या १८ हजार १७० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संघीयतर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका चार हजार ६४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए। उनले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर आयोगबाट कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769827973.png)
-1764146706.png)
