काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले पदमुक्त भइसकेका माओवादी सांसद्को पनि हस्ताक्षर बुझाएको विपक्षी पार्टीका नेताहरुले दाबी गरेका छन्। गत आइतबार विवादास्पद प्रक्रियाबाट पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
आइतबार लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल सुरु हुने तय भएपछि सोही दिन बिहान उनले राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ८१ सदस्यमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका विपक्षी पार्टीहरुले आफ्नो पक्षमा ४२ जना रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर, उनले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। साथै, विपक्षीको विरोधका बाबजुद मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सपथ खुवाएका थिए।
सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएका दुई स्वतन्त्र सांसद्हरुले आफूहरुले सोही दिन बिहान बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेको तर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका थिए। त्यस्तै तर्क एमालेबाट सोही दिन राजीनामा दिएका दृगनारायण पाण्डेयको पनि छ। ‘मैले उपस्थितिमा मात्रै हस्ताक्षर गरेको हुँ। निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको थिइनँ’, पाण्डेयले भने, ‘मेरो हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको छ। त्यसमा मेरो आपत्ति छ।’
त्यस्तै, एमालेतिर गणना गरिएकी विमला वली पनि माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेकी थिइन्। तैपनि, प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
पोखरेलले को-को र कति सांसद्को हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बने भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। गडबडीको आशंका पाएका विपक्षी पार्टीका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सूचनाको हक अनुसार हस्ताक्षरको प्रतिलिपी मागेको बताएका छन्। ‘हामीले निवेदन दिएका छौं। तर, विस्तृत जानकारी पाएका छैनौं’, माओवादी केन्द्रका सांसद् इन्द्रजित थारुले भने।
उनका अनुसार, पोखरेलले पदमुक्त भइसकेका माओवादी केन्द्रका दुई सांसद् समेत हस्ताक्षर बुझाएका छन्। तर, एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका दुई सांसद्हरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदमुक्त भएको जानकारी चैत २४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी गराएका थिए। ‘उनीहरुले चैत १७ गते एमालेको बैठकमा गरेको हस्ताक्षर बुझाइएको हो’, थारुको दाबी छ।
पोखरेलले 'कीर्ते गरेको' कुरामा आफूहरु निश्चिन्त रहेको उनले बताए। त्यसैले विपक्षी पार्टीहरुले अब छिटो संसद् बोलाऊ भनेर दबाब दिने उनले बताए। ‘संसद्मा कि बहुमत साबित गर्नुस् कि राजीनामा दिनुस् भनेर संघर्ष गर्छौं’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।