काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि कानुनी परामर्श शुरु गरेका छन्।
बैशाख ६ मा विपक्षी दलले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त अविश्वास प्रस्तावले सदनमा छलफल तथा मतदानमा प्रवेश नपाएको तथ्य देखाउँदै नयाँ प्रस्तावको तयारी गर्न लागेका हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव एकपटक संसदमा असफल भएपछि एक वर्षसम्म दर्ता गर्न संविधानतः पाइँदैन।
संसदले अविश्वासको प्रस्ताव असफल नगराएको बताउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडियाले भने,‘अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नै हुन पाएन। अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। उनलाई मुख्यमन्त्री संसदले बनाएको होइन।’ पोखरेल स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा रहेकाले शासन गर्न नदिने विपक्षी दलको भनाइ छ।
अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने प्रणाली नभएको कनोडियाले बताए। संसदलाई बाइपास गरी पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने तर्क विपक्षी दलको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पुनः ल्याउन कानुनी परामर्श शुरु गरिएको कनोडियाले जानकारी दिए।
वैशाखमा ६ मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन पोखरेलले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सहितका जनता समाजवादी पार्टीका चार जनालाई मन्त्री बनाएका थिए। जसपाले मन्त्री बनेका ४ जनाको सांसद पद खोसेको थियो।
एमालेको एकल बहुमत सहितको सरकार बनाउने अभिप्रायले पोखरेलले चलाखीपूर्ण तरिकाले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएको केहीबेरमा नै उनको दल नेकपा एमालेले पोखरेललाई नै संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो।
तर, पोखरेललाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको दलको बैठकको निर्णयमा उपस्थित नै नभएका सांसदको समेत हस्ताक्षर समावेश गरिएको पाइएको छ। संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नभएका विमला वली र अमरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर गरेर बहुमतको दाबी गरिएको विपक्षी दलको आरोप छ।
वली माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी छन् भने र डाँगी पनि प्रवेश गर्ने क्रममा छन्। पोखरेलले किर्ते कार्य गरी मुख्यमन्त्री बनेको कनोडियाले आरोप लगाए।
बैशाख १९ मा बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशन शुरु हुन नपाउँदै पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए। पोखरेलको संसदमा बहुमत भएको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले कार्यान्वयन गरेका थिए।
विपक्षी दलका ४० सांसदले हस्ताक्षरसहित पोखरेलको बहुमत नभएको जानकारी गराएका थिए। विपक्षी दलका सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाए पछि हतार हतार मुख्यमन्त्रीको शपथ राखिएको थियो।
पोखरेल अल्पमतमा रहेको र अल्पमतमा रहेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै विपक्षी सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यकक्ष बाहिर नै धर्ना दिएका थिए।
विपक्षी सांसदहरुको धर्नापछि पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख यादव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै पुगेका थिए।
‘प्रदेश प्रमुख त पोखरेलको सहयोगी हुन्। उनी एमालेका कार्यकर्ता हुन्। उनको कुनै हैसियत छैन,' प्रदेश प्रमुखप्रति रुष्ट कनोडियाले भने,‘मुख्यमन्त्रीको सामान्य कार्यकर्ता हुन् उनी। बहुमत हामीसँग छ भनेर अनुनय विनय गर्यौं। शपथ नगराउनु भन्यौं। हामीलाई प्रदेश प्रमुखले झुक्याए।’
विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
