काठमाडाैं-
- वैशाख ८ गते बलात्कारको आरोपमा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव पक्राउ परे। धरानस्थित एक गेष्टहाउसमा युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर होटलमा लगी बलात्कार गरेको भन्दै एक युवतीले उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परे। सुनसरीका एसपी कमल थापाका अनुसार जबरजस्ती करणीको कसुरमा जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद लिएर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
- पश्चिम रूकुमको चौरजहारीमा छ जना युवाको ज्यान गएको घटनामा चौरजहारी नगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल नै संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परे। घटनाको मुख्य योजनाकारमध्ये वडाध्यक्ष मल्ल पनि एक रहेको प्रहरीको दाबी थियो। हाल पुर्पक्षका लागि उनी कारागारमा छन्।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसद अक्कलबहादुर रावल २५ वर्षीया एक महिलालाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ २०७६ फागुनमा पक्राउ परे। पछि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो।
- नक्कली भान्जा खडा गरेर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा गत असारमा ललितपुर महानगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन पक्राउ परे। नक्कली भान्जालाई वडाध्यक्ष महर्जनले सक्कली भनेर सिफारिस गरेका थिए। पछि उनी धरौटीमा रिहा भए।
सभ्य समाज निर्माणका ‘रोल मोडल’ मानिएका जनप्रतिनिधि नै अपराधमा संलग्न भएका यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन्। कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, अभद्र व्यवहार, बालयौन दुराचार, सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप, आपराधिक उपद्रो, निर्दयी तरिकाले पशु मारेको, गर्भपतन, सरकारी छाप कीर्ते, सवारी ज्यान, झुटा विवरण पेस, नागरिकतासम्बन्धी कसुर बहुविवाह, ठगी, जातीय भेदभाव, लागुऔषध, चोरी तथा डाँका, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थजस्ता कसुरमा जनप्रनिधिहरू संलग्न रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस्ता फौजदारी अपराधमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिको ग्राफ उकालो लाग्दो छ।
१८२ जनप्रतिनिधि पुगे प्रहरी हिरासत, वडाध्यक्षमात्रै ११९
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १८२ जना जनप्रिनिधिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेको छ। जहाँ वडा सदस्यदेखि संघीय सांसदसम्म छन्। यसरी मुद्दा चलेकामध्ये केही धरौटीमा, केही तारिखमा रिहा भएका छन् भने केही पुर्पक्षका लागि कारागार नै चलान भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी अपराधमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा वडाध्यक्ष र सदस्यसहित तीन जना, प्रदेश २ मा पाँच जना, बागमती प्रदेशमा १० जना, गण्डकी प्रदेशमा चार जना, लुम्बिनी प्रदेशमा छ जना, कर्णाली प्रदेशमा तीन जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना गरी ३३ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाइएको नेपाल प्रहरीका एसएसपी वसन्तबहादुर कुवँरले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३० जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको प्रहरी तथ्यांक छ। जसमा प्रदेश १ का १३ जना, प्रदेश २ का नौ जना, बागमती प्रदेशका एक जना, गण्डकी प्रदेशका एक जना, लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जना, कर्णाली प्रदेशका एक जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो दर बढेर ७४ पुगेको छ। यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ मा मेयर/उपमेयरसहित १९ जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो। प्रदेश २ मा एक जना, गण्डकी प्रदेशमा २० जना, गण्डकी प्रदेशमा ११ जना, कर्णालीमा १४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ४५ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा चलेको एसएसपी कुवँरले बताए।
फौजदारी मुद्दा चलेका १८२ जना जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा धेरै वडाध्यक्ष छन्। ११९ जना वडाध्यक्षविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेको प्रहरीको तथ्यांक छ। प्रदेश १ मा ३०, प्रदेश २ मा १२, बागमतीमा १०, गण्डकीमा २२, लुम्बिनीमा १५, कर्णालीमा १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ गरी ११९ जना वडाध्यक्षविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलेको हो।
अपराधको राजनीतिकरण भयो : अपराधशास्त्री प्रधानांग
हरेक वर्ष फौजदारी अपराधमा जनप्रतिनिधि पक्राउको दर बढ्दै जानुले अपराधको राजनीतिकरण भएको प्रस्ट बुझाउने अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानांग बताउँछन्। ‘यस्तो पहिला-पहिला पनि हुन्थ्यो। बाहिर आउने क्रम मात्रै कम हुन्थ्यो। यसले अपराधको राजनीतिकरण भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट बुझाउँछ,’ प्रधानांगले भने।
राजनीतिक शक्तिको आडमा आफूलाई सुरक्षित ठानेर यस्ता अपराध हुने गरेको उनको विश्लेषण छ। कुनै व्यक्ति आफू शक्तिमा रहेको र आफूलाई सुरक्षित ठानेको अवस्थामा यस्ता अपराध हुने उनको तर्क छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
