काठमाडौं– वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली प्रदेशमा प्रचारमा गरिएजस्तो खाद्यान्न संकटको भयावह अवस्था नरेहको दाबी गरेका छन्।
मन्त्री बस्नेतले अथाह प्राकृतिक स्रोत र अन्न भण्डारको खानी कर्णालीबारे भ्रम फैलाइएको बताउँदै अब कर्णाली समृद्धिको पहिचान बन्ने बताए। धान उत्पादन कम हुने भए पनि मकै, कोदो, फापर, आलु उत्पादनका लागि अन्य प्रदेशको तुलनमा कर्णाली अब्बल भएको भन्दै उनले ती उत्पादनलाई निर्यात गर्नुपर्ने बताए।
आफ्नै ठाउँमा उत्पादिन खाद्यान्नको महत्व सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा खाद्य अभाव भएको मन्त्री बस्नेतको तर्क थियो।
‘कर्णालीमा उत्पादन हुने कोदो, फापर र आलुका परिकार राजधानीका होटल र रेष्टुराँमा प्रख्यात छन्,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘चामल मात्र खाद्यान्न हो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ।' उनले आफू कर्णाली प्रदेशबाटै निर्वाचित सांसद भएकाले यसलाई अन्त्य गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) बीच जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले कर्णालीको जुम्लामा भएका प्राकृतिक स्रोत-साधनको समुचित उपयोग गर्दा मात्रै पनि सिंगो नेपालको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुने बताए।
कर्णालीका अथाह स्रोत-साधनलाई बहुआयामिक उपयोग र परिचालनमार्फत खाद्य संकट समाधान गरिने योजना संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याउने उनको भनाइ थियो।
उक्त सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा रामप्रसाद लम्साल र डब्लुएफपीकी नेपाल प्रतिनिधि पिप्पा ब्राडफोर्डले हस्ताक्षर गरेका छन्। ४ वर्षमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना मुगु, कालीकोट र जुम्लाका साबिकका २२ गाउँविकास समिति र हालका ७ गाउँपालिकामा लागू हुनेछ। आयोजनाको कुल लागत रकम १ अर्ब रुपैयाँ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।