काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरेको दुई दिन बित्यो। बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरूसमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र उतिखेरै सकारात्मक देखिएको हो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यतिखेर जसपाको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। तर, सत्ताको ‘चाबी लिएर बसेको’ जसपा अनिर्णित हुँदा नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सकेको छैन।
यतिखेर सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति बनेको जसपा एकमत हुन नसक्दा एकातिर संयुक्त सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता वा बहिर्गमनसमेत अन्योलमा छ। आइतबार बसेको जसपाको पदाधिकारी बैठकले यसबारे केही निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आइतबारको बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ। जसपाका एक नेताका अनुसार सोमबार पनि पदाधिकारी बैठकलाई निरन्तरता दिइनेछ।
जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने ‘कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई सत्ताको चिन्ता भएपनि आफूहरूलाई मुद्दासँग मात्रै सरोकार भएको’ टिप्पणी गरे। ‘हामी आफ्ना माग पुरा गराउन केपी ओलीसँग एक ढंगको छलफल गरिरहेका छौं, त्यो एउटा प्रक्रियामा पुगिसकेको छ’, महतोले भने, ‘के हामीले कांग्रेस र कम्युनिस्टको सत्ता चढ्ने भर्याङ बनिदिने निर्णय गरिदिनु पर्ने हो? त्यस्तो जसपालै कहिल्यै गर्दैन?’
आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने शर्तमा जुनसुकै पार्टीलाई पनि समर्थन गर्न सकिने उनले बताए।
जसपा लामो समयदेखि यस्तै अलमलमा रहेकाले माओवादी केन्द्रले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै ओली सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। अल्पमतमा परे लगतै प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। त्यो अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने, तर अर्को सरकार पनि बन्न सक्ने स्थिति नहुँदा उनले मुलुकलाई नयाँ निर्वाचनमा लान सक्ने भएकाले माओवादी समर्थन फिर्ता नलिइ बसेको छ।
कमजोर ओलीबाट लाभ लिन सकिने आकलन
अहिलेको जसपा विभिन्न मधेशकेन्द्रित दलहरूको गठजोड हो। मधेशकेन्द्रित दलप्रति हिजो सबैभन्दा धेरै अनुदार कोही थिए भने ती प्रधानमन्त्री ओली नै थिए भन्नेबारे जसपाका नेताहरू भलिभाँती जानकार छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि भारतले गरेको नाकाबन्दी, संविधान संशोधनलगायत मधेशकेन्द्रित राजनीतिका अन्य मुद्दामा समेत ओलीको अनुदार व्यवहार पटक-पटक प्रदर्शित भएको थियो। तर, अनौठो तवरबाट अहिले जसपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीबाटै आफूहरूले उठाएका माग र मुद्दा पूरा हुनेमा आशावादी देखिएका छन्। जसपाको यही शैलीले चौतर्फी अप्ठेरोमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्राण मिलेको छ।
जसपाले यसो गर्नुको कारण के होला? जसपा नेता महतोले प्रधानमन्त्री ओली मधेशप्रति अनुदार भए पनि उनीबाटै आफ्ना माग सम्बोधन गराउँदा बेग्लै सन्देश जाने नेपाल लाइभलाई बताए। ‘केपी ओली मधेशीका मुद्दामा कति अनुदार छन् भन्ने नाकाबन्दीका बेलाका अभिव्यक्ति सुने पुग्छ। उनमा कति नश्लवादी सोच छ भन्ने उनका हरेक भाषण सुन्दा थाहा हुन्छ’, महतोले भने, ‘तर, अहिले ओली इतिहासकै कमजोर मोडमा आइपुगेका छन्। यस्तो बेला उनीबाट हामीले उठाएका माग अधिकतम पूरा हुन सक्छन्।’
महतोले ओलीमा अति खराब कामदेखि निकै राम्रा कामसमेत गर्न सक्ने आँट भएकाले आफूहरूले आशा गरेको समेत बताए। ‘प्रचण्ड र देउवा लचिलो भए पनि हामीले उठाएका माग पूरा गराउन कठिन छ’, उनले भने।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीको ध्यान सत्तामा भए पनि आफूहरू मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएको दाबी महतोको छ। जसपाले टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त, कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलनका बन्दीहरू रिहा गरिनुपर्ने, मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने, संविधान संशोधन र नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यी मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्बोधन गर्ने आशासहित जसपा ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा उभिएको छैन।
तत्कालीन समाजवादी भन्दा राजपा हाबी हुनु
जसपा अहिले एउटै पार्टी हो, तर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपामा एकीकरण प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन। यसको असर जसपामा स्पष्ट दुई धार देखिन्छ। जसपाको तत्कालीन समाजवादी पार्टीपक्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता-सहकार्यमात्र होइन, संवाद नै गर्न नहुने अडानमा छ। त्यसको नेतृत्व तत्कालीन समाजवादीभित्रका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई लगायतका नेताहरूले गरिहेका छन्।
उनीहरू ओली सरकारमा जानैपर्ने बाध्यता आइलागे एउटै पार्टीमा समेत बस्न नसकिने मूडमा छन्। यसअघि माग सम्बोधन गर्ने शर्तमा दुई बुँदे सहमति गरेर तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भएपनि मुद्दा उठाउँदा उल्टै अपमानपूर्वक निकालिएको भन्दै समाजवादीतिरका नेताहरू अहिले पनि त्यो कुरा उठाइरहेका छन्। त्यही कारण अगाडि सारेर उनीहरू जसपाले उठाएका माग पूरा हुनेमा पनि आशावादी देखिँदैनन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्न पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। त्यहीकारण उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मार्चाबन्दीमा दृढतापूर्वक उभिउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
तर, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्ने भन्दा आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ओली, देउवा, प्रचण्डदेखि एमालेका माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत समान बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले ओलीबाट सकिने जति सबै माग पूरा गराउनुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली सबभन्दा कठिन मोडमा रहेकाले यहीबेला आफ्ना माग पूरा गराउन सकिने आकलन उनीहरूको छ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई सजिलो बनाएको छ।
यसअघि तत्कालीन राजपाले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीबाट एक वर्षसम्म आफ्ना माग सम्बोधन हुने संकेत नदेखेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। अहिले फेरि जसपा ओलीलाई नै सहयोग पुग्नेगरी निर्णय लिन अलमल किन गर्दैछ त? जसपाको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेकाहरू त्यहाँभित्र पूर्वराजपा पक्षधरहरू हाबी हुनुलाई यसको कारण मान्छन्।
‘जसपाले सिधै ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्न गाह्रो छ, तर ओली सरकारको विरोधमा निर्णय गर्नलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टीपक्ष राजपाभन्दा कमजोर छ’, एक नेताले भने, ‘जसपा अनिर्णयको बन्दी बन्नुमा यो कुराले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।