ओलीको शक्ति अभ्यास : सुनुवाइ समितिमा निर्णायक बन्ने प्रयास

राजनीति

किशोर दहाल आइतबार, चैत २९, २०७७ १८:५१

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका र पछिल्लो समय संसद्लाई विजनेश नदिएरसमेत आलोचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा समेत आफू शक्तिशाली र निर्णायक बन्ने प्रयास शुरु गरेका छन्। त्यसका लागि एमालेका तर्फबाट रणनीतिक रूपमा संसदीय समितिमा रहने नाममा हेरफेर गर्न लागिएको छ।

एउटा उदाहरण संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति हो। समितिमा अहिले १४ जना सदस्य छन्। संविधानको धारा २९२ (२) मा संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार गठन भएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै अहिले १४ सदस्य मात्रै छन्। जहाँ नेकपा एमालेका ४ जना सांसद् छन्। त्यसमा पनि ओली पक्षका दुई जना मात्रै छन्।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार 'प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ' भन्ने व्यवस्था छ। अहिलेकै शक्ति संरचना अनुसार अन्य सदस्यले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सिफारिसहरू संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनसक्छन्।

समितिमा १५ जना सदस्य रहेको अवस्थामा कुनै पनि सुनुवाइ प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न ६ जना भए पुग्छ। अस्वीकृत गर्न १० जना चाहिन्छ।

अहिले समितिमा ओलीले आफू पक्षका ५ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन्। गत चैत २५ गते एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई पठाएको पत्रमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्न भनिएको छ। उनीहरू सबै प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। यसअघि सो समितिमा नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधि सभाका तर्फबाट निरुदेवी पाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित माओवादीका चार जना सांसद् थिए। अहिले पाण्डेलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाका पनि सदस्य हुन्छन्। अहिले समितिमा ओली पक्षका सुमनराज प्याकुरेल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नन्दा चपाईं सदस्य छन्। सुनुवाइ समितिको पुनर्संचना भएको स्थितिमा पनि ओली पक्ष बाहेकले दुई तिहाइ पुर्‍याउने स्थिति रहँदैन। जसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ओलीले चाहेका हरेक प्रस्ताव स्वीकृत हुनसक्छन्।

संसदीय सुनुवाइ नै नभइकन यसअघि विभिन्न संवैधानिक निकायका तीन दर्जन पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश अनुसार मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्का केही सदस्यहरूको बैठकले ती पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। तर, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मात्रै सिफारिस गरिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। परिणामतः उनीहरू स्वतः स्वीकृत भए। त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था रहेको भए ती सिफारिस अस्वीकृत हुने आकलन गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका दुई न्यायाशीधको अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। चैत ३ गतेका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ। त्यसअघि नै आफू निकटका सांसद्हरूलाई सो समितिमा भित्र्याएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्ने ओलीको प्रयास देखिन्छ। त्यसैलाई ध्यान दिँदै एमालेले केही समययता संसदीय समितिमा सदस्य हेरफेरको कुरा उठाउँदै आएको छ।

सभामुखलाई पठाइएको पत्र।

गत चैत २६ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमालेले यो विषयलाई जोड दिएको थियो। उसले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरू चाहिँ टुंग्याइहालौं भनेर जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसद् बताउँछन्। तर, अहिले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढिरहेको र कतिपय गोप्य कुराहरू अहिले रहेका सांसद्हरूलाई जानकारी हुने भएकाले यो प्रक्रिया नटुंग्याइ नयाँ सदस्य ल्याउनु उचित हुँदैन भनेर कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो।

विशाल भट्टराईले पठाएको पत्रमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, संसदीय सुनवाइ समिति, राज्य व्यवस्था समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा बालबालिका समिति, कृषि, सहकारी समिति तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र अर्थ समितिमा सदस्यहरु हेरफेर तथा थपघट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर, महत्त्वपूर्ण केही समितिलाई ख्याल गर्दै उक्त प्रस्ताव गरिएको ओलीको रणनीतिबारे जानकार एक नेता बताउँछन्। 'निश्चित समितिमा मात्रै हेरफेर गरियो भने आशंका र चर्चा हुन्छ। त्यसैले थप केही समितिमा पनि हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको हो', उनले भने।

भट्टराईको पत्रमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खेम लोहनी, महेश बस्नेत, दामोदर भण्डारीलाई थप गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतमलाई थप गर्न भनिएको छ। त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिमा जानकी देवी रामलाई थप्न भनिएको छ। उनी केही दिनअघि मात्रै सांसद् भएकी हुन्। त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई थप गर्न भनिएको छ। अर्थ समितिमा मोतीलाल दुगडलाई राख्न खोजिएको छ।