काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेटको छलफलका लागि हरेक मन्त्रालयमा पुगेर सुझाव लिइरहेको छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण अर्थ मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको छ।
तर, सरकारकै निकायले गरेको एक अध्ययनमा हरेक वर्ष बजेटअघि पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम हचुवाको भरमा निर्माण हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको पाँच वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिष्ठानले गरेको ‘नेपाल सरकारले संसद्मा पेस गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई अधिक वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेसम्बन्धी’ अध्ययनले नीति तथा कार्यक्रममा राखेका मन्त्रालयहरूले नै त्यसको स्वामित्व नलिने गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। जुन मन्त्रालयको नाममा नीति तथा कार्यक्रममा पर्यो उक्त मन्त्रालयले त्यसमा चासो नदिने, कार्यान्वयन भए/नभएको र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था भए/नभएको ख्याल नै नगर्ने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ।
संसद्मा राष्ट्रपतिद्वारा पेस गरिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थामा भने उत्साहप्रद हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। केहीलाई छाडेर अधिकांश मन्त्रालयहरूको कार्यान्वयन क्षमता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका कुन-कुन बुँदा कार्यान्वयन भए, कुन-कुन बुँदा कार्यान्वयन भएनन् र कार्यान्वयन नहुनको कारण के हुन् भन्ने बारेमा वस्तुगत समीक्षासमेत नहुने गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ लाई उपलब्धिको हिसावले अन्य वर्षभन्दा केही आशा गर्न सकिने वर्षका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम कहिले एकदमै लामो र कहिले छोटो हुने गरेकोले प्रस्तुतिमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक भएको सुझाव अध्ययनले दिएको छ। त्यस्तै, उही विषयका नीतिहरूको पनि प्रत्येक वर्ष लक्ष्य फेरिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/७७ सम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्दा यसको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको नीति प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशन विष्णुराज उप्रेतीले बताए। हरेक वर्ष एउटै जस्तो नीति तथा कार्यक्रम आउने तर ती कार्यान्वयन नहुने गरेको र त्यसको जिम्मेवारीसमेत कसैले नलिँदा बेवारिसे हुने गरेको उनले बताए। अध्ययनपछि प्रतिष्ठानले आगामी नीति तथा कार्यक्रम निश्चित खाका, योजना र समय निर्धारण गरेर तयार गर्नसमेत सिफारिस गरेको कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले बताए।
सम्बोधन कि नीति तथा कार्यक्रम?
सरकारले संसद्मा पेस गर्ने वार्षिक योजना ‘नीति तथा कार्यक्रम’ हो कि राष्ट्रपतिको सम्बोधन भन्नेमासमेत भिन्नता पाइएको छ। यसमा फरक-फरक अभ्यास रहेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ भन्ने गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ‘राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन’ भनियो। प्रतिष्ठानले यसरी दुई वटा रूपमा भन्दा ‘राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहितको सम्बोधन’ भनी शीर्षक राख्नसमेत सुझाव दिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ११ बुँदे सुझाव
प्रतिष्ठानले अध्ययनपछि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै ११ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। एउटै नाम राख्नेदेखि आकार र समयावधिसमेत तोकेर प्रस्तुत गर्न भनेको छ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई विशेष परिस्थितिबाहेक बढीमा एक घन्टादेखि सवा घन्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने गरी संक्षिप्त बनाउन प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विषयगत संरचनामा ध्यान दिन भनिएको छ।
प्रतिष्ठानले धानबालीको लागि प्रतिहेक्टर रासायनिक मल औसतमा कति परिमाण हो तोकेर अनुदान दिने निर्णय लेख्न भनेको छ। नत्र हचुवामा हुने र यसले कुनै पनि परिणाम नदिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीतिगत प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम र नीति प्रस्थान गर्ने खालका कार्यक्रमलाई स्थान दिने व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने बजेटको समयान्तर कम्तीमा पनि चार हप्ताको बनाउन भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समेट्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न र नतिजा प्राप्त गर्न सहयोग हुने आयोजनाको छनोट हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा हचुवा वा कुनै एक व्यक्तिको भरमा मात्र नगर्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा समिति निर्माण गर्ने र उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय र नीति प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गराउने सिफारिसमा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा लिइएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि समन्वय र निरन्तरता नहुने गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले यसमा जोड दिन भनेको छ। लक्ष्य तोक्दा मन्त्रालयहरूले दीर्घकालिन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, योजनाको लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेतको विषयमा एकीकृत सोच राखी कार्यक्रम समावेश गरेर मन्त्रालयले त्यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका संरचना निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कहिले गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत खुलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दीर्घकालिन नीति प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक नीति निर्माणको नीति चक्रलाई अनुशरण गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा तादाम्यता कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग भएका संयन्त्रमार्फत् क्षेत्रगत प्रगतिसमेत हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परिणात्मक र गुणात्मक परिणामका लागि सशक्त एवं प्रभावकारी मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्यांकनमा क्षमता विकास गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने कार्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई १४ सुझाव
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका लागि १४ बुँदे सुझाव दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरू बजेटमा समावेश भए/नभएको यकिन गर्नेसम्म उल्लेख छन्।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा तीन-तीन महिनामा बैठक राखी प्रगति समीक्षा गर्ने, आयोजना निर्माणमा कानुनी समस्या भए तत्काल संसद्को बैठकबाट समाधान गर्न सहयोग गर्ने, आयोजनाका लागि खरिद, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता बारम्बार दोहोरिने समस्याहरूको समाधानका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयको संयन्त्र विकास गर्ने र नतिजामा आधारित सूचना प्रणालीको विकास गर्न सुझावमा भनिएको छ।
बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुधार गर्न वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट पनि सूचना लिनसक्ने बनाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रत्येक तीन-तीन वर्षमा घोषित नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको स्थापना गर्ने, अन्तरप्रदेश परिषद्को नियमित बैठक गर्ने सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ।
अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयलाई पनि प्रतिष्ठानले ११ बुँदे सुझाव दिएको छ। प्रतिष्ठानले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न मन्त्रालयगत प्रस्ताव तयार गर्दा बजेट प्रस्ताव भएको छ वा छैन वा आवश्यक पर्ने वा नपर्ने के हो स्पष्ट हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तर्जुमा गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। साउन १ देखि नै कार्यक्रम गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको छ। सम्बोधनमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था भए/नभएको यकिन गरी बजेट आवश्यक पर्ने भए यकिन गरी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सुधार गर्न वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट पनि सूचना लिनसक्ने बनाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रकमान्तरण, कानुन तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यक्रम संशोधनलगायत कार्यमा सीमाभित्र सहमति, स्वीकृति वा निर्णय दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सम्बोधनका क्रममा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी बजेट सीमा उपलब्ध गराउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
