काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकाले उनी अवैधानिक भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा वहस भएको छ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले संविधान अनुसार विश्वासको मत चैत २३ गतेसम्म लिनुपर्नेमा नलिएकाले गैर संवैधानिक भएकोे जिकिर गरेका हुन् । सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने दावीसहित उनी रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए। तर मुद्दा मुख्य रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै दरपिठ गरेपछि उनी त्यस विरुद्ध इजलासमा निवेदन लिएर पुगेका थिए।
उनको निवेदनमा बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी रहेको थियो । उनले बहसका क्रममा सरकार अव संवैधानिक रुपमा गैरकानुनी भएको दावी गरेका थिए। सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएमा सरकारको वैधानिकतामाथि अर्को दिन नयाँ इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ।
कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेलले बहस गर्दै निवेदन दर्ता भई संविधान अनुसार चल्न आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले सर्वोच्चमा २० गते निवेदन लगेका थिए। त्यसलाई मुख्य रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेका थिए । उक्त आदेश विरुद्ध फेरि उनीहरु इजलासमा पुगेका थिए।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टीको रुपमा ब्युँताएकाले सोही दिनबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। उक्त रिटको बिहीबार पेसी पनि तोकिएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशको घ नम्वरमा यो मुद्दाको पेसी रहेको छ।
विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ सय ३८ मतको आवश्यकता पर्दछ। संसदमा अहिले एमालेसँग १ सय २१ मत रहेको छ। एमाले एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा ओलीलाई थप १७ मत भए पुग्छ। तर, उनले धमाधम पार्टीमा कारबाही गरिरहेका नेपाल–खनाल पक्षसँग ४० हराहारी सांसद रहेका दाबी गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, जसपासँग ३४ मत रहेको छ। उसका दुई सांसद् निलम्बित छन्। सत्ता गठवन्धन जोगाउन विश्वासको मत लिएको अवस्थामा जसपाको सम्पूर्ण पक्षले ओलीलाई साथ दिने देखिँदैन। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीसँग सहकार्य नगर्ने पक्षमा रहेका छन्। त्यस्तै, एमालेकै नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ।
धारा १०० मा के छ?
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन र धारा १०० मा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रावधान छन्। धारा ७६ को (१), (२) र (५) अनुसार सरकार गठन गरिन्छ। उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराअनुसार २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने उल्लेख छ। चैत १८ गतेको प्रतिनिधि सभाको वैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उपधारा (२) मा अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले यस्तो कुनै अवस्था नभएको जिकीर प्रतिनिधि सभामै गरेका थिए ।
सत्ता पक्षमै रहेका दुई पार्टीले दुईथरि तर्क गरिरहँदा यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको यही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले आफ्नो सरकार बचाउन विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गुरुङले गरेका थिए । तर ज्ञवालीले यसलाई अस्वीकार गर्दै पार्टी विभाजन नभएको भई एकिकृत भएको प्रक्रिया सर्वोच्चले बदर गरेकाले नपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । यो विवाद अव सर्वोच्चले सुनाउने फैसलाले निर्धारण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
