काठमाडौं- २०७४ सालको आम निर्वाचनलगत्तै नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको निर्वाचन गठबन्धन)बाहेक पाँच वर्षसम्म अरुको सरकार बन्न सक्छ भन्ने कल्पनाबाहिरको विषय थियो। त्यसैगरी, संघीय संसदको चौथो शक्तिको रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी अर्थात् जसपा (त्यसबेलाका राजपा र समाजवादी पार्टी) सरकार निर्माणको खेलाडी बन्न सक्छ भन्ने पनि परिकल्पनाबाहिरै थियो। तर, समयले यी दुवै विषय सम्भव बनाइदिएको छ।
जसपा यतिखेर सत्ता जोगाउने वा बनाउने निर्णांयक ठाउँमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यथावत राख्न वा ओली सरकारको विकल्प खोज्न नभइ नहुने शक्ति बनेको छ, जसपा।
जसपाविना न सरकार जोगिने, न बन्ने
प्रतिनिधि सभाका कुल २ सय ७५ सदस्यमध्ये सरकार बन्न एक सय ३८ सदस्य आवश्यक पर्छ। संसदको पहिलो दल नेकपा एमालेसँग एक सय २१ जना (त्यसमध्ये एकजनाको निधन भएको) मात्र भएकाले १८ जना सांसद अपुग हुन्छ। यो सोलोडोलो अंकगणित हो। एमालेभित्रको सबै मत ओली सरकारका लागि प्राप्त भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसलाई एकैछिन बिर्सेर यो अंकगणितमात्रै हेर्दा, यसकै आधारमा पनि एमालेले एक्लै सरकार बनाउने, चलाउने सम्भावना देखिँदैन। त्यहीकारण ३४ सांसद भएको जसपा वा ६३ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसको साथ लिनैपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कांग्रेसले प्रतिगमन भन्दै पुन:स्थापनाको पक्षमा आन्दोलन गरेको र कांग्रेसको निर्णायक हिस्सा ओलीलाई समर्थन नगर्ने पक्षमा रहेकाले कांग्रेसले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रियामा अघि बढ्दैछ। उसको समर्थन ओली सरकारले पाउने त सम्भावना नै देखिन्न।
‘हामी ओली, प्रचण्ड र देउवालाई समर्थन गर्नलाई मात्रै जान्मेका हौँ? शोषण उत्पीडनमा परेका जनता उनीहरुलाई सेवा गर्न मात्रै जन्मेका हुन्? उनीहरुका कुनै समस्या छैनन्?’, महतोले प्रश्न गरे।
यही देखेरै प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई फकाइरहेका छन्। आफ्नो सरकार टिकाउन ओलीले सकेसम्म जसपाबाट सर्वसम्मत निर्णय गराएर सत्तामा ल्याउने, त्यस्तो रणनीति असफल भए जसपालाई फोडेर भए पनि जसपाको एक घटक, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु दिएर सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न गरिरहेका छन्।
आफ्नो सरकार टिकाउने प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता प्रयत्न असफल भए सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसमा पुग्ने देखिएको छ। तर, कांग्रेस नेतृत्वको सम्भावित सरकार पनि जसपाको सहयोगबेगर सम्भव देखिन्न। तत्काल कांग्रेसको सरकार बनाउन एमालेले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना छैन। अनि कांग्रेसको ६३ सिट र माओवादीको ४८ सिटले मात्र सरकार बन्न २७ सिट अपुग हुने भएकाले त्यसमा जसपाको साथ नभएसम्म सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन।
जसपाको अडान : सत्तासंग मुद्दाको सम्झौता नगर्ने
जसपा अबको सत्ताको केन्द्रमा देखिए पनि यो पार्टी निर्णय गर्ने अवस्थामा भने देखिएको छैन। बुधबार जसपाका पदाधिकारीहरु (पाँच शीर्षनेता)को बैठक बसे पनि सरकारको विषयमा निर्णय गर्न सकेन। बिहीबार विहान ११ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाइएकाले त्यहीँबाट सर्वसम्मत निर्णय हुने नेताहरुले बताएका छन्।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेकै अवस्थामा ओली सरकारमा जान नसकिने, समर्थन पनि गर्न नसकिने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेलमा रहेका जसपाका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने भनेर जसपाका नेताहरुलाई फकाए पनि त्यसबाट पार नलाग्ने यादवले बताए। संविधान संशोधन गर्ने सुनिश्चित नभए प्रतिपक्षमै बस्ने उनको भनाई छ।
महतोले जसपा आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेको, मुद्दा सम्बोधन नभए सत्ताको ‘स’ पनि उच्चारण नगर्ने बताए।
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यसअघि संविधान संशोधनका लागि उठाएका मागसहित रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका माग सम्बोधन नभए सरकारमा नजाने प्रष्ट पारे। ‘हामी ओली, प्रचण्ड र देउवालाई समर्थन गर्नलाई मात्रै जान्मेका हौँ? शोषण उत्पीडनमा परेका जनता उनीहरुलाई सेवा गर्न मात्रै जन्मेका हुन्? उनीहरुका कुनै समस्या छैनन्?’, महतोले प्रश्न गरे।
ओली सरकारमा जाने विषय वाहियात उठिरहेको दाबी पनि महतोले गरे। विगतका सरकारले उधारोमा सहमति गरेकाले नगदमा सहमति गरेमात्र सरकारमा जान सकिने दाबी महतोले गरे। ‘सरकारमा जाने भनेर सबै वाहियात कुरा आईराखेका छन्, हामीलाई सत्ताको लोभी पापी देखाएर मार्न खोजिँदैछ’, उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘मिडियाहरु शासन सत्तामा बसेकाहरुको औजारको रुपमा काम गर्दोरहेछन्। प्रायोजित हुँदारहेछन्। हामीबाट चलेका मिडिया छैनन्, शासकबाट पालितपोलित छन्। त्यसैले उल्टोपाल्टो लेखिदिन्छन्।’
उनले जसपा आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेको, मुद्दा सम्बोधन नभए सत्ताको ‘स’ पनि उच्चारण नगर्ने बताए। जसपाले उठाएका सबै मागहरु पुरा गरिनुपर्ने, अनि मात्र सहयोग गरेर सरकारमा जानसक्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन लगायतका माग प्याकेजमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
‘संविधान संशोधनको माग गर्दा अपमानपूर्वक निकाले’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ४ गते पदबहाली गरेलगत्तै फागुन २७ गते जसपा (तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी)ले संविधान संशोेधन गर्ने सर्तसहित सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। जसपाले सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर बस्यो भने समाजवादी त्यो भन्दा एक तह अघि बढेर २०७५ जेठ १४ मा २ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सामेल भयो।
सरकारले संविधान संशोधनको कुनै गुन्जायस नदेखाएपछि समाजवादीले दबाब दियो। संविधान संशोधनलाई दबाब दिन उसले २०७५ पुस २२ गते ११ बुँदे स्मरणपत्र समेत बुझायो। स्मरण पत्र बुझाएपनि ऊ सरकारमै बस्यो। तर, सरकारलाई निरन्तर संविधान संशोधन गर्न खबरदारी गरेपनि प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै राजपाले २०७५ फागुन २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। उसले रेशम चौधरीको रिहाइको माग राख्दै संविधान संशोधनसहित पाँच बुँदे माग राखेर समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
तर, समाजवादी सरकारमै रह्यो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरी २०७६ मंसिर ४ गते अध्यक्ष उपेन्द्रं यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानूनमन्त्रीमा सरुवा गरे भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरे। त्यही विषयलाई लिएर समाजवादी पार्टीमा तिक्तता बढ्दै गयो। पुस ७ गते यादवले संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहित विज्ञ समुह गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे। त्यो विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले इन्कार गरेपछि नैतिकताका आधारमा सरकारबाट समाजवादी बाहिरिएको थियो।
के-के छन् जसपाका माग?
जसपाले कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई र टिकापुर घटनामा उनीलगायतलाई लागेका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको छ। मधेश आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको उपचारसहित सबैलाई लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उसको माग छ।
संविधान संशोधनमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सवाल र प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई जसपाले उठाएको छ। अहिले भएका सात प्रदेशलाई बढाएर ११ प्रदेशको माग पनि उसले उठाएको छ।नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, नेपालीबाहेक अरु भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने जसपाको माग छ।
नागरिकतामा खासगरी अंगीकृत नागरिकतालाई समस्याको रुपमा उठाइएको, नेपालीले विदेशीसँग विवाह गरेर आफ्नै देशमा ल्याएपछि विदेशी नागरिकता त्यागेको हकमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने उसको माग छ। यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश र स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरेपछि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक रुपमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्यले मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने जसपाको माग छ। पहिलो चरणमा संविधान संशोेधनका माग पुरा भए दोस्रो चरणमा आफ्ना अरु माग राख्ने उसको रणनीति छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
