काठमाडौं- नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वैशाख ९ मै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस पारेर पार्टी एकताको घोषणा हुने भनिएको थियो। केही सैद्धान्तिकसँगै मूल रुपमा सांगठनिक संरचनामा सहमति जुट्न नसक्दा त्यस दिन पार्टी एकताको घोषणा हुन नसकेको माओवादी नेताहरुले नै स्वीकारेका थिए।
तर, पार्टी एकता संयोजन समितिले आयोजना गरेको त्यस दिनको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, 'अब हल्ला भएको दिन होइन, थाहा नभएको दिन ड्याम्मै पार्टी एकता हुन्छ।' उनले गत असोज १७ मा जसरी आकस्मिक रुपमै वाम गठबन्धनको घोषणा भएको थियो, त्यसैगरी एकताको घोषणा हुने संकेत गरेका थिए।
हुन पनि प्रचण्डले भनेजस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र 'ड्याम्मै' पार्टी एकताको निष्कर्षमा पुगेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रका निर्णय अनुसार बिहीबार बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुई पार्टी एक भएको घोषणा गर्नेछ।
बुधबार बिहानैदेखि एकतालाई निष्कर्ष दिने जिम्मा पाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छलफलमा व्यस्त रहे। दुवै अध्यक्षबीच सहमति जुटेपछि दुवै पार्टीका बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको निर्णय गरे। यो अन्तिम दिनको बैठकहरु र घटनाक्रम प्रचण्डले भनेजस्तै 'थाहा नभएको दिन ड्याम्मै पार्टी एकता'कै शैलीमा थियो।
यसअघि वैशाख ९ मा पार्टी एकता घोषणा नभएपछि एकतामा दरार आएको र प्रक्रिया लम्बिएको धेरैको अनुमान थियो। त्यसमाथि सरकार सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै माओवादी केन्द्रभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको थियो। यसलाई पार्टी एकता पर धकेलिएको संकेतकै रुपमा धेरैले बुझेका थिए।
यसैगरी, गठबन्धन घोषणासँगै एमाले ६० र माओवादी केन्द्र ४० को हैसियतमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव लडेका थिए। तर, निर्वाचनको सबै परिणाम आइपुग्दा दुवै दलको अवस्थिति लगभग ७०/३० मा पुगेको थियो। यो प्रतिशतले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियामा केही भाँजो हाल्ने काम गरेको देखिन्थ्यो।
एकताका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ५०/५० प्रतिशतको शर्त राख्न थालेका थिए भने, एमालेका नेताहरु कुनै हालतमा ५० प्रतिशत दिनै नसकिने बताउन थालेका थिए। यसले दुई फरक राजनीतिक चरित्र बोकेर आएका पार्टीहरु सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा संख्यात्मक विषयमा अल्झिएका छन् भन्ने देखाएको थियो।
पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त के हुने, चुनाव चिह्न के रहने, माओवादीले भन्दै आएको 'जनयुद्ध'लाई कसरी सम्झिने र एमालेले छोड्न नचाहेको 'जनताको बहुदलीय जनवाद'लाई कहाँ मिलाउने, महाधिवेशनसम्म कसरी जाने जस्ता विषयमा भन्दा संगठनात्मक संरचनामा हैसियत के हुने भन्नेमा दुवै दल अडिएका देखिन्थे।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एकता सम्मानजनक, न्यायोचित र समानताका आधारमा भनेर बारम्बार दोहोर्यािइरहने वाक्यांशले पनि एकतापछिको संगठन संरचनामा कति हिस्सा लिएर बस्ने भन्ने कुरालाई नै संकेत गर्थ्यो।
एमालेले कम दिन खोज्ने र माओवादीले बढी लिन खोज्ने दाउपेचकै सेरोफेरोमा एकता प्रक्रिया रोकिएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ५० प्रतिशतको दाबी बार्गेनिङकै लागि गरिरहेका हुन् भन्न सकिन्थ्यो।
गत वैशाख ९ मै एक माओवादी नेताले भनेका थिए, '५० प्रतिशत भनेर ठ्याक्कै ५० नै खोजिएको होइन, तर समानता र सम्मानजनक त हुनुपर्यो् नि।' उनले एमालेका केही नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय समितिमा केही संख्या बढी छोड्न सकिने तर एमालेका नेताहरुले भनेजस्तो ७०/३० का आधारमा कुनै पनि हालतले एकता नहुने बताएका थिए।
वैशाख ६ मा एकता कार्यदलका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता बेदुराम भुसालले नेपाल लाइभलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए, 'संख्याको बराबरीमा चाहिँ एकता हुँदैन। एकता हुँदा कहिले पनि बराबरी भएको थिएन। माओवादीसँग मिल्न आएका पार्टीले बराबरी हैसियत पाएका थिए र?'
संख्याको यो बार्गेनिङमा दुवै दलका नेताहरुले खुलस्त बोल्न थालेपछि एकता प्रक्रिया खल्बलिएको हो कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको थियो।
अन्ततः दुवै पार्टीको संख्यामा रहेको अडानले एउटा आकार पाएको छ। जसमा माओवादी केन्द्र आफूले चाहेको संख्या नजिक पुगेको मान्न सकिन्छ। माओवादी एकतामा ४५ प्रतिशत हिस्सा लिएर जोडिएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराइका अनुसार एकतापछि बन्ने ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एमालेले २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रले २ सय संख्या पाउनेछन्। यस्तै, ४३ सदस्यीय स्थायी समितिमा एमालेका २५ र माओवादीका १८ सदस्य रहनेछन्। यसको प्रतिशत भने एमाले ५८ र माओवादी केन्द्र ४२ हुन आउँछ।
'प्रतिशत हामीलाई जोड्न नलगाउनोस्, ऐतिहासिक निर्णय भएको छ र हामी एक भएका छौं त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो, 'नेता भट्टराईले नेपाल लाइभलाई भने, 'यो एकताले देशलाई अगाडि बढाउँछ र राजनीतिक ध्रुवीकरणको सुरुवात गरेको छ।' उनले आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा हुने सहमित भएको जानकारी दिए।
यता, माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, 'प्रतिशतको कुरा भन्दा पनि हामीले भनेजस्तै सम्मानजनक र समानताका आधारमा एकता निष्कर्षमा पुगेको छ। उनले थपे, 'नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो निर्णय ऐतिहासिक परिघटना हो। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलन र चुनवाङ बैठकपछि शान्ति प्रक्रियामा आउने टर्निङ पोइन्टभन्दा एकताको निष्कर्ष कुनै सानो घटना होइन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
